तीन बुँदे सहमति इमान्दारितापूर्वक क्रिर्यान्वयन नगरिए सरकार हिउँद काट्दैन : राजेन्द्र श्रेष्ठ

Rajendra-Shrestha

सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ

गोबिन्द छन्त्याल,
काठमाडौं, १९ साउन– संघीय गठबन्धन/संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको बुँदा नं. १ र २ को क्रिर्यान्वयन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यदि सहमतिको ‘स्पिरिट’अनुसार भएन भने यो सरकार पनि हिउँद नकाट्ने संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
आन्दोलनरत गठबन्धनका मागहरू सरकारले इमान्दारितापूर्वक सम्बोधन र क्रियान्वयन नगरिए ओली सरकारकै हालत हुने श्रेष्ठले स्मरण गराए ।
‘तीन बुँदे सहमतिको १ नम्बर बुँदामा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरूमध्ये मोर्चाको ११ बुँदे र गठबन्धनको २६ बुँदे गरी दुबैको तर्फबाट सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका मागहरू छन्,’ तीन बुँदे सहमति गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता श्रेष्ठले थप स्पष्ट पारे, ‘एक गैर भौगोलिक प्रदेशसहित पहिचानयुक्त १० प्रदेश, राजनीतिक इकाईको रुपमा विशेष संरचना, समानुपातिक समावेशी, बहुभाषिक नीति, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, वैवाहिक नागरिकता, संघीय न्यायपालिका आदि विषयहरू छन् र यी विषयहरूमा आपसी सहमतिको आधारमा संसदमा संशोधन विधयेक प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ ।’
‘यो सहमतिले सरकारको तर्फबाट संघीय गठबन्धनलाई ‘रिकगनाइज्ड’ गरेको छ, यसैको आधारमा थप लड्ने हो र वैधानिक आधार तय भएको छ,’ तीन बुँदे सहमति त अलिक अमूर्त–अमूर्त भयो नि भन्ने जिज्ञासामा कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेता श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा मागहरू अझै जीवित छन्, पुरा भएका छैनन् ।  अब मागहरू क्रिर्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ । आन्दोलन जारी नै छ । स्वरुप अलि बद्लिएको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’
घोषित संविधानमा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरूका लागि विशेष संरचनाअन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्र आर्थिक ‘जोन’को रुपमा मात्रै कमजोर परिकल्पना गरिएको श्रेष्ठले प्रस्ट्याए, ‘अहिलेको सहमतिमा विशेष सराजनीतिक इकाईकै रुपमा हुनुपर्ने र सोही बमोजिम समझदारी बनेको छ ।’

‘यो सहमतिले सरकारको तर्फबाट संघीय गठबन्धनलाई ‘रिकगनाइज्ड’ गरेको छ, यसैको आधारमा थप लड्ने हो र वैधानिक आधार तय भएको छ,’ तीन बुँदे सहमति त अलिक अमूर्त–अमूर्त भयो नि भन्ने जिज्ञासामा कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेता श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा मागहरू पुरा भएका छैनन् । अब मागहरू क्रियान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ । आन्दोलन जारी नै छ । स्वरुप अलि बद्लिएको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

तराई–मधेसमा ६/६ महिना आन्दोलन हुँदा र ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान जाँदा समेत ओली सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग कुनै सम्झौता, सहमति गर्ने चेस्ता नगरेको श्रेष्ठले आरोप समेत लगाए ।
मंगलबारसम्म सहमति नजिक पुग्दापुग्दै कुनै सहमति हुन सकेन र बुधबार बिहान केही सहमति हुने झिनो आसामा नेताहरू रहेका थिए ।
सहमतिको वातावरण बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेका एक नेता श्रेष्ठले सहमति कार्यान्वयन गराउनु आन्दोलनरत दलहरूका लागि ठूलो चुनौती बाँकी नै रहेको बताए, ‘हाम्रा मागहरू पुरा नभएसम्म हामी आन्दोलनमै छौं र रहनुपर्छ, अहिले हामीले एक पाइला अगाडि सरेका मात्र हौं ।’
तीन बुँदे सहमतिप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको तर्फ इंगित गर्दै सरकारमा जानका लागि यो सहमति नभएको सहअध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्ट्याए, ‘गठबन्धनभित्र सरकारमा जाने विषयबारे छलफल नै भएको छैन र संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने मागहरू र सरकारको तर्फबाट अबिलम्ब गर्नुपर्ने निर्णय र कार्यहरूको परिणाममा नहेर्दासम्म सरकारमा सामेल हुने प्रश्नै आउँदैन ।’
कांग्रेस, माओवादीसँगको सहमतिअनुसार संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्डलाई मत दिएर तीन बुँदेको ३ नम्बर बुँदा क्रियान्वयन भइसकेकोले अब बाँकी १ र २ नम्बर बुँदा क्रियान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएको समेत नेता श्रेष्ठले बताए ।
गत वैशाखदेखि उपत्यकाकेन्द्रित आन्दोलनरत गठबन्धन, लामो समय तराई–मधेसमा आन्दोलन गरेको मधेसी मोर्चा र कांग्रेस–माओवादीबीच बुधबार बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वर हाताभित्र भएको तीन दलका शीर्ष नेताबीच बसेको बैठकले तीन बुँदे सहमति गरेको हो ।

Posted by on Aug 3 2016. Filed under Breaking News, मुख्य खबर, समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2018 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com