कम्तिमा एक वर्ष राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ: रामचन्द्र पौडेल- उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

२०४८ को आमनिर्वाचनदेखि निरन्तर तनहुँबाट विजयी बन्दै आएका रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पनि हुन। पदीय हैसियतले दोस्रो नेता मानिने पौडेल पार्टीभित्र मध्यमार्गी नेता मानिन्छन्। उनीसँग सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग जस्तो गुट छैन। जनताले सधैँ विramchandraश्वास गर्ने, पार्टीभित्र सबैले मान्ने पौडेल नेतृत्वमा चाहिँ किन पुग्दैनन्? जिज्ञासामा उनी भन्छन्– ‘काम र सेवा’ मा विश्वास गर्छु। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बहस जारी रहेकै बेला कांग्रेसबाट भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने जवाफ नदिने पौडेलसँग समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर गरेको  कुराकानी:
समानुपातिकबाट सभासद् छान्ने प्रक्रिया सकियो होला नि, पटक–पटक नाम बुझाउने मिति सारियो त?अहिलेसम्म सहमतिको पहलमा लाग्यौं। हिजोमात्रै सबै दलबीच सहमति भएको छ। को–कोलाई पठाउनेबारे छलफल गर्न बाँकी छ। बिहीबारदेखि नाम छान्न सुरू गर्छर्ाैं। एकीकृत माओवादीलाई समेत सहमतिमा लिनका लागि छलफलमा व्यस्त भयौं। फेरि जब नाम छान्ने सुरू हुन्छ त्यो त टुंग्याउनै पर्छ। टुंग्याउने गरी बिहीबारबाट मात्रै छलफल हुन्छ। नाम उच्चारण गर्न थालेपछि त यहाँ बरबाद हुन्छ। पहिलेको अनुभव भन्दा अलिअली नाम लिइयो। सल्लाह गरेअनुसार भएन। महिला दिनुपर्‍यो २४ जना। २४ जना महिलाको नाम हाल्दा अलेलि नाम आएका साथीहरूको नाम बाहिर आयो। उनीहरूले ऐ म सूचीमा परिसकेको मान्छेको नाम किन हटाइयो भनेर बबालै गरे। मेरो नाम काटियो भनेर उनीहरू बौलाइहाले। त्यसैले सुरू गरेपछि टुंग्याउनुपर्छ भनेर बाँकी राखेका छौं। १५ गतेभित्र टुंगिन्छ।अलेली चर्चामा भएकालाई नराख्ने, अब नयाँ मापदण्ड के हुन्छ समानुपातिकमा पर्ने सभासद्का लागि?

बिहीबारदेखि बस्दै छौं। छलफल गरेर सबै टुंगो लगाउने तयारीमा जुटेका छौं। सबै मापदण्डअनुसार सहमति गरेर नाम दिने भनेका छौं। समानुपतिक लिस्ट तयार गर्नका लागि बसेपछि सकेरमात्र बैठकबाट निस्कने भनेका छौं। बैठक लम्ब्याउने सहमति नहुँदा बाहिर अनेकथरी प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यो विधि अपनाएका छौं।

केन्द्रीय कार्यसमितिले संसदीय बोर्डलाई नाम छान्न म्यान्डेट दिएको हो?

सामान्यतः केन्द्रीय समितिले त्यो म्यान्डेट दिएको छ। आखिरमा विधानले पनि अधिकार दिएकै छ। हामीले नाम तय गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा राख्न सकिन्छ। अन्तिममा साथीहरूलाई जानकारी गराउनका लागि केन्द्रीय समिति भएरै आउँछ। तर कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने त संसदीय बोर्डले नै हो। त्यही निर्णय केन्द्रीय समितिमा राखेर आयोगमा नाम पठाउने हो।

समानुपातिक सभासद् छान्दा संसदीय बोर्डले के के मापदण्ड बनाएको छ?

मापदण्ड यसअघि नै तय भइसकेको छ। जस्तो पार्टीको निष्ठावान, पुराना कार्यकर्ता, पार्टीमा दुःख पाएका, त्याग तपस्या गरेका, सहादत गरेका परिवार, जिल्लाको आवश्यकता र औचित्य नै मुख्य मापदण्ड हुनेछन्। यहीलाई आधार बनाएर हामी समानुपतिक लिस्ट तयार गर्दैछौं।

संसदीय बोर्डले एकातिर यो मापदण्ड बनाइरहँदा पार्टीभित्रको गुटअनुसार ४० र ६० को प्रतिशतका आधारमा भागबन्डा गरिदैंछ भन्ने छ नि?

