मुद्धा संम्बोधन भएनन् भने बाध्य भएर आन्दोलन फागुनदेखि शुरु गर्नेछौँ : उपेन्द्र यादव


सरकारसँगको वार्ता उपलब्धिपूर्ण भएन भन्दै माघ २३ बाट आन्दोलन गर्ने भन्नु भएको छ, के सरकारसँगको वार्ता टुंगिएकै हो ?

विगतका सरकारहरुसँग भएका ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौता जसको आधारमा संसोधन सहित अन्तरिम संविधान बन्यो र पहिलो संविधानसभा जहाँ विभिन्न सहमतिहरु भए त्यसैको आधारमा नयाँ संविधान बन्नु पर्ने थियो जुन हुन सकेन । जसको प्रभाव कहाँ प¥यो भन्दा जारी भएको नयाँ संविधानले सबै नेपाली समुदायलाई समेटन र सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैकारणले आधा भन्दा धेरै जनसंख्याले यसको स्वामित्व लिन सकेनन् । र पनि हामी के भन्यौ भने संविधानलाई स्विकार्य बनाउने काम गरौँ । यसको स्विकार्यता बढाउन संसोधन जसका लागि भनेर नयाँ सरकारको गठन भयो । तर अलिहेसम्म आउँदा समेत सरकारले कुनै ठोस प्रस्ताव ल्याएको छैन ।

तर अहिलेसम्म संसदमा जुन संसोधन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ त्यसले मुद्धालाई सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले हामी त्यो मान्न सक्दैनौँ र तपाईहरु त्यससलाई परिमार्जित गरेर ल्याउनु भनेकाछौ । यसका साथै जसरी स्थानिय तहको पुनरसंंरचना गरियो त्यो अत्यन्त अव्यवहारिक पुर्वाग्रही र एक्लौटी छ । त्यसलाई समेत मधेसले स्विकारेको छैन । पाहाडमा विरोध छ । त्यसैले यसमा सरकारलाई गम्भिर हुन दबाब दिन २३ गते विरोधका कार्याक्रम राखेको हो । यो सांकेतिक हो । संविधान संसोधन गरेर मधेस, आदिवासी जनजातिको मुद्धा संम्बोधन भएनन् भने फेरी जनता बाध्य भएर आन्दोलन तर्फ जानु पर्ने हुन्छ । त्यो आन्दोलन फागुनदेखि शुरु गर्ने सोचमा हामी छौँ ।

सरकार प्रमुख र त्यसका गठबन्धन दलहरुसँग माग सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो ?

उहाँहरु नै दुविधामा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले ल्याएको प्रस्ताव हामीले अस्विकार गरेका छौँ । किनभने यसले समस्याको समाधान गर्दैन । उहाँहरुले त्यसलाई सुधारेर ल्याउँछौँ भन्नु भएको छ तर के ल्याउने हो त्यो अझै पत्तो छैन । उहाँहरुले ल्याएको प्रस्तावले देशको समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन । मुल कुरा के हो भने एकलौटी ढंगले ल्याएको संविधानले देशमा झनै द्वन्द्व बढेर गएको छ । देशलाई यो द्धन्द्धबाट निकाल्दै शान्ति स्थिरता र निर्वाचन तर्फ लैजाने हो भने संविधानको ठोस रुपमा संसोधन गर्नु पर्नेछ । ा टालटुले, जालझेको तरिकाले संसोधनका लािग संसोधन गर्ने तरिकाले देशले निकास पाउँदैन ।

हलो कहाँ अल्झीएको छ त ?
हलो संविधान संसोधनमा, संघियताको सवालमा, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यतामा, समानुपातिक, समावेशीकरण र धर्म निरपेक्षताको सवालमा नै अड्किएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित अन्य दलका शिर्ष नेताहरु मुलुक प्रति गम्भिर छैनन् भन्नुहुन्छ, दिनहुँ जसो हुने बैठकमा के हुने गर्छ त ?
हामी समस्या समाधानको विकल्प दिन्छौँ उहाँ ठिक हो भन्नु हुन्छ । तर व्यवहारमा केही पनि उतार्नु हुन्न । बोली र व्यवहारमा निकै ठुलो भिन्नता छ । इच्छाशक्ति नै कमजोर भैसकेको छ जस्तो लाग्छ ।

तपाईको विचारमा त्यस्तो किन हुन्छ होला ?
पहिलो कुरा त उहाँहरुको चिन्तनमै दोष छ । उहाँहरुको चिन्तनमा एक प्रकारको नस्लवाद हावि छ । जस्तो कि मधेसी, आदिवासी जनजाति कर्णाली सहित दुर्गमका जनतामाथि शासन गर्नै पाउनु पर्छ भने जस्तो । यीनीहरुले किन फुर्ति लगाउँछन् भने जस्तो । दोस्रो भनेको उनीहरुलाई अधिकार दिने, राज्यको शासनतन्त्रमा हिस्सेदार दिने भनेको आफ्नो भाग खोसिने हो कि जस्तो उहाँहरुको मानसिकता मैले पाएको छु । यहि नै राज्यका शासकहरुको चरित्र हो ।


यो भावना देउवा, ओली र प्रचण्डमा कति प्रतिशत होला ?

