संविधान संशोधन नहुँदासम्म पर्खनुपर्छ र आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ : अध्यक्ष उपेन्द्र यादव

मधेसकेन्द्रित छ दलहरुबीच एकता भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भएको छ, तर त्यसमा छैनन्– संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । उनको पार्टीको एकता प्रयास भने नयाँ शक्तिसित भइरहेको छ । एक वर्षयता जारी यो प्रयत्नले राजपाको गठनपछि तीव्रता पनि पाएको छ । बिहीबारै यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सम्मिलित एकता तयारी समिति गठन गरिएको छ । यही मेसोमा संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावबारे मधेसकेन्द्रित दलहरु र सत्ता पक्षबीच भइरहेको वार्ता पनि सकरात्मक दिशातर्फ मोडिएको छ । तर यादव भने ‘निर्णायक वार्ता’ छल्दै शनिबार बिहानै जनकपुरतर्फ लागेका छन् । उनको अबको राजनीतिक मार्गचित्र के हो ? कान्तिपुरका बसन्त बस्नेतले शनिबार गरेको कुराकानी :

सरकारसित दुई वर्षयता तपाईंंहरूको वार्ता चलेको चल्यै छ, किन अझै टुंगो नलागेको ?

तपाईंले दुई वर्षअघिको सम्झना गराउनुभयो । त्यस बेला प्रचण्ड हामीसहित ३० दलीय गठबन्धनको संयोजकका रूपमा अगुवाइ गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा संघीयता, पहिचान, समावेशिताका मुद्दा, मधेसी जनजाति, आदिवासीका सवाल उठिरहेका थिए । उहाँ ती मुद्दा चटक्कै छाडेर कांग्रेस–एमालेसँग १६ बुँदे सम्झौता गर्न जानुभयो । र, यो संविधान जारी गर्नुभयो । यो संविधान वास्तवमा उहाँको नीति, सिद्धान्त र मुद्दाविपरीत बन्दै थियो । आफैंले हाँकेको जनयुद्धका नाममा हजारौं मानिसको सहादत भयो । लाखौं अपांग र बेपत्ता भए । त्यो सबै भुलेर उहाँ सत्ता राजनीतिमा दौडिनुभयो । समावेशी लोकतन्त्र, पहिचान, गणतन्त्र, मधेसी, जनजाति, दलित, खस, थारू, मुस्लिमका मुद्दा उहाँले छाडेपनि हामीले छाड्न मिल्दैनथ्यो । हाम्रो विडम्बना नै भनौं, जोसँग मिलेर यी मुद्दा उठाइयो, आज उसैका हातमा सत्ता छ । अनि उही हामीलाई गोली हानिरहेको छ । सत्ताको खेल विचित्रको हुँदो रहेछ । सत्ताको पछि दौडँदा आफ्नै मुद्दा बिर्सने प्रवृत्तिका कारण आन्दोलनका विषय अहिलेसम्म टुंगो नलागेका हुन् ।

मधेसी मोर्चा र सत्तापक्षबीच हुन लागेको भनिएको सहमतिलाई चाहिं कसरी बुझ्नुभएको छ ? 
मुख्य सवाल संघीयताको हो । संघीयतामा स्थानीय तह प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । शक्तिको वितरण र बाँडफाँड त्यसैअनुसार हुन्छ । प्रदेशहरू स्वायत्त हुन्छन् । जर्मनी, क्यानडा, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया आदि देशमा प्रदेश स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न छन् । अनि प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुन्छन् । कांग्रेस, एमाले यो संघीय प्रणाली समाप्त पार्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरू स्थानीय तहको चुनाव गर्न चाहन्छन् । यो संघीयता समाप्त पार्ने खेल हो । अहिले मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धनमा रहेका पार्टी जो वार्तामा छन्, उनीहरू यो संघीय प्रणाली जोगाउने गरी जान्छन् कि यसलाई टेकेर आफ्नो अडान राख्छन्, यो अग्निपरीक्षाको विषय हो । एउटा चुनाव लड्न पाउने अवसरलाई मात्रै ध्यान दिने र राजनीतिक मुद्दा परित्याग गर्ने हो कि, मुद्दाका लागि लड्ने भन्ने आशंका अहिले जनतामा छ ।

