खस समुदायले पाउने समानुपातिक प्रतिनिधित्व ब्राह्मणहरूले नै लिए : खस क्षत्री एकता समाजको अपिल

खस क्षत्री एकता समाजको अपिल

आदरणीय जनसमुदाय,
नेपाली जनताले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, अग्रगमन र परिवर्तनका लागि पटक–पटक बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरे पनि एकात्मक राज्यव्यवस्था र ब्राह्मणवादी सोँचका कारण राज्यले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेन । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले समेत नेपाली जनताको अधिकार स्थापित गर्न सकेन । वहुमतीय पद्धतीबाट वनाएको संविधानमा जनताका अधिकार अन्तरिम संविधानमा भन्दा पनि कटौती गरीएको छ । खस समुदायको ठुलो जनसङ्ख्याले पाउने समानुपातिक प्रतिनिधत्व ब्राह्मणहरूले नै लिनका लागि संविधानमा खसआर्यलाई एउटै क्लष्टर वनाएर खस आर्यको परिभाषा गरी क्षत्री ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समेतलाई एउटै बास्केटमा राख्दा फेरी यो संविधान वर्णाश्रम ब्यवस्थाको निरन्तरता हो भन्ने हाम्रो वुझाइ रहेको छ ।
मधेसी, आदीवासी जनजाति र शिल्पी समुदायको परिभाषा आवश्यक भएन तर विगतदेखि ब्राह्मणवादवाट मुक्ती खोजिरहेका खस क्षत्रीहरूले विगतदेखि नै आफ्नो खसको अलग पहिचान मागिरहँदा त्यसलाई नजर अन्दाज गरी पुनः एउटै पहिचानमा राखी अन्यौल वनाइएको छ । खस समुदाय आफ्नो भिन्न पहिचानका साथ आफ्नै जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतनिधित्वका लागि आन्दोलित भएका छन् । पहिचान सहितको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्न देशलाई सकस परिरहेको छ । विभिन्न समुदायसँग विगतमा भएको सहमतिहरू, पहिलो संविधान सभाले तय गरेको संविधान निर्माणको बाटो र अन्तरिम संविधानको भावनालाई पन्छाएर एकल जातीय नश्लवादी सोँचका साथ संविधान बनाउँदा देशले यो दुरगति भोग्नु परेको छ ।
लामो मधेस आन्दोलन र त्यही आन्दोलनको जगबाट विभिन्न राजनीतिक दल तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, खस, मुस्लिम र शिल्पी समुदाय समेतको सङ्घीय गठवन्धन बनेर २६ वुँदे मागसहित काठमाडौं केन्द्रित विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरू भए । हाल रिले अनसनको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तर २० औँ दिन बितिसक्दा पनि वर्तमान केपी ओली सरकारले ठाडो कान लगाएको छैन । आन्दोलनको भावना वुझ्ने प्रयास गरेको छैन । अपुरो र अधुरो प्रतिगामी संविधानलाई लागू गर्न र तथाकथित स्थानीय निर्वाचन गरेर देशलाई बर्वादीतर्फ लैजान प्रधानमन्त्री केपी ओली लागिपरेको छ । यस्तो जटील परिस्थितिमा इतिहासमा सही निर्णयमा सहिभागी हुने खस समुदाय चुप्प लागेर बस्न भएन । खस समुदायको आफ्नै सभ्यता, भाषा,संस्कृति, थातथलो भएर पनि आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत नभएकोले यस आन्दोलनमा खस समुदाय समेतलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरियोस् भनी गठवन्धनले मुद्धा बनाएको छ । यो तमाम खस समुदायको लागि गौरव गर्ने विषय हो । त्यसैले यो ऐतिहासिक आन्दोलनवाट देश परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको बेला दर्शक मात्र बन्नु खस समुदायका लागि लज्जाको विषय बन्दछ । त्यसैले खस समुदायले आफ्ना मुद्दालाई संस्थागत गराउनका लागी यस गठवन्धनमा आवद्ध भई आन्दोलन गरिरहेको छ ।
विगतमा राज्यले खस समुदाय, खस क्षत्री एकता समाज र नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सत्य पहाडी रहेको वार्ता समितीसँग २०६९ सालमा वार्ता गरि ४ बुँदे सहमति समेत गरी संविधान सभाबाटै ती सहमतिलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । राज्यले जनता ढाट्ने क्रममा खस समुदायसँग गरेकोे यो सहमति समेत ओझेलमा परेको छ । विगतमा भएको सहमतिको जगबाटै हाम्रा निम्न मुद्दाहरू यो संविधानमा संस्थागत नभए देशैभरीका खस समुदाय, खस क्षत्री एकता समाजको अभियानमा सशक्त आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नरहेकोले निम्न मागहरू यस गठवन्धनको मुद्दामा सामेल रहेको हुँदा खस समुदायको समेत यस आन्दोलनमा एक्ऐबद्धता र सहभागिता रहेको छ । खस समुदाय केपी ओलीको नश्लवादी सत्ता टिकाउन महाभारतका पात्र देवव्रत भिष्मपितामह भए जस्तो गलत निर्णय गर्ने छैनन् । त्यसैले अविलम्ब वार्ताका माध्यामबाट सरकारद्धारा हाम्रा माग पुरा गरियोस् । सार्थक वार्ता नै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास भएको हुँदा सङ्घीय गठवन्धनसँग अविलम्ब वार्ता गरी संविधान पुनर्लेखन गरी हाम्रा माग पुरा गर्न सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौ ।

हाम्रा मागहरू
१. खस समुदायको पहिचानलाई सम्बोधन गरी खसान प्रदेशको नामाकरण गरियोस् ।
२. राज्यका हरेक निकायमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा खस समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।
३. संविधानमा खस आर्यलाई एउटै क्लस्टरमा राखिएकोमा सिङ्गो खस समुदायको अपमान भएको छ । खस (क्षत्री) समुदायको अलग पहिचान कायम गरीयोस् । खस आयोग गठन गरियोस् ।
४.आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार खस समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरियोस् ।
।। खस क्षत्री एकता समाज, आन्दोलन परिचालन समिति ।।

१२ असार, २०७३ ।

Posted by on Jun 27 2016. Filed under दस्तावेज. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

2 Comments for “खस समुदायले पाउने समानुपातिक प्रतिनिधित्व ब्राह्मणहरूले नै लिए : खस क्षत्री एकता समाजको अपिल”

  1. खशहरुको अलग पहिचान नभए सम्म खश छेत्रिहरुको आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्ने: खश-आर्य क्लस्टर भित्र खशको पहिचान मिटाउने प्रयास भैरहेको हुदा खशको अलग पहिचान कयेम नभए सम्म खशछेत्रिको आन्दोलन निरन्तर रहने/

  2. “That’s a very naive point of view, Guest. There’s nothing about attracting and maintaining an engaged and excited workforce that .&&pbp;. .&nssb;nrdquo;

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2018 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com