उधारो संविधान संशोधनमा हाम्रो सहमति छैन : अध्यक्ष यादव

upendra-yadavकाठमाडौं, २८ कात्तिक- संघीय गठबन्धनका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको टोलीले सोमबार बिहान कार्यालय खुल्नासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने भएका छन् । तर, यो वार्ताचाहिँ होइन । उपेन्द्र यादवको परिभाषामा यसलाई डेलिगेसन भन्दा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको संविधान संशोधनको ड्राफ्टलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा रहेका गठबन्धनका नेता यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी-


सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, सरकारसँग वार्ता हुन लागेको हो ?

हैन । भोलि संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको हो । यो वार्ता होइन । प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनभएको होइन, हामीले आफैं भेटेर ज्ञापनपत्र दिन लागेका हौं । यसलाई डेलिगेसन भनौं न ।

के विषयमा डेलिगेसन ?

संविधान संशोधनको विषयमा ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेका छन्, तपाईहरुले त्यसैलाई माने हुँदैन ? संविधान संशोधन चाहनुभएको हो भने किन त्यो प्रस्ताव मान्य छैन भन्नुभएको त उसोभए ?

हेर्नुहोस् संघीयताको नाम र प्रदेशको सीमांकनको काम आयोगलाई जिम्मा दिने कुरा त्यो झारा टार्ने कुरा हो । त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । संघीयता, पहिचान र समावेशिताजस्ता कुराहरुलाई हल नगरिकन यो मुलुकमा यो संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यसलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने ?

पहिले पनि संशोधनको नाममा लागि संशोधन गरियो । पहिले पनि दुईवटा धाराहरु संशोधन गरिएको थियो, त्यसबाट के भयो ? जुुन मुलुकको समस्या हो, त्यसलाई हल नगरिकन गरिने संशोधनको कुनै अर्थ छैन । यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो, यसो गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । समस्यालाई हल गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।


झारा टार्ने, झुक्याउने, धोका दिने र प्रपञ्च गर्ने काम धेरै भइसक्यो । यस्तो जालझेल र प्रपञ्चबाट माथि उठेर संघीयता, समावेशिता, पहिचान र राज्य पुनसंरचनामा हामी संघीय गठबन्धनको सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ


समस्या हल गर्ने गरी भन्नाले कसरी गर्ने त संविधान संशोधन ?

मधेसका मुद्दा, आदिवासी जनजातिका मुद्दा र दलितका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । यस्तो संशोधन उधारो त हुँदैहुँदैन नि । झारा टार्ने, झुक्याउने, धोका दिने र प्रपञ्च गर्ने काम धेरै भइसक्यो । यस्तो जालझेल र प्रपञ्चबाट माथि उठेर संघीयता, समावेशिता, पहिचान र राज्य पुनसंरचनामा हामी संघीय गठबन्धनको सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । र, मुलुकको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि बनाएको ड्राफ्ट पनि नमान्ने, अनि मधेसी नेताहरु आफूले पनि ड्राफ्ट तयार पार्न नसक्ने, यस्तो चाँहि किन ? तपाईहरुसँग संविधान संशोधनको स्पष्ट खाका छ ?

आवश्यक पर्‍यो भने हामी सरकारलाई ड्राफ्ट दिन तयार छौंं । हामी पूरै तयार छौं ।

सरकारले तयार पारेको ड्राफ्टमा चाँहि कहाँनेर चित्त बुझेन तपाईहरुलाई ?

हामीसँग सहमति नगरी तयार पारिएको ड्राफ्ट वा ल्याएको संशोधनको प्रस्तावले राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न नसक्ने संशोधनको के काम ?

सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के भन्नुहुन्छ ? आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी दिनुहुन्छ ?

आन्दोलनको घोषणा अहिले हामी गर्दैनौं । उहाँलाई केही टाइम दिइन्छ ।


हामीले भनेको अहिलेको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रोभिजन लैंगिक हिसाबले विभेदकारी छ । यसमा लैंगिक असमानता र विभेद छ । तर, अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएको अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव हाम्रो प्रस्ताव होइन । प्रचण्डजीको प्रस्ताव होला


सरकारले संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेका बेला तपाईहरु यसरी सधैं हलो अड्काउने काम किन गर्नुहुन्छ ?

हामीले कहाँ हलो अड्कायौं ? सरकारलाई संविधान संशेाधन गरेर सच्याउ भनेको हो । हामीले त संविधानलाई खारेज गर भनेको छैन नि । हलोचाँहि कहाँ अड्कियो ?

पहिले पनि संविधान संशोधन भयो, त्यसलाई पनि मान्नुभएन, अहिले पनि गर्न खोज्दा मान्दैनौं भन्नुहुन्छ…

त्यो संशोधन गरेको के थियो ? भूगोल र जनसंख्या थियो, जनसंख्या र भूगोल बनाइयो । त्यो संशोधन भयो त ? त्यसले कुन सा तात्विक अन्तर पार्छ ?

सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावमा तपाईहरुको असहमति चाँहि कहाँनेर हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्न मिल्दैन ?

सरकारले ल्याएको प्रस्तावै वाहियात छ । संघीयताको समस्या अहिले तत्कालै हल गर्नुपर्छ । त्यसलाई आयोगको जिम्मा लगाएर हुन्छ ? दोस्रो कुरा के हो भने त्यो पूस्तावमा समावेशीताको कुरा छैन । पहिचानको कुरा छैन । तेस्रो, नागरिकताको पुरानो प्रावधानलाई राख्ने भनेको छ । यसरी समस्या हल हुँदैन । हल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्‍यो ।

अहिलेको को अंगीकृत नागरिकताको फण्डाचाँहि के हो नि ?

हामीले भनेको के हो भनेदेखि अहिलेको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रोभिजन लैंगिक हिसाबले विभेदकारी छ । यसमा लैंगिक असमानता र विभेद छ । नेपाली नागरिकतालाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न पाइँदैन ।

अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएको अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव चाँहि कसको हो ?

त्यो हाम्रो प्रस्ताव होइन । त्यो चाहिँ प्रचण्डजीको प्रस्ताव होला, हाम्रो होइन । सरकारले फैलाएको हल्लामात्रै हो त्यो ।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवालमा चाँहि प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्ताव ठीक छ ?

राष्ट्रिय सभामामात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा, त्यो राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक, त्यसमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यो जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ । प्रचण्डजीले राखेको प्रस्तावमा यो छैन । त्यसैले त्यो मान्य छैन । यी सबै कुराहरु राखेर प्रस्ताव आओस् न ।

अब संविधान संशोधनमा तपाईहरु सहमत नहुने हो भने के गर्ने त ? आन्दोलनमा जाने ?

समस्या सम्वोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ । दास बनेर जनता बस्दैनन् ।

अब मधेसी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ?

तत्कालै त्यस्तो निर्णय छैन । तर, के हो भन्दाखेरि सरकारले संशोधन प्रूस्ताव हाम्रो सहमति अनुसार मुलुकको समस्या सम्वोधन गर्नेगरी ल्याएन भने त्यसपछि हामी सोच्छौं ।

 प्रकाशित: २०७३ कार्तिक २८ गते ।

http://www.onlinekhabar.com/बाट

Posted by on Nov 13 2016. Filed under Breaking News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

1 Comment for “उधारो संविधान संशोधनमा हाम्रो सहमति छैन : अध्यक्ष यादव”

  1. l7Z3E2 Thanks so much for the post. Really Cool.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com