भागबन्डा अलेलि पार्टीभित्र चलि नै रहन्छ। यो मेरो, त्यो उसको भन्ने केही कुरा त आउँछ नै। त्यसमा केही न केही कन्सिडर हुन्छ तर जे जति भने पनि माथिका मापदण्डभित्रकै आवश्यकता र औचित्यभित्र पर्छ।

तपाईँको भागबन्डामा कति जना पर्ने भए त?

भागबन्डा भन्दैमा यसको यति, उसको त्यति भन्नेचाहिँ छैन।

संविधान सभामा जाँदैनौं भन्ने माओवादी पनि अब जाने भएको छ। मंगलबारको सहमतिअनुसार अब राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढ्छ?

अब राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो कोर्समा अघि बढ्छ। जनताले म्यान्डेट दिएका छन्। जनताको म्यान्डेटअनुसार संविधान सभा अब गठन हुन्छ। संविधान सभाले अब पूर्णता प्राप्त गर्छ। त्यसपछि संविधान सभाको नियम, नियमावली, व्यवस्था, प्रक्रियाबाटै हामी अगाडि बढ्छौं। प्रक्रियाबाट जाँदाजाँदै कहिलेकाहीँ व्यावहारिकरूपमा सल्लाह गर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ। सरसल्लाह मिलाउनुपर्ने हुन्छ। दलहरूका बीचमा, नेताहरूको बीचमा सहमति हुनु जरूरी हुँदोरहेछ। त्यसैका लागि अलिकति सानो संख्यामा बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो समस्या हरहमेसा आउँछ। त्यसमाथि संविधान निर्माण गर्नेजस्तो कुरा प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्व छ। यसको राजनीतिक पक्ष, कानुनी पक्ष हरपक्षहरूलाई विचार गरेर सबै पक्षलाई साथ लिएर जनताको साझा दस्तावेज बनाउनका लागि सहमति चाहिन्छ। सर्वस्वीकार्यता सँगसँगै कसैले अस्वीकार्य कुरालाई लिएर अल्पसंख्यकले डिक्टेट गर्न खोज्छ भने त्यसलाई सदनले मान्दैन। तैपनि सहमति हुँदासम्म त मिलाएरै जाने कुरा हुन्छ।

जनताले कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाए, अब सरकार नेतृत्व गरेर जानका लागि के के तयारी भएको छ?

एक किसिमको सबैको स्वीकार्य कुरा भइसक्यो यो। नेपाली कांग्रेस एमालेभन्दा २१ सिट माथि छ। यो भनेको सानो संख्या होइन। २,३ जना मात्रै बढी जस्तो विश्लेषण गर्ने कुरा भएन। त्यसको सोझो अर्थ भनेको जनताले सरकार बनाउन कांग्रेसलाई म्यान्डेट दिएको छ। यो भनिरहँदा कांग्रेस ठूलो दल भयो भनेर घमण्डचाहिँ गरेको छैन। सबै कुरा हामै्र हो भन्दैनौं। किनभने हाम्रो स्पष्ट बुहमत छैन। हामीले अन्य दलसँग सहकार्य गरेरै जानुपर्छ। हामीले संयुक्त सरकारको संस्कृति विकास गरेर जानुपर्छ भनेका छौं। यो बाध्यता हो। त्यसका लागि हामीले सकेसम्म सबैलाई एकोमोडेट गर्ने भनेका छौं। हाम्रो प्राथमिकता भनेको कम्तिमा संविधान बन्दासम्म एक वर्षको अवधि राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सोच राख्दा प्रतिपक्षको परिकल्पना नगरिएको हो?

जुन एक वर्षभित्र संविधान लेख्न भनिएको छ त्यसमा प्रतिपक्ष हुँदैन। त्यही भएरै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिएका हौं। संविधान सभामा त्यो छँदा पनि छैन तर, यहाँ त दुईवटा सदन छ। संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद्। व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपक्ष हुन्छ तर यो एक वर्ष हामीले सबैलाई आग्रह गछर्ौंं। सबै दल सरकारमा सहभागी बनिदेऊ भन्ने हो। यो हाम्रो आग्रह हो।

तपाईँंहरुको परिभाषामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीलगायत् रहे तर राप्रपा नेपाल छ नि बलियो प्रतिपक्षी दल?

