संविधान पुनर्लेखन नै राजनीतिक द्वन्दको विकल्प : अशोक राई

ashok-rai-6
नयाँ संविधान र निर्माणप्रक्रियामाथि एउटा हिस्सा असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । यही सिलसिलामा चरणबद्ध आन्दोलनसमेत भए । मधेस आन्दोलन, सिंहदरबार हुँदै बालुवाटार घेराउसम्मका आन्दोलनमा नेतृत्वकारी भूमिका देखाएका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वरिष्ठ नेता अशोक राईसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानी:


संविधानको पुनर्लेखन
नेपाली राजनीतिमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको थियो । जुन अवसरलाई सदुपयोग गरी यो देशलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्थ्यौँ ।
तर, संविधानले सबैका भावनालाई समेट्न सकेन । संविधान न्यूनतम सहमतिको दस्तावेज बन्नुपथ्र्यो । त्यो बन्न नसकेकोमा गणितीय हिसाबबाट संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न भयो ।
जसकारणले यो संविधान धर्मनिरपेक्षाताको मामलामा पनि कमजोर बन्न गयो । संघीयताको मामलामा पूर्ण रूपले संघीयतालाई असफल बनाउने खेल भयो । न्यायपालिकालाई त पुनःसंरचाना गर्न अस्वीकार गरियो । पञ्चायतकालीन न्यायप्रणालीलाई केही नाम÷साम फेरेर यथावत् राखियो ।
सरकारको संरचनामा संघीय संरचना भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन तह भनियो । तर, विशेष अवस्था भन्ने एउटा व्यवस्था राखेर ७५ जिल्लालाई यथावत् राख्यो । अधिकारको बाँडफाँटको सन्दर्भमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने रूपबाट सोचिएन । र, पहिचानसहितको संघीयताको सन्दर्भमा त प्रमुख दलहरूले पूर्ण रूपमा भ्रम फैलाएरै जाने कोसिस गरे ।
अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्था उल्टाइयो । समानुपातिक समावेशीको ६० प्रतिशतलाई उल्टाएर ४० मा झारियो । त्यस्तै अन्तरिम संविधानले नाम, संख्या, सिमाना र अधिकार क्षेत्रसमेतलाई संविधानसभाले टुंग्याउने भनिएकोमा संविधानसभाबाट उहाँहरूले नामको कुरा थाती राखेर प्रदेशसभामा सिफ्ट गर्नुभयो ।
यसै भएर हामीले संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । संशोधन गर्नुपर्छ र सारमा यसलाई सच्याउनुपर्छ । न्यूनतम सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । जसभित्र हामीले पहिचानसहितको ११ प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाउने । न्याय प्रणालीलाई पनि संघात्मक ढाँचामा लैजाने ।
यिनै मुद्दालाई अघि सारेर आन्दोलन बढायौँ । यो चरणको आन्दोलन सफल पनि भयो । अहिलेको तात्कालिक एजेन्डा भनेको सडकको आन्दोलन सशक्त बनाउने र संसद्भित्र पनि त्यो आन्दोलनको समर्थनमा सशक्त कदम चाल्ने तयारी नै हो ।

ashok-rai-5 copy

पहिचानबारे ठूला दलले भ्रम छरे
पहिचानसहितको प्रदेश बनाउनु भनेको जातीय राज्य स्थापना गर्ने भनेर मुख्य दलहरूले भ्रम छर्ने काम गरे । जब कि, हाम्रो देशमा संघीयताको आवश्यकता नै विविधतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हो । अन्यथा हाम्रोजस्तो मुलुकलाई प्रशासनिक हिसाबले सर्भिस डेलिभर गर्न नसकेर संघीयतामा जानुपर्ने अवस्था होइन । त्यो कुरा त पावर रिभ्योल्युसनबाट पनि हुन सक्थ्यो ।
सर्भिस डेलिभरको कुरा त एकात्मक राज्यअन्तर्गत पनि हुन सक्थ्यो । हाम्रोमा संघीयतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषय भनेकै हाम्रो मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्नु हो । जस्तै, हाम्रो संविधानले नै स्वीकार गरेको छ कि, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पनि भएको मुलुक भनेर । यतिमात्रै होइन, त्यसकै आधारमा राज्यले विभेद पनि गरेको अवस्था हो । जातीय आधारमा विभेद छ । धार्मिक आधारमा विभेद छ । सांस्कृतिक, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा पनि विभेद छ ।
जस्तै तराईलाई क्षेत्रीय आधारमा विभेद गरिएको छ । जातीय आधारमा आदिवासी जनजातिलाई विभेद गरिएको छ भने क्षेत्रीय आधारमै कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई विभेद गरिँदै आएको छ ।


