स्थानीय सरकारकोे पुनःसंरचना : खस–आर्य समुदायकै प्रभुत्व विस्तार – प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु

यसरी बनाइँदैछ मिश्रित स्थानीय सरकार, बढाइँदैछ खस–आर्य समुदायकै प्रभुत्व विस्तार !

३. स्थानीय सरकारकोे पुनःसंरचना कसरी ?

सर्वप्रथम संवैधानिक प्रावधानलाई हेरौं । संघ र प्रदेशलगायत तीन तहका सरकारका लागि गठन हुने स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । साथसाथै, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र पनि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । स्थानीय सरकार र विशेष संरचना प्रदेशको भूमिका हुने तर त्यसको रचना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रादेशिक सरकारको भूमिका वञ्चित गरिएको छ । अर्थात स्थानीय सरकारको रुपरेखा हिजोको एकात्मक व्यवस्थामा जस्तै आजको संघीय नेपालमा पनि सिंहदरबारबाटै तय हुनेछ । प्रादेशिक सरकारको भूमिकालाई निषेध गरी बनाइने स्थानीय सरकार कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि समस्याग्रस्त हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।


स्थानीय सरकारको रुपरेखा हिजोको एकात्मक व्यवस्थामा जस्तै आजको संघीय नेपालमा पनि सिंहदरबारबाटै तय हुनेछ ।


अब गत चैतमा बालानन्द शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको नौ सदस्यीय आयोगलाई नियालौं जसको कार्यक्षेत्र संविधानको धारा २९५ अनुसार गाउँपालिका/नगरपालिका र विशेष संरचना (स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र) को संख्या र सिमाना निर्धारणमा सीमित छ । नेपाल सरकारबाट दिइएको कार्यादेशअनुसार आयोगले स्थानीय सरकारको नामकरण पनि सिफारिस गर्न सक्दछ । सबभन्दा ठूलो कुरा के छ भन्ने यस कार्यादेशले अप्रत्यक्ष रुपमा र आयोग आफैले बनाएको मापदण्डले प्रत्यक्ष रुपमा आफैमाथि राखेको बन्धन के छ भन्ने गाउँपालिका/नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गर्दा जिल्लाको सिमानालाई चलाउन पाउँदैन । map-sta

यहाँ पहिले उल्लेखित एउटा वाक्य दोहर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ : जिल्लाको संरचना बोकेर राज्यको अर्थपूर्ण पुनःसंरचना हुन सक्दैन, चाहे त्यो प्रदेश निर्माणको सन्दर्भमा होस् या स्थानीय सरकारको नयाँ रचनामा । जिल्ला यथावत राखिँदा स्थानीय सरकारको पुनःसंरचना भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या घटबढ गर्ने काममा मात्र सीमित हुनजान्छ । आदिवासी जनजातिको कोणबाट हेर्दा अझ आपतिजनक कुरा के देखिन्छ भन्ने संविधानले स्थानीय सरकारभन्दा भिन्न संरचनाको रुपमा व्यवस्था गरेको विशेष संरचना— विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र— लाई आयोगको मापदण्डले अनावश्यक ठानेको छ । बरु निश्चित मापदण्ड— भूगोल र जनसंख्याको पर्याप्तता— मा बनिने खास खास गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको रुप दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा एकातर्फ यो राम्रै प्रस्ताव देखिन्छ किनभने राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबिना सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकास हेतु स्थापना गरिने विशेष संरचना भनेको गोलीबिनाको बन्दुकजस्तै हो । तर व्यावहारिक रुपमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विशेष संरचनागत रुप ग्रहण गर्ने संख्या एकदमै कम हुने देखिन्छ, जुन आदिवासी जनजातिको हितमा छैन । यसबारे विस्तृत विवरण लेखको पछिल्लो भागमा गरिने छ ।