हामीले राप्रपा नेपाललाई पनि आग्रह गर्छौं। सबै पार्टीलाई आह्वान गर्छौं भन्दा राप्रपा नेपाललाई छुटाउने भन्ने हुँदैन।

धर्म निरेपक्षता खारेज र सक्रिय राजतन्त्रको मुद्दा बोकेको राप्रपा नेपाल तपाईँहरूको आग्रहलाई स्वीकार्ला र?

हैन आह्वान गर्ने कुरा हो। धर्म निरपेक्ष, संघीय गणतन्त्रको विरुद्धमा उभिने अवस्था राप्रपा नेपालमा छैन। आफ्नो ऐजन्डा कुनै बेला कहाँ के के भनिएको थियो त्यसमा सबै सधैँ रहन सक्दैन। देशले एउटा नसिहत दिइसक्यो। त्यसका लागि जनताले म्यान्डेट दिइसक्यो। जनताको म्यान्डेटअनुसार सबैले आफूलाई समाहित बनाउनुपर्छ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा वार्ताहरू घनिभूत भए। यी वार्तामा कांग्रेस र एकीकृत माओवादीबीच सहमतिका बुँदामा निकटता देखियो नि?

त्यो देखिएको जस्तो भयो। वास्तवमा त्यो होइन। हामीले एमालेलाई पाखा लगाउनका लागि त्यसो गरिएको भन्ने होइन। एकीकृत माओवादीलाई नजिक पार्न खोजिएको पनि होइन। हाम्रो त्यस्तो नियत पनि छैन। हामीबीच थोरै के फरक पर्‍यो भने एमालेले हामी अघि बढौं एकीकृत माओवादी आउँदै गर्छ भन्ने। हामीचाहिँ तलबाट माथि जाँदा साथीभाइलाई पर्खेर भए पनि सँगै लिएर जाऔं भन्ने हो। सबैलाई लिएर जाऔं भन्ने हाम्रो नीति हो। माओवादीलाई संविधान सभामा लिनुपर्छ भन्ने धारणा एमालेको पनि हो। हामीले मात्रै यति भनेका हौं अलिकति पर्खेर भए पनि सँगै लिएर जाऔं। हैन हामी हिँडदै गएपछि उनीहरू आउँछन् भन्ने एमालेको धारणा हो।

पर्खेर सँगै लाने र अघि जाऔं आइहाल्छन् भन्ने नीतिले भोलि सत्ता समीकरणमा पनि केही राजनीतिक अर्थ त राख्ला नि?

हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। छोटोमा भन्दा अन्ततोगत्वा हामी सबै एकै ठाउँ पुग्यौं। पुग्नु थियो अहिले नै पुग्यौं। यो सकारात्मक पक्ष हो।

जनताको म्यान्डेटको कुरा गर्छौ। राजनीतिक संयन्त्र बनाउने बहससँगै समिति बनाउनेमा सहमति गरिएको छ, के यसले जनताको म्यान्डेटलाई उपहास गरेन र?

हाम्रो अनुभवले के बताएको छ भने संविधान निर्माणको कुरा सबै सहमतिबिना टुंगिन्न। भोटिङबाट मात्रै हुँदैन। त्यसमा कुनै न कुनै कुरामा सरसल्लाह, जिम्मेवार तहमा छलफल सहमति गर्नैपर्छ। सदनमा छलफल भएका कुरामा केही व्यक्ति बसेर छलफल गरौं भन्ने हुन्छ नै। यस्तो अवस्था विगतमा आएको छ। आउँदैछ र आउने पक्का छ। त्यसलाई समाधान गर्ने भनेरै समिति बनाउने प्रक्रियामा लचिलो भएर सहमति गरिएको हो। संघीयता, प्रदेशकै कुरा भन्नूस्, यस्ता जटिल विषयमा हाउसमा गएर भोटिङ गरेर, भाषण गरेर मात्रै टुंगो लाग्ने कुरा होइन। त्यो त अन्तिम कुरा हो। त्यसलाई औपचारिकता दिनका लागिमात्रै सदनमा लानुपर्छ। बाहिर कुरा मिलेन भनेमात्रै सदनमा अल्पमत, बहुमत कुरा आउँछ। धेरै कुरा समितिमै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले पनि संवैधानिक समिति थियो। त्यसभित्र पनि विवाद समाधान उपसमिति भनेर गठन गर्‍यौं। त्यो आवश्यकताले जन्माएको हो। त्यस्तो आवश्यकता पर्छ भनेरै अहिले नै हामीले अनुमान गर्‍या हो।

यस्तै विवाद समाधान गर्न स्थायीरूपमा राजनीतिक संयन्त्र र त्यसको नेतृत्व एकीकृत माओवादीले नै गर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो नि?