यो कुरा नाप्ने थर्मामिटर बनेको छैन । हामीले यस कुरालाई उहाँहरको व्यवहारबाट हेर्ने हो । जस्तै– प्रचण्ड जनयुद्धमै हुँदा यदि हामी चुनावमा गएमा मगरात, लिम्बुवान, किरात, थरुहट, नेवा लगायतका गणराज्य घोषणा गर्नेछौँ भन्नु भयो तर संविधान बनाउने बेलामा यो कुरा पूर्णरुपमा त्यगदिनु भयो ।

भन्नुको अर्थ नारालाई उपयोग गर्न ती मुद्धा उठाईएका थिए । नेपाली काँग्रेसको सवालमा उहाँहरुको सभापति जो राज्यको राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले हस्ताक्षर गरेर अन्तरिम संविधान संसोधन गर्दै सहमति गरेको विषयमा आजका सभापतिलाई कुनै चाँसो छैन ।

एमालेले त आफै भन्ने गरेको छ– संघियता र गणतन्त्र हाम्रो एजेण्डा नै होइन । यो पहिचान, समावेसीता, समानुपातिक त हामीले अर्काको लागि बाध्य भएर मानिदिएको हो । भनेपछि यो केको सुचक हो ?

भन्नुको अर्थ उहाँहरु शासकिय मानसिकताले ग्रस्त हुनुहुन्छ । कि हामी यो मुलुकमा आदिवासी, जनजाती, मधेसी र उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिन चाहन्नौँ । यहि नै नस्लवादी सोच हो ।

यहाँ मधेसीलाई अधिकार दियो भने यीनीहरु भारतीय भएको हुनाले भोली मधेसलाई भारतमा गाभ्नेछन् भन्ने प्रचार पनि गरिएको छ । मधेसीलाई विदेशी र आदिवासी जनजातिलाई साम्प्रदायिक भनेर शासन आफूले नै चलाई रहन पाउँ भन्ने सोच उहाँहरुमा रहेको पाईन्छ । यो विभेदकारी मानसिकताको उपज हो ।

हामीले भनेको के हो भने यो विभेदकारी मानसिकता त्यागौँ र सत प्रतिशत नभए पनि देशको ठुलो जनसंख्यालाई नीति निर्माणको तहमा हिस्सेदारी दिउँ । त्यसपछि बल्ल देशमा एकीकृत भावना जाग्छ । त्यतिखेर बल्ल हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । मधेसी र आदिवासी जनजातिलाई भारतीय भनेर राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन ।

केही समय अघि काँग्रेसलाई समर्थन गरेर गल्ती गरिएछ भन्दै समिक्षा गरेझै वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन पनि गल्ती भयो कि भनेर समिक्षा गर्ने बेला भएन ?

तपाईले ठिक भन्नु भयो यस बीचमा हाम्रो बीच समिक्षा हुँदैछ । हामीले यो सरकार किन बनायौँ ? कुन उद्धेश्य पुर्तिका लागि यसको गठन गरिएको थियो ? सम्झौता गरिएका विषय कार्यान्वनय भए कि भएनन् ? यो मोर्चामा समिक्षा हुँदैछ ।

आन्दोलनका क्रममा मृतकहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने, लागेका मुद्धा खारेज गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने, बन्दी रिहा गर्ने सवालमा जसरी काम अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।

सरकारको भनाई र व्यवहार बीच ठुलो भिन्नता छ । समावेसीको कुरा गर्छ असमावेसी काम गर्छ । भर्खर मात्र ८० जना न्यायाधिसको नियुक्तिमा ६८ जना आर्यखस समुदायबाट छन् ।

आदिवासी, जनजाति र मधेसीको सहभागिता अत्यन्त न्युन छ । अन्य राजनीतिक नियुक्तीहरुमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता निकै कम छ । त्यसैले दिईएको समर्थन गलत भन्दा पनि अब यसलाई के गर्ने भन्ने कुराको समिक्षा भैरहेको छ ।

तपाईहरु पहिले कदम चाल्नु हुन्छ अनि पछि पछुतो गर्नु हुन्छ । जस्तै– मधेस आन्दोलनको समयमा चीनको झण्डा जलाउने, आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गर्नेलाई मान्दै नमानेको संविधानको तहत मतदान गर्न संविधानसभा जाने फेरी ओलीको सरकार ढालेर प्रचण्डको बनाउन सहयोग गर्ने अनि फेरी समिक्षा गर्ने । तपाईहरुमा दुरदर्शिता किन नभएको ?