साउत ३ मा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको बालानन्द शर्मा आयोगको प्रतिवेदन अपुरो र अधुरो छ । किनभने यसले स्थानीय सरकारको संख्या— अधिकतम ५६५ को आँकलन मात्र गरेको छ । महत्वपूर्ण काम त नयाँ बनाइने गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना निर्धारण हो, जुन गर्न बाँकी नै छ । साविकका ३,३७४ गाविस/नगरपालिकाको संख्यालाई घटाएर बढीमा ५६५ स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण भएबाट स्थानीय तहको परिवर्तित सिमानाबारे मोटामोटी अन्दाज गर्न सकिन्छ ।


जिल्लाको संरचना बोकेर राज्यको अर्थपूर्ण पुनःसंरचना हुन सक्दैन, चाहे त्यो प्रदेश निर्माणको सन्दर्भमा होस् या स्थानीय सरकारको नयाँ रचनामा ।

आयोगले परिकल्पना गरिएको स्थानीय सरकार स्वायत्त शासनका लागि क्रियान्वयन योग्य, प्रशासनिक रुपमा दक्ष, संविधान प्रदत अधिकार बहन गर्न सक्ने र समावेशी प्रकृतिको (तर महिला र दलितबाहेक अन्य कोणबाट प्रश्नवाचक) हुनेछ । तसर्थ संख्या निर्धारणसहित स्थानीय सरकारको पुनःसंरचनाको लागि निम्न ५ आधार तय गरिएका छन्— (१) भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण (२) जिल्ला समन्वय समितिको संरचना (३) क्षेत्रफल (४) विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपात, र (५) जिल्लाको प्रकृति । यहाँ प्रश्न उठ्छ– किन जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई आधार मानिएन ? जबकि पहिचानको सवाल स्थानीय सरकारको नामकरण र सीमांकनसँग सिधै सम्बन्धित छ र अप्रत्यक्ष रुपमा यसको सरोकार संख्या निर्धारणसँग पनि छ ।

एउटा कारण त आयोगको पूर्वाग्रह हो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि जातीय पहिचानलाई निषेध गर्ने राजनीति हावी भएको छ । त्यसमा पनि आयोगको नेतृत्व र संख्याको हिसाबले स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोग खस–आर्यमुखी छ । यसका लागि बनाइएको केन्द्रीय तहको सहजीकरणको संरचना र जिल्लास्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिमा पनि कर्मचारीतन्त्रको एकाधिकार देखिन्छ । जातमा खस–आर्य र पेसामा सरकारी कर्मचारीभित्रका अधिकांश व्यक्तिले जातीय पहिचानको कुरालाई निको मान्दैनन् । तर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको काममा तिनै समूह र पेसाका मानिसकै हालिमुहाली छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा पहिचानले स्थान नपाउनुको अर्को कारण एउटा मनोविज्ञान पनि हो । त्यो के भने सामान्यतः स्थानीय स्तरमा, त्यसमा पनि खासगरी गाउँतहको समाजमा जातजातिको विविधता त्यति धेरै हुँदैन । साविकका कुल गाविसमध्ये एक तिहाइभन्दा बढीमा एउटै जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक छ र करिब ६०% गाविसमा कुनै खास जाति बाहुल्य समूहको रुपमा बसोबास गर्दछ । यो कुरा संघीयताको बहसमा जोडतोडका साथ उठाउने गरिन्थ्यो । सँगै, प्रादेशिक तहमा पहिचानलाई अस्वीकार गर्नेहरुले पनि के तर्क गर्ने गरेका थिए भन्ने स्थानीय तहको संरचना निर्विवाद रुपमा जातीय पहिचानको आधारमा बन्ने छ । तसर्थ स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा पहिचानले स्वतः स्थान पाउने बुझाइ थियो । फलतः यस तहको निर्वाचनका लागि समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्दति पनि आवश्यक ठानिएन । तर यो बुझाइमा पुनःविचार गर्न किन आवश्यक छ भने स्थानीय तहको सरकार साबिकभन्दा ६०० गुणा घट्दैछ । नयाँ बनिने स्थानीय सरकारको आकार अपेक्षाभन्दा धेरै ठूलो बन्दैछ, जुन समावेशी लोकतन्त्रको मर्मभन्दा विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको पुनःसंरचनाको लागि किन जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई आधार मानिएन ?