– संघीयताको आवश्यकता नै विविधतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हो
– पहिचानको मुद्दाको श्रेय प्रचण्डलाई, संघीयताको श्रेय उपेन्द्र यादवलाई
– एमाओवादीले त्यागेपछि स्वामित्व हामीले लियौँ
– ठूला दलले पहिचानबारे भ्रम छरे


यी सबैखाले विभेदलाई सम्बोधन गरेरमात्रै नेपाली राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ । शान्ति दिगो बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ । संघीयतामा जानुपर्ने कारण भनेकै यही हो । तर, यो कुरालाई उहाँहरूले इग्नोर गरेर जातीय आधारमा प्रदेश बनाउने वा पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउने हो भने त देश विखण्डनमा जान्छ । यसले जातीय द्वन्द्व बढाएर राज्य विखण्डनमा जान्छ भनेर भ्रम फैलाइएको थियो ।
यही मान्यतामा उभिएर उहाँहरूले उही प्रदेशलाई प्रशासनिक संरचानामा विधाजन गर्नुभयो । जसले गर्दा उहाँहरूले कहिले ६, कहिले ७ र कहिले ८ प्रदेशको कुरा गरिरहनुभएको छ ।
मुलुकको विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न पहिलो संविधानसभाले दुई वर्षसम्म छलफल गरी १४ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसलाई पनि सम्पादन गर्ने रूपमा राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्स्तरीय सुझाव आयोग बन्यो । त्यो सर्वसम्मत ढंगबाट बनेको थियो । त्यो आयोगले फेरि ११ प्रदेशको प्रस्ताव अघि ल्याइयो ।
यसैको सेरेफेरोमा समाधान खोज्नुपथ्र्यो । तर, यी दुईवटैले अंगीकार गरेका सिद्धान्तलाई पूर्ण अस्वीकार गरेर, उल्टाएर नयाँ ढंगले प्रशासनिक संरचना बनाउने ढंगले जानुभयो ।
पहिचान भनेको अन्ततः अस्तित्वको कुरा हो । पहिचान नेपालको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिमा पाँच विषयबाट व्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि मान्नुभएको छ ।
यो सर्वसम्मत विषय हो । जातीयता, भाषा, संस्कृति, इतिहास र ती विषयसँग सम्बद्ध भूगोल हो । यी पाँच विषयका आधारमा पुनःसंरचना गर्न नमान्ने कुराले सबैभन्दा ठूलो विकृति यो संविधानमा भित्र्याइएको छ ।

ashok-rai-1

मधेसी फोरमसँगको एकता

संघीय समाजवादी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीच एकता भएको पनि धेरै भइसक्यो । यद्यपि, यी पार्टीबीचको एकतालाई अप्राकृतिक भनेर टिप्पणी गरेको सुनियो ।
तर, यो एकता बिल्कुल प्राकृतिक र दीर्घकालीन महत्वको हो । अघिकार प्राप्तिका लागि हुनुपर्ने प्राकृतिक एकता हो यो । जसले यसलाई अप्राकृतिक भन्छ, उसको मस्तिष्कमा कहीँ न कहीँ अप्राकृतिक विचार, सोच वा बुझाइ रहेका छन् ।
त्यो सोच राख्ने मानिसको बुझाइमा मधेसी नेपाली होइनन् भन्ने देखिन्छ । मधेस नेपाल हो । र, मधेसी नेपाली हुन् । नेपालीले नेपालीसँग एकता गर्नु बिल्कुल प्राकृतिक हुन्छ । आवश्यक पनि हुन्छ । यसमा पनि उत्पीडित नेपालीले उत्पीडित नेपालीसँग मिलेर अधिकार प्राप्तिका निम्ति अघि बढ्नु तात्कालिक र दीर्घकालीन हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको राष्ट्रियता भनेको मधेस, पहाड र हिमाल वा मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य शिल्पी समुदाय सबैको एकता हो ।
एउटामात्रै समुदाय वा एउटै क्षेत्रले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सक्दैन । र, त्यो बलियो पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा मधेसी जनअधिकार नेपाल, संघीय समाजवादी नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी तीन पार्टीबीचको एकता नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्ने हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । यसरी हामी सबैलाई पहिचान, सबैलाई सम्मान भनेर अघि बढेका हौँ ।
यसले मुलुकमा एककिसिमको एकता भाव जगाएको पनि छ । गएको ६ महिनाको आन्दोलनक्रममा के देखियो भने मधेसी र तराईमा बस्ने पहाडीबीच एकताको भावना जगाएको छ ।