पहिलो कुरा चीनको झण्डा हामीले जलाएका होइनौँ । बरु हामीले विरोध गरेको हो । त्यस विषयमा हामीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेको हो । झण्डा जलाउने अरु नै थिए, जसले गलत गरेका हुन । चीनको झण्डा जलाउने निर्णय, योजना केही पनि होइन । त्यो काम भिन्दै तत्वको हो । दोस्रो कुरा ओलीको सरकार हामीले ढालेको होइन । त्यो सरकारलाई सरकार गठबन्धनमै रहेको दलले ढालेको हो । नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै हामीसँग समर्थन माग्न आएपछि मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरु जसले सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता दिन्छ उसैलाई समर्थन गर्ने हो भनेका थियौँ । त्यसैले नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन दिनु गल्ती होइन । बरु हामीले धोका खायौँ धोखा खानु गल्ती होइन ।

बाँकी रह्यो तेस्रो कुरा अहिले र पहिले बनेका सरकार संविधान अन्तर्गतको बनेका होइनन् । संसद पनि संविधान अन्तर्गतको होइन । यी संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत बनेका हुन् । त्यसैले सरकारलाई समर्थन दिँदा संविधानलाई समर्थन गरेको मानिदैन । त्यस्तै सरकारको विरोध गर्दा संविधानको विरोध गरेको पनि मानिदैन । हामीले यो संविधानलाई स्विकारेका छैनौँ । जबसम्म यो विभेदकारी प्रावधानहरु ह्टदैनन् हामी यसको विरोध गरी रहन्छौँ ।

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरीरहेको छ यदि चुनावको घोषणा भयो भने मोर्चाको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ ?

चुनाव त गर्ने तर के को ? मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ, चुनाव केको गराउन खोज्नु भएको ? उहाँले– थाहा छैन भन्नु भयो । स्थानिय निकायको चुनाव गर्ने हो भने पुरानो संविधानको निकाय हो ।

पुरानै संविधान कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो कि ? तह हो भने अझै स्थापित भैसकेको छैन त्यसमा विवादित छ । अहिलेको प्रमुख ‘टाक्स’ विभेदकारी संविधानको संसोध हो । त्यसपछि चुनाव हुन सक्छ । यदि जबरजस्ती चुनाव गराइयो भने त्यसको विरोध हुन्छ । त्यस्तो चुनावमा मोर्चा भाग लिदैन ।

भनेपछि मोर्चाले चुनावको विरोध गर्छ होइन त ?
केको विरोध ? हामी त्यो चुनाव नै हुन दिदैनौ । सेना लगाएरै चुनाव गराईयो भने देशमा ठुलो द्वन्द्व र झडप हुन्छ ।

चुनाव नगराउने हो भने संविधान अप्ठेरोमा पर्ने आम चिन्ता छ । तपाईले यो संविधान खारेज भएपनि के फरक पर्छ भन्नु भएको थियो के भन्न खोज्नु भएको ?

अहिलेको संविधानमा निकै विभेद गरिएको छ यो विभेदकारी संविधानलाई बोकेर हामी हिड्छौ भन्ने सोच्नु भएको छ ? त्यो सम्भव छ ? मधेसमा जनतालाई नसोधीकन काठमाडौंँको सिंहदरवारमा बसेर नक्सा कोरेको भरमा जनताले मान्छन । स्थानिय तहको विभेदकारी संरचनाालाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?

चुनाव नभएन संविधाननै धरापमा पर्नबाट कसरी…
यो संविधान चल्दैन मान्नुस । यो देशमा यो संविधानको संसोधन, पुनरलेखन नगरिकन व्यापक जनतालाई स्विकार योग्य बनाउन सकिदैन । तर यसलाई नमानेर यदि लाद्न खोजियो भने अर्को जनआन्दोलन हुन्छ । जनआन्दोलनले यो संयविधान खारेज गर्छ अर्को नयाँ संविधान बन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा ६ बटा संविधान खारेज भएकै हो सातौँ पनि खारेज हुन्छ । यो संविधान कार्यान्वयन लायक छँदैछैन ।

संविधान खारेज भए पनि होस भन्ने यत्रो चाहना ?