स्थानीय सरकार : ठूलो भूगोल, मिश्रित बसोबास र वर्चस्वशाली समुदायको हित

जति ठूलो आकारको राजनीतिक संरचना, त्यति ठूलो जातजातिगत मिश्रित बसोबास । नेतृत्व निर्माणसम्बन्धी राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भन्ने मिश्रित बसोबासको राजनीतिक संरचनाले वर्चस्वशाली समूहकै हित अभिवृद्धि गर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा अल्पसंख्यक वा बहिष्करणमा परेका समुदायको जित सामान्यतः ती ठाउँमा सम्भव हुन्छ, जहाँ उनीहरु सघन रुपमा बहुसंख्यक समुदायको रुपमा बसोबास गरेको हुन्छ । यो कुरा सिद्धान्तमा मात्र सीमित छैन, नेपालकै सन्दर्भमा गरिएको वैज्ञानिक अध्ययनले पनि पुष्टि गर्दछ । यसका लागि सन् १९९५ मा ६ जिल्ला (धनकुटा, धनुषा, काठमाण्डु, तनहुँ, बर्दिया र बझाङ) र हरेक छानिएका जिल्लाबाट ३ गाउँ/नगर गरी कुल १८ गाविस/नगरपालिकामा गरिएको एक सर्भेक्षणको नतिजालाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

hacchethuuu-1

तालिकाले के बताउँछ भन्ने खस–आर्यको प्रतिनिधित्व गाउँ/नगर हुँदै जिल्लास्तरमा बढ्न गएको छ भने दलित र नेवारलगायत पहाडी जनजातिको तस्बिर ठिक उल्टो छ । खास खास जातिको सघन बसोबास र निर्वाचित संस्थामा प्रतिनिधित्वबीच अन्तरसम्बन्ध नहुँदो हो त थोरै भए पनि दलितको प्रतिनिधित्व गाउँ/नगर स्तरमा पनि हुने थिएन । साथै यही कुराले माथिल्लो तहको राजनीतिक संरचनामा यस समूहको प्रतिनिधित्व किन नगन्य वा शून्य हुन गएको भन्ने कुरा पनि जनाउँदछ ।

ठूलो राजनीतिक भूगोल र त्यससँग जोडिएर आउने मिश्रित बसोबास बहिष्करणमा परेका समूदायका लागि प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने कुराको अर्को उदाहरण हालै काठमाण्डु जिल्लामा निर्मित गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । यो नगरपालिका साबिकको सुन्दरीजल, नयाँपाटी, गोकर्ण, बालुवा र जोरपाटी गरी ५ गाविस मिलाएर बनाइएको हो । गोकर्ण गाविसको प्रमुखमा पहिले नेवार समुदायकै व्यक्ति निरन्तर निर्वाचित भएका थिए, किन ? किनभने त्यस गाविसमा नेवारको संख्या ६१ प्रतिशत छ । तर अब यो इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ, किनभने साबिकको गोकर्ण गाविससमेत मिसिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कुल जनसंख्यामा नेवारको भन्दा खस–आर्यको उपस्थिति डबल छ । सन् २००१ को तथ्याङ्कअनुसार यस नगरपालिकामा नेवारको संख्या ८ हजार ९ सय ८५ छ भन्ने पहाडी ब्राम्हण र क्षेत्रीको १८ हजार ५ सय ५४ । सायद अब यस नगरपालिकामा नेवारको प्रतिनिधित्व वडा तहमा मात्र सीमित हुन जान्छ होला । किनभने जितको सम्भावना भएका राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी छान्दा त्यहाँको जातीय बनोटलाई एउटा प्रमुख आधार बनाएका हुन्छन् ।