ashok-rai-7
मधेस आन्दोलनमा उपस्थिति
मधेस आन्दोलनमा नगएको भन्ने टिप्पणी गलत हो । मधेस आन्दोलनक्रममा म मधेस गएको छु । ममात्रै नभएर हाम्रो पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट अरू विभिन्न नेतालाई हामीले विभिन्न ठाउँ पठाएका छौँ ।
मधेसमा उठिरहेको राष्ट्रिय आन्दोलनमा पहाड र हिमाललाई पनि सामेल गराऊँ भन्ने तयारी थियो । मधेसीले पहाडीलाई बुझ्ने र पहाडीले मधेसीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा केही भ्रम पुरानो सत्ताले स्थापित गरिदिएको छ । खासगरी राणा शासनकालदेखि यता निरन्तर छरिएको भ्रमको उपजका कारण पहाडी र मधेसीबीच बुझाइमा समस्या आएको ।
एउटा समय थियो मधेसीलाई भीमफेदीमा पास बुझाएरमात्रै काठमाडौँ छिर्न दिइन्थ्यो । भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय हिसाबले मधेसी भन्ने पहिचानमाथि राज्यसत्ताबाट निरन्तर अपमान हुँदै आएको हो । मधेसी भनेको अर्कै हो । त्यो नेपाली नै होइन भन्ने किसिमको गलत दृष्टिकोण आम रूपमा जनतामा प्रवेश गराएको अवस्था रह्यो । यसले गर्दा विभेदकारी व्यवहारले प्रतिक्रियात्मक मानसिकता जन्मिएको हो । तर, यो कुरालाई जोड्नु आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने हो भने यो विभेदकारी सोचलाई पूर्ण अन्त्य गराउनु जरुरी छ । मधेसको विश्वास पहाडप्रति र पहाडले मधेसलाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा नेपालको राष्ट्रियता कमजोर नै बनिरहन्छ । यो कमजोरीले अन्य रोग जन्माउने खतरा रहन्छ ।

ashok-rai-4

माओवादीको पहिचान र हाम्रो पहिचान
हामीले उठाएको पहिचानको मुद्दा र एमाओवादीले तत्कालीन दिनमा उठाएको पहिचानको मुद्दामा खासै फरक छैन । मैले निरन्तर भन्दै आएको छु कि पहिचानको मुद्दालाई नेपाली राजनीतिको कार्यसूचीभित्र ल्याउने श्रेय एमाओवादीलाई जान्छ ।
संघीयताको मुद्दालाई पनि नेपाली राजनीतिको कार्यसूचीमा ल्याउने कुराको श्रेय मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र त्यसका नेता उपेन्द्र यादवजीलाई जान्छ । जब पछि संघीयता र पहिचान दुवै चीजलाई मिल्न नदिने र असफल बनाउने काम पहिलो संविधानसभाबाट भयो । त्योभित्र एमालेको भूमिका बिल्कुलै असफल बनाउनेतिर गयो । अर्थात् पार्टीले गरेको निर्णय उल्ट्याउने दिशामा अग्रसर भयो । यो कुरा त डकुमेन्टस्ले पनि बोलिरहेका छन् । तर, यसलाई रोक्न एमाओवादी असफल बन्यो । खासगरी पछिल्लोपटक १६ बुँदे सहमतिमार्फत एमाओवादीले त्यसलाई त्याग्यो, त्यसपछि यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मेवारी हामीले लिनुपरेको छ । पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा जो लड्न सहमत हुन्छन्, उहाँहरूसँग हामी सहकार्य गर्न बिल्कुल तयार छौँ । ashok rai (7)

www.ratopati.com बाट

Posted by on May 22 2016. Filed under Breaking News, Slide News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट, फोटो. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

1 Comment for “संविधान पुनर्लेखन नै राजनीतिक द्वन्दको विकल्प : अशोक राई”

  1. Lovely site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com