त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं। संविधान सभाको म्यान्डेटलाई नै अवमूल्यन गर्नेगरी स्थायी प्रकारको राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं। संविधान सभाको जुन क्षेत्राधिकारमाथि हावी हुनेगरी संयन्त्र बनाउन चाहँदैनौं। संविधान सभाको कामकार्यलाई सहयोग गर्नेगरी समिति बनाउने भनेका छौं। सहमतिको बुँदामा पनि संविधान सभाका काम र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहयोगका लागि समिति बनाउने भनेका छौं।

पहिले आरोप लागेजस्तै जनताको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर समिति बनाएर राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गरिएको भएन र?

यसमा कसैले सिन्डिकेट भनून् कि जे भनून्। हामी त्यसबाट टाढा भाग्ने कुरा भएन। विगतमा पनि यो सिन्डिकेट भन्ने आरोप लागेको हो। यी चार दलले अठोट नगरेको भए चुनाव हुने थिएन। कतिपयले चुनाव हुँदैन भनिरहेका थिए। कसैले गोलमेचबाट संविधान बनाऔं भन्ने, कसैले बाहिरै बसेर संविधान बनाऔं भन्ने। एकातिर संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका लागि यत्रो ठूलो बलिदान भएको छ। राष्ट्रले यत्रो क्षति बेहोरेको छ। अर्कोतिर संविधान सभा नभए पनि हुन्छ भन्ने। यस्ता धेरैथरी कुरा आइरहन्छन्। त्यसका लागि केही जिम्मेवार दलहरू रहेर अठोट त गर्नैपर्छ। सबैको भावना समेटेर जाने भन्नेमा हाम्रो बढी जोड हो। अब बन्ने संविधान साझा दस्तावेज हो। त्यसका लागि सकेसम्म सबैको साझा बनाउने कोसिस गर्छौं।

आगामी बन्ने संविधान साझा दस्तावेज बनाउने भन्दै गर्दा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहित केही राजनीतिक शक्ति त संविधान सभा बाहिरै छन नि?

वैद्य समूहसँग पनि संवाद गरेर साझा दस्तावेजमा सहमति गराउने प्रयास गर्छौं। उहाँहरूको धारणा, भावना कसरी समेट्ने भन्ने हो। हामी त्यसको प्रयास पनि जारी राख्छौं। उहाँहरूलाई स–शरीर अर्थात् सिम्बोलिकरूपमा सहभागी हुन तयार हुनुहुन्छ भने हामी त्यसका लागि खुला छौं।

यसको अर्थ २६ सिटबाटै मनोनीत गर्ने भन्नुभएको हो?

संविधानभन्दा बाहिर गएर उहाँहरूलाई लिनुपर्छ भन्नेमा छैनौं। त्यो सम्भव छैन। संविधानभित्रै रहेर काम नगर्दा जनताको म्यान्डेटमाथि ठूलो अन्तर्घात हुन्छ।

सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने धेरैको आँकलनसँगै अर्को प्रश्न उब्जिएको छ, राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख सबै कांग्रेसबाटै हुनुहुँदैन भन्ने छ नि?

पहिलो कुरा राष्ट्रपति कुनै कार्यकारी पद होइन। राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको एउटा सिम्बोलिक प्रतीक हो। एउटा क्रममा डा. रामवरण यादव कांग्रेसकै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ राष्ट्रपति बनिहाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँ कांग्रेस रहनुभएन। उहाँ कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न। उहाँ भनेको साझा व्यक्ति हो। रामवरणज्यू मात्रै हैन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा पनि। संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार उहाँहरू रहने र नरहने हो। राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको भाग भन्न मिल्दैन।

संविधानले व्यवस्था गर्‍यो तर दोस्रो संविधान सभाको नयाँ म्यान्डेटको आदेश नमान्ने?

नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसले व्यवस्था गरेअनुसार उहाँहरूको ठाउँमा अर्को आउँछ। त्योभन्दा अर्को बाटो केही छैन। हामीले दुई वर्षमा संविधान बनाएको भए उहाँहरू दुई वर्षमै जानुहुन्थ्यो।

नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर दोस्रो ठूलो दल एमालेले मुद्दा बनाइसक्यो। यसलाई नकार्न सकिन्छ त?

जिम्मेवार दोस्रो ठूलो दल एमालेले राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुनुपर्छ भनेर उठाएको मुद्दालाई हामीले नकार्न सकिन्न। एमालेको मुद्दालाई हामीले बेवास्ता गरेको होइन। उहाँहरूले भनेको अन्तहीन रहने त राष्ट्रपति? भन्ने हो। हामीले त्यसलाई के भनेका छौं भने छिट्टै संविधान जारी गरौं। संक्रमणकालीन व्यवस्था भनिएको छ। संविधानले भन्ला राष्ट्रिय सदन, प्रान्तीय सदन। प्रान्तीय सदन बन्न त कति लाग्ला। संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेर राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गरौं भनेका छौं।

कांग्रेस ठूलो दल भएलगत्तै एमालेले सरकार निर्माणलगायत् विषयमा प्रस्ताव दिन आग्रह गर्दा कांग्रेसले केही दिएन नि?

एमालेले प्रस्ताव माग्ने कुरा उहाँहरूको ठाउँमा ठिकै होला। हाम्रो सोचाई के हो भने त्यसो नगरेर कांग्रेस, एमाले अरू पार्टीहरू पनि बसेर सल्लाह गरौं। सरकार कस्तो बनाउने? कति जनाको क्याबिनेट बनाउने? त्यसमा के कस्तो मर्यादाक्रम राख्ने? कुन कुन दल सरकारमा सहभागी हुने? कुन कुन पार्टीलाई कति संख्यामा मन्त्रीको संख्या दिने? बसेरै सल्लाह गरेरै निर्णय गरौं भन्ने हाम्रो अडान हो। प्रस्तावमाथि प्रस्तावभन्दा बसेर छलफल गरेर सबै टुंग्याएर सरकार निर्माण गरौं भन्नेमा हामी छौं। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले संसद बन्नुपर्‍यो। संसद बनेमात्रै सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ। अन्तको जस्तो संसदीय प्रणाली छैन यहाँ। जुन ठूलो दल बन्यो उसैलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्त सरकार गठन गर भन्ने अवस्था छैन। संसद नबस्दै हामीले सहमतिबाट सबै टुंग्याउँछौं।

अहिलेकै अवस्था हेर्दा संसद कहिले सुरू होला त?

संसद गठन भएको २१ दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्छ। त्यसमा हामी सल्लाहले छोट्टाएर छिटो सदन बोलाउने कुरामा बढी जोड दिन्छौं। यो सक्न पाए छिटोभन्दा छिटो सदन बोलाउनुपर्छ भन्नेमा छौं।

पुसभित्रै सम्भव छ सदन बस्न?

समय त छैन। सभासद्हरूलाई बाटोको म्याद दिनुपर्‍यो।

अघिल्लो संविधान सभाको ठूलो दल एकीकृत माओवादी यसरी खुम्चिनु र कांगे्रस ठूलो दल बन्नुमा के कारक रहे? जातीयता, क्षेत्रीताका एजेन्डाले भनिन्छ नि?

त्यो बेला अलिकति अतिरञ्जनात्मक कुरा भएका थिए। अतिरञ्जित कुराहरूले संघीयता नै अव्यावहारिक जस्तो भएको थियो। चल्न नसक्नेखालको १४ प्रदेशको नक्सा बन्यो। त्यो नेपाली जनता, आदिवासी जनजाति, मधेसी सबै जातजातिको हितमा थिएन। त्यस्तो सूत्र पत्रे्कर, जातीय कुरालाई उठाएर नेपालमा प्रदेश बन्ने स्थिति थिएन। हामीले त्यो कुरा सम्झाउन धेरै खोज्यौं। सम्झाउन सकेनौं। सम्झाउन नसक्दानसक्दै अघिल्लो संविधान सभा गयो। अहिले जनताले सम्झाए। जनताले सम्झाइदिएपछि उहाँहरू पनि सम्झनुहुन्छ। यसको मतलब संघीयताकै विरूद्ध भन्ने पनि होइन। हामी सबै संघीयताकै पक्षमा छौं। उहाँहरूले उहाँहरू संघीयतावादी होइन, हामी मात्रै संघीयता पक्षधर हौं मात्रै भन्नुभयो। एकीकृत माओवादी र मधेसी दलले भन्दैमा त्यो त भएन। हामी पनि संघीयता पक्षधर हौं भनेर जनताका बीचमा गएका हौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमै घोषणापत्र लिएर हामी जनताका बीचमा गयौं। अहिले हाम्रो घोषणापत्रले जे भनेको छ त्यहीअनुसार जनताले हामीलाई विश्वास गरे।