ठूलो राजनीतिक भूगोल र त्यससँग जोडिएर आउने मिश्रित बसोबास बहिष्करणमा परेका समूदायका लागि प्रतिकूल हुन जान्छ । यसको उदाहरणका रुपमा हालै काठमाण्डु जिल्लामा निर्मित गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ ।

माथि उल्लेखित सैद्धान्तिक पक्ष र व्यावहारिक सन्दर्भको कसीमा हेर्दा के कुरा निश्चित छ भन्ने अब बन्ने ठूलो भौगोलिक आकार र मिश्रित बसोबास हुने स्थानीय सरकारमा बहिष्करणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व झन् घट्ने छ ।

विशेष संरचना

अब विशेष संरचना— विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रबारे कोट्याउँ । योे अवधारणा एउटा प्रश्नको जवाफको खोजीसँगै आएको हो । त्यो प्रश्न के भन्ने संघीय नेपालमा १% भन्दा कम जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको राजनीतिक धरातल कहाँ र कसरी ? आफ्नो थातथलोमा सघन बसोबास भएका अल्पसंख्यक जनजातिका लागि २० वटा अधिकार क्षेत्रसहित जातीय–राजनीतिक क्षेत्र (ethno-political territory) को रुपमा स्वायत्त क्षेत्रको स्थापना गर्ने प्रस्ताव पहिलो संविधानसभाले गरेको थियो । यसलाई पहिलो संविधानसभामा सहमतिबाट निर्णय भएका प्रावधानको त्यस्तो सूचीमा राखिएको थियो, जसलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामीत्व ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध भएर आउँदा यसको अवमूल्यन गरियो । अधिकारक्षेत्रबिनाको विशेष संरचना बनाइयो, जसमा स्वायत्त क्षेत्र पनि पर्दछ । यसको औचित्य सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षणमा सीमित पारियो । स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि बनाइएको बालानन्द शर्मा आयोगले त विशेष संरचनाको अवधारणै इन्कार गर्यो । त्यसको सट्टा खास मापदण्ड— भूगोल र जनसंख्याको पर्याप्तता— मा बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरियोे । तर के यो सम्भव छ ?

संघीय नेपालमा १% भन्दा कम जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको राजनीतिक धरातल कहाँ र कसरी ?

आयोगको प्रस्तावअनुसार हिमाली क्षेत्रमा बन्ने गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम जनसंख्या १५ हजार हो भन्ने नगरपालिकाका लागि २० हजार । त्यो संख्या पहाडमा र पहाडी भूभागको भित्री तराईमा क्रमशः २५ हजार र ३५ हजार तय गरिएको छ भन्ने मधेशमा क्रमशः ५० हजार र ७५ हजार ।

hacchethuuuu-2

हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्न न्यूनतम रुपमा १५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने तर शेर्पाबाहेक कुनै पनि हिमाली आदिवासी जनजातिको कुल संख्या उल्लेखित मापदण्डभन्दा कम छ । पहाडी भेगमा बन्ने गाउँपालिकाका लागि २५ हजार जनसंख्या चाहिने, तर पहाडी अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिमा केवल ४ समूह— भुजेल, चेपाङ, सुनुवार र थामी —को मात्र उक्त संख्या नाघ्ने जनबल छ, त्यो पनि हरेकको कुल संख्यालाई लिँदा मात्रै । तर जिल्लाको सिमाना हेरफेर नहुने पाबन्दीले गर्दा भुजेल, सुनुवार र थामीलाई लक्षित गरेर स्थानीय सरकार बन्न नसकिने देखिन्छ । यो पाबन्दी ८० हजार जनसंख्या नाघ्ने दनुवार, कुमाल र माझीजस्ता भित्री मधेशका आदिवासी जनजातिको हकमा पनि लागू हुन्छ । मधेशमा बन्ने गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम ५० हजार जनसंख्या चाहिने प्रावधान छ, जबकि यो संख्या नाघ्ने अल्पसंख्यक मधेशी आदिवासी जनजातिमा केवल राजबंशी र सन्थाल मात्रै छन् । त्यसमा पनि जिल्लाको पाबन्दीले गर्दा सन्थाल लक्षित स्थानीय सरकार बन्न सक्दैन ।