यो संविधान खारेज होस भन्ने मोह हाम्रो चाहना होइन । तर विभेदकारी संविधान खारेज भए पनि होस । मोर्चाका लागि यो खुसी र दुःखी हुनु पर्ने कुरा होइन । भन्नुको अर्थ विभेदकारी संविधान नेपालमा चल्न सक्दैन । यो संविधानलाई हामीले जलाएको हो । यो संविधानलाई जब आधा देशका जनताले व्याल्क आउट गरेर विरोध गर्दै थिए काठमाडौंमा नेताहरुले दुई चार क्यान्डील बालेर तथा सशस्त्र फौजले जनतामाथि गोली बरसाएर ल्याएको हो । त्यस्तो संविधान विश्व स्तरमा पनि स्विकार्य हुन सक्दैन । यसकारण संविधान वास्तवमा भन्ने हो भने खारेज योग्य नै छ । तर तत्कालै खारेज नहुने हो भने नगराउने हो भने अलिकती व्यवहारिक बनाउने हो भने व्यापक संसोधन र पुनरलेखन गर्ने पर्नेछ ।

देश संविधानको पुनरलेखनको अवस्थामा छ त ?

नेपालमा यो पहिलो संविधान हो र ? ६ वटा संविधान कहाँ गए ? अहिलेकै संविधान बनाउने वालाहरुले ०४७ को संविधानलाई पनि विश्वको उतकृष्ठ संविधान भनेको होइन । तर त्यो आफैले आर्यघाट पु¥याए ।

संविधानका कुन–कुन धारालाई संसोधन गरेर आगािड बढ्दा मोर्चा र उत्पीडित जाति समुदायको अधिकार प्राप्त हुन्छ ?
हामीले यो कुरा सरकारलाई लेखेर दिएका छौ । न्यूनतम झण्डै १८० धारा संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक ठाउँमा उट्पट्याङ छ । कतिपय धारा खरेज गर्नुपर्ने छ । कतिपयको परिभाषा नै बदल्नु पर्ने छ । संघियताकै परिभाषा बदल्नु पर्ने हुन्छ ।

तपाईको पार्टी र बाबुरामको नयाँ शक्ति बीच एकता हुने कुरा चली रहेको छ त्यसको सम्भावना कत्तिको छ ?

राजनीतिमा असम्भव केही छैन । हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय बनेसँगै यसमा तीनवटा पार्टीको एकिकरण भएको छ । नयाँ शक्तिले पनि प्रस्ताव गरेको छ । हामीले त्यसमा चिन्तनन मनन गर्दैछौँ । हाल गठबन्धन बनाएर सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने र पछि भविष्यमा एकता पनि गर्ने हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ । तर असम्भव भन्ने केही हुँदैन ।

एकताको अपरिहार्य प्रयोग किन गर्न लाग्नु भएको ?

वर्तमान राजनीतिमा रहेका दलहरु मुख्य गरेर काँग्रेस, एमाले र माओवादी ०४६ सालपछि अहिलेसम्म राज्यमा छन् । मोटामोटी भन्दा काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुले र देशलाई अधोगति तर्फ धकेले । अहिले देशमा भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र र माफियातन्त्र हावि छ । यसका लागि जनताले बलिदान दिएको त होइन ।

नेताहरुमा प्रधानमन्त्री हुने बाहेकको लक्ष्य नै छैन । यसबाट निकास दिनका लागि हामी गम्भिरछौ । त्यही क्रममा नयाँ शक्तिसँग एकताको कुरा अगाडि बढेको हो ।

हामीले विचार, सिद्धान्त र नीति मिल्ने एउटै पार्टी र जोसँग विचार, सिद्धान्त र नीति मिल्दैन तर मुद्धा मिल्छ उनीहरुसँग कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने भनेका छौ । हामीले सबै विकल्प खुला राखेका छौँ ।

सिके राउतको विषयले सबैलाई गम्भिर बनाई रहेको सन्दर्भमा तपाईले मधेसमा उनको समर्थन कस्तो पाउनु भएको छ ? के उनी तपाईहरुका लागि थ्रेट होइनन् ?

होइन उहाँको मुद्धा र हाम्रो मुद्धा फरक छ । यसलाई अलिक ओभर सेन्टीमेन्टको रुपमा नहेर्ने हो भने यदि राज्यद्धारा गरिने विभेदलाई हल गरिएन भने विद्रोह हुन्छ ।

विद्रोहलाई दबाउन खोजियो भयो विग्रह हुन्छ यो दुनियाँको नियम हो । त्यसकारण यो बाटोमा अगाडि बढ्नबाट रोक्न जनतालाई अधिकारसम्पन्न र सबै नेपालीमा समानताको भाव ल्याउनु जरुरी छ ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष तथा सङ्घीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवसँग रातोपाटीका पत्रकारद्वय नेत्र पन्थी र नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी सान्दर्भिक ठानेर यहाँ पुनः प्रकाशित गरिएको छ, (सं.) ।

http://www.ratopati.com/  बाट

Posted by on Feb 4 2017. Filed under Breaking News, Slide News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट, फोटो. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com