हिजो उठेका जातीय, क्षेत्रीय मुद्दा समाधान भएर मुलुक अघि बढ्छ त?

त्यो त उहाँ (माओवादी) हरु सही ठाउँमा आउनुपर्‍यो। उहाँहरू अर्थात् ठाउँमा आउनुपर्‍यो। फेरि पनि तनहुँ जिल्लालाई ५ टुक्रा पार्नुपर्छ भन्ने, एउटा गाउँ एक ठाउँ, एउटा घर एक ठाउँ, अर्को घर अर्को ठाउँ बनाउने भन्ने त्यस्ता बहुलठ्ठीपूर्ण कुरा अब जनताले मान्दैनन्। मानेनन् पनि।

त्यसो भए अब संघीयताका आधार के के हुन्छन् त?

संघीयताका आधारहरू सामर्थ्य र पहिचान हुन्छन्। देशको उन्नति, विकास, जनताको प्रगति, जनताको भौगोलिक ऐतिहासिक राजनीतिक, कतिपय संवेदनशीलतालाई हेरेर प्रदेशको नाम आउन सक्छ। मूलतः देशको भौगोलिक अवस्थालाई उपेक्षा कहिल्यै गर्न सक्दैनौं। भौगोलिक अवस्थालाई उपेक्षा गरेर देशको विकास पनि हुँदैन। जनताको भलो पनि हुँदैन। त्यसका साथसाथै भावनात्मक कुराहरूलाई समेत अकोमेडेट गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छौं।

दलहरु आफैँ समस्या निकाल्ने पछि सहमति गर्‍यौं भनेर जनतालाई भ्रम पार्ने काम गरिएको छ नि? जसको उदाहरण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेमा बारम्बार सहमति भएको नाटक गरिन्छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे पहिले पनि मैले प्रचण्डजीलाई भन्ने गरेको छु। यो आयोग भन्नाले ‘जे भयो भयो माफ गरिदेउ वा क्षमा देउ, बिर्स’ भन्ने स्पिरिड त्यहाँभित्र छ तर त्यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो नठानोस् कि ऐन नै भएन यो त। यो सिधै दण्डहीनता, खुलमखुला दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन बनाए भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नपरोस्। यसलाई कानुन नै मान्दैनौं भनेर उनीहरूले नभनून् भन्ने हो। यसलाई मान्दैनौं भनेपछि हामीलाई फेरि अप्ठेरो पर्छ। उदाहरणका लागि सेनाका अधिकृतलाई बेलायतमा जुन ढंगले मुद्दा लगाइयो त्यस्तो नहोस् भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालमा कानुन बन्यो है भन्ने अनुभूति होस् भन्ने बनाउने गरी आयोग बनाउनुपर्छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट एकीकृत माओवादीले कस्तो कानुन चाहेको हो त?

जे हुने भइसक्यो। कसैमाथि मुद्दा लाग्नुहुँदैन भन्नेखालको हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्डजीहरूको धारणा हो। कानुन बनाएर कार्वाही नगर्ने भन्नेखालको धारणा उहाँहरूको छ। आयोग बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौं। कस्तो बनाउने भन्नेमा केही मतभेद हो। कानुन हो भन्ने प्रतीतसहित आयोग गठन गर्छौं।

अहिलेको चार बुँदे सहमति एकीकृत माओवादी संविधान सभामा आउने फेस सेभिङका लागि हो?