देशको कुल जनसंख्यामा १% प्रतिशतभन्दा कम भएका अल्पसंख्यक हिमाली जनजातिमा शेर्पा एउटा मात्र त्यस्तो समूह हो, जसको जिल्लागत जनसंख्या स्थानीय गाउँपालिकाका लागि तोकिएको १५ हजारभन्दा बढी छ, त्यो पनि सोलखूम्बु जिल्लामा मात्र । यो कुरा पहाडी अल्पसंख्यक जनजातिमा चेपाङको हकमा पनि लागू हुन्छ तर त्यो पनि खालि चितवनको सन्दर्भमा मात्र । मधेशको सन्दर्भमा राजवंशी पनि यही समूहमा पर्दछ । अर्थात अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिमध्ये बढीमा ३ वटा स्वायत्त क्षेत्र गाउँपालिका बन्न सक्दछन् — शेर्पाको १, चेपाङको १ र राजवंशीको १ । त्यो पनि उनीहरुको सघन बसोबासलाई एकत्रित गरी गाउँस्तरीय स्थानीय एकाइ बनाइएमा मात्रै !


जसरी आकारमा ठूलो र बसोबासको हिसाबले जातजातिगत रुपमा मिश्रित स्थानीय सरकार बन्दैछ, त्यसले खस–आर्यको प्रभुत्व विस्तार गर्न नै सघाउ पुर्‍याउँदछ ।


स्वायत्त क्षेत्र

जहाँसम्म १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति – लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र थारुको सवाल छ, ती हरेकको खोजी आ–आफ्नो पहिचानको प्रदेश नै हो । तसर्थ यी समुदायले स्वायत्त क्षेत्रमा मात्रै चित बुझाउलान् भन्नेमा शंका नै छ । तथापि तिनीहरुको सघन बसोबास भएको स्थानमा स्वायत्त क्षेत्र चरित्रको स्थानीय सरकारको स्थापना गर्ने नै स्थानीय सरकारको पुनःसंरचना आयोगको मनसाय के देखिन्छ । आयोग आफैले बनाएको एउटा मापदण्डले सकेसम्म जातजातिगत बसोबासको निरन्तरता नटुट्ने गरी अर्थात त्यसलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने भन्दछ । त्यसलाई आधार मान्दा माथि उल्लेखित आदिवासी जनजाति बहुसंख्यक हुनेगरी स्वायत्त क्षेत्रको चरित्र बोकेका केही स्थानीय तहको सरकार बन्न सक्दछ । विभिन्न आदिवासी जनजातिका आ—आफ्ना ऐतिहासिक थातथलोमा बसोबास र तिनीहरुको जिल्लागत जनसंख्या (मापदण्डमा उल्लेखित भन्दा डबल) लाई आधार मानेर सम्भावित स्वायत्त चरित्रको स्थानीय सरकारकोे मोटामोटी खाका तलको तालिकामा दिइएको छ ।