अलेलि त्यो पनि हो। हामीले माओवादीलाई संविधान सभामा आउनका लागि वातावरण सहज बनाइदिएको हो। प्रक्रियामा सहभागी हुनलाई सहजता बनाइदिएको हो।

दोस्रो संविधान सभाले अघिल्लो संविधान सभाबाट टुंगाएका विषयबाट काम सुरू गर्छ वा प्रारम्भिक चरणबाटै?

मुलतः हामीले २५ बुँदे र ११ बुँदे सहमतिमा अघिल्लो संविधान सभाले टुंगाएका विषयको स्वामित्व लिने भनेका छौं। सदनको आफ्नो सोभरेन्टी छ। त्यस्ता कुराहरूमा पनि त्यहाँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ। कति कुरालाई कुन हदसम्म स्वीकार्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। केही विवादास्पद विषय भए त्यसको अलिक गहिराईमा पुगेर बहस गर्छाैं। एउटा समितिले पास गरेको कुरा अर्को समितिमा मिल्दैन। संविधान निर्माण गर्ने स्पिरिडमा केही कुरा फेरबदल गरेर सहमतिमा अघि बढ्छौं। त्यसका लागि केही संशोधन हुन सक्छ। त्यसको अर्थ पहिले भएका कुरालाई सबै बिर्सेर तलैबाट जानुपर्छ भन्ने होइन। त्यसका लागि सहज होस् भनेर हामीले अबको संविधान सभा बस्दा नियमावली पनि संशोधन गर्छौं। त्यसबाट कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल अघि बढाउँछौं।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चितप्रायः भइरहेका बेला पार्टीभित्र तीन जना बलिया दाबेदार हुनुहुन्छ। कसले सरकार नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ?

हाम्रो पार्टीभित्र अलग–अलग मान्छेको धारणा होला। हामीले पार्टीभित्र कसले सरकार नेतृत्व गर्ने भन्ने निश्कर्ष निकालेका छैनौं। पार्टीभित्र औचित्यपूर्ण निर्णय गरेरै जान्छौं।

संसदीय दलको नेता सभापति सुशील कोइराला नै हुने भन्ने हल्ला छ। अघिल्लो संसदीय दलको नेता तपाईँं भएकाले एउटा नजिर त स्थापित छ नि?

सभापति बन्ने, को बन्ने भन्ने बाहिरको हल्ला हो। त्यसबारेमा हामीबीच छलफल भएको छैन। हो अघिल्लो संविधान सभामा म संसदीय दलको नेता हुँ। अहिले उहाँ किन नहुने भन्ने विषय उठ्नु स्वाभाविक हो तर यी सबै विषयमा छलफल प्रवेश गरेकै छैन।

सदन कसले डाक्ने भन्ने विषयमा पनि बहस चलिरहेको छ नि?

मेरो व्यक्तिगत मान्यता राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्छ भन्ने हो। प्रधान मन्त्रीले सदन बोलाउने परम्परा राम्रो हुँदैन। हुन त संविधानले के लेखेको छ संविधानको कुरा यहाँ गर्छन्। संविधान सभाको बैठक राष्ट्र प्रमुखले बोलाउँदा त्यसको गरिमा अर्कै हुन्छ।

२०४८ सालदेखि निरन्तर जित्दै आउनुभएको छ। यसपालिको चुनावमा अलिक अप्ठेरो भयो भन्ने छ नि जित्नका लागि?

मलाई जनताले माया गरेका छन्। मैले जित्छु भनेर पहिल्यै भनेको थिएँ। होला केही चलखेल होला। तर, यहाँका जनताले माया गर्छन् भनेर सार्वजनिकरूपमै भनेको थिएँ। निमुखा जनताले रामचन्द्रले के बिराएको छ र? भनेर मत दिए।

जनता, पार्टीमा सधैं पपुलर देखिने रामचन्द्र मध्यमार्गी भएकै कारण कुनै नेतृत्व पाउन सक्दैन भन्ने छ नि?

यो तपाईँको प्रश्न एकदम मननीय छँदैछ तर पनि म काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। सेवा गर्ने मान्छे हुँ। सेवा गरेर यहाँ आएको हुँ।

-नागरिक
Posted by on Dec 31 2013. Filed under अन्तरवार्ता, समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

2 Comments for “कम्तिमा एक वर्ष राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ: रामचन्द्र पौडेल- उपसभापति, नेपाली कांग्रेस”

  1. ow3rz2 Online Article Every so often in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose

  2. StZkwF Thanks for the post.Really thank you! Really Cool.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com