hacchethuuuu3
४. निचोड र सुझाव

स्वायत्त क्षेत्रको चरित्र बोक्ने स्थानीय सरकारको सम्भावित संख्या ७७ हो, जुन प्रस्तावित ५६५ को १४% मात्र हो । यसले पनि के संकेत गर्दछ भन्ने जसरी आकारमा ठूलो र बसोबासको हिसाबले जातजातिगत रुपमा मिश्रित स्थानीय सरकार बन्दैछ, त्यसले खस–आर्यको प्रभुत्व विस्तार गर्न नै सघाउ पुर्‍याउँदछ । समग्रमा हेर्दा भने सरकारका तीनवटै तहमा— केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा खस–आर्य समुदायको वर्चस्व स्थापना हुँदैछ, जसलाई राज्यको पुनःसंरचना भनेर परिभाषित गर्ने गरेको छ । जबकि राज्यको पुनःसंरचनाको घोषित उद्देश्य खस–आर्यको पुरानो बर्चस्वलाई क्रमभंग गरी देशको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी विभिन्न जातजाति समूहबीच राज्यशक्तिको उचित वितरण हुनेगरी राजनीतिक संरचना बनाउने हो । स्थानीय सरकारको सीमांकनको सवाल के कारणले पनि अझ महत्वपूर्ण छ भने यसले प्रादेशिकसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि असर पार्दछ । तसर्थ स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण राज्य पुनःसंचना गर्न निम्न कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ–


जबकि राज्यको पुनःसंरचनाको घोषित उद्देश्य खस–आर्यको पुरानो बर्चस्वलाई क्रमभंग गरी सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी विभिन्न जातजाति समूहबीच राज्यशक्तिको उचित वितरण हुनेगरी राजनीतिक संरचना बनाउने हो ।


१. गाउँपालिका र नगरपालिका भनेको प्रशासनिक—राजनीतिक एकाइ हो भने विशेष संरचना जातीय—राजनीतिक भूगोल हो । यी दुवै संरचनाका आ—आफ्नै छुट्टै विशेषता र महत्व छन्, तसर्थ तिनलाई मिसाउनु हुँदैन ।

२. नेपालमा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको संख्या धेरै भएकोले विशेष संरचना— विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र— स्थापना गर्न जनसंख्याको मापदण्डमा लचकता अपनाउनु पर्दछ । र, ऐतिहासिक थातथलोमा सघन बसोबासलाई नै प्रमुख आधार बनाउनु पर्दछ । ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भन्ने राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबिनाको विशेष संरचनाको खासै अर्थ हुँदैन र अधिकारका लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक छ ।

३. स्वायत्त क्षेत्रको सन्दर्भमा के कुरा स्मरणीय छ भन्ने २० वटा अधिकारक्षेत्रसहित यस संरचनाको स्थापना गर्ने पहिलो संविधानसभाको निर्णयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा रेकर्डेड छ । यो कुरा कोट्याउन यस कारण पनि सान्दर्भिक छ कि आदिवासी जनजातिको सवाललाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नवनिर्मित सरकारले गरेको छ ।

४. स्थानीय तहको सीमांकन गर्दा प्रदेशको सिमाना यथावत राख्नुपर्ने कुरा मनासिबै हो तर जिल्लाको सिमाना पनि नचलाउने कुरा किन व्यावहारिक छैन भने विभिन्न आदिवासी जनजातिको भौगोलिक बसोबासको निरन्तरतालाई जिल्लाको सिमानाले अलाग्याइदिएको छ । जातीय बसोबासको निरन्तरतालाई एकत्रित गरी सीमांकन गर्ने आयोगको प्रतिबद्धताको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्दछ ।

५. स्थानीय सरकारको संख्याको सन्दर्भमा के कुरा मननीय छ भन्ने बहिष्करणमा परेका अति अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको संख्या धेरै छ । प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा यी अति अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधिको जित सामान्यतः ती ठाउँमा मात्र सम्भव हुन्छ, जहाँ उनीहरु सघन रुपमा बहुसंख्यक समुदायको रुपमा बसोबास गरेको हुन्छ । तसर्थ यी समुदायलाई लक्षित गरेर बनाइने गाउँपालिकाको जनसंख्याको मापदण्डमा लचकता अपाउनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित, २९ साउन २०७३

http://esamata.com/ बाट

(हाछेथु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)

Posted by on Aug 12 2016. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

1 Comment for “स्थानीय सरकारकोे पुनःसंरचना : खस–आर्य समुदायकै प्रभुत्व विस्तार – प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु”

  1. Never Going Back: A History of Queer Activism in Canada (en inglés). http://tusxvideos.com/lesbianas/

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com