तपाईं मधेसी मोर्चाको एउटा मुख्य नेता भए पनि निर्णायक वार्ता हुने बेला जहिल्यै काठमाडौंबाहिर जानुहुन्छ । अनि काठमाडौंमा रहेका अरू मोर्चा नेताको वार्ता गर्ने क्षमतामाथि शंका गर्न मिल्छ ?
शंका गरेको होइन । उहाँहरू राजनीतिक दाउपेच र खेलमा पर्नु हुने हो कि भन्ने डर हो ।

    – नेपालको राजनीति नाटक मञ्चन हुने ‘स्टेज’ जस्तो हुन पुगेको छ ।
– तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’को भय पनि उहाँहरूमा देखिन्छ ।
– पहिले केन्द्र, दोस्रोमा प्रदेश र तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ ।
– अब विगतका अनुभवबाट सिकेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने ?
– नयाँ शक्तिसँग कुरा प्रारम्भ भएको छ, टुंगो लगाउन सकेका छैनौं ।
– नेपाल तरुल होइन, दुई ढुंगाबीचको शक्तिकेन्द्र पनि बन्न सक्छ ।

उसो भए सहमतिका आधार केके हुन् ?
पहिले संघीय संसद्को चुनाव हुनुपर्छ । नत्र संसद् र प्रदेशको सँगै गरे पनि भयो । त्यसपछि प्रदेश सरकार बन्छ । त्यसका माध्यमबाट पूर्ण स्थानीय निकाय बनाउने बाटो सुल्टा हो । अहिले विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रहरू केही पनि छैनन् । यो संरचना बनाउने जिम्मा प्रादेशिक विधायिकालाई दिनुपर्छ । यो संघीय मर्म हो । अब साथीहरू यो मर्ममा अडिनुहुन्छ कि सम्झौता गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो ।

संघीयताको मूल मर्म त केन्द्रमा सञ्चित शक्ति जनतासम्म विस्तार गर्नु होइन र ? त्यो त स्थानीय तहको नयाँ संरचनाले सुनिश्चित गरेको देखिन्छ नि ?
संघीय प्रणाली भनेको जनताले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा राख्ने, अनि जनताले दिएको शक्तिलाई केन्द्रले प्रयोग गर्ने प्रणाली हो । यहाँ त के भयो भने केन्द्रले प्रदेशलाई कति दिने, अनि जनतालाई कति दिने भन्ने खालको आयो ।

स्थानीय तह शक्तिशाली हुनु भनेको आफैंमा जनता शक्तिशाली हुनु होइन ?
मूल कुरा के हो भने मधेस आन्दोलनमा राज्यसँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मधेसमा स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ । त्यो प्रणालीले केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँट हुन्छ । अहिले यसो हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्नेछ त भनिएको छ, तर त्यो संघीय कानुनसँग बाझिनु भएन, बाझिएमा खारेज हुने पनि भनिएको छ । यसको अर्थ फेरि पनि प्रदेश विधायिकाले बनाएका कानुनको अर्थ रहेन । अहिले केन्द्रकै क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय निकाय राखेपछि यो एकात्मक प्रणालीभित्रैको विकेन्द्रीकरणजस्तो भयो । त्यसैले संघीय प्रणालीको मर्म स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । अहिले संघीय प्रणाली धरापमा परेको छ । त्यसमाथि स्थानीय चुनाव केन्द्र सरकारले गराएर प्रदेशको भूमिका खुम्च्याएको छ ।

जुनसुकै प्रणालीमा गए पनि चुनाव गराउने काम त निर्वाचन आयोगकै हो नि, होइन ?
होइन, आयोग ‘एजेन्सी’ मात्रै हो । चुनावको राजनीतिक निर्णय गर्ने ‘अथोरिटी’ त अहिले केन्द्र नै छ । हामीले यस्तै कुरामा संशोधन मागेका हौं । त्यसैले मोर्चा र गठबन्धनले निर्णय नै गरेको छ– संविधान संशोधन गर्दा प्रादेशिक सीमांकन मिलाउँदै मधेस, आदिवासी जनजातिलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ, संविधानमा भएका कमजोरी सच्याउनुपर्छ । अनि त्यसपछि पहिले केन्द्र, दोस्रोमा प्रदेश र तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ । यसैका लागि हामीले आजसम्म उठाउँदै आएको राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा पहिले हल गर्न सरकारलाई भनिरहेका छौं । त्यो भएपछि जाने त चुनावमै हो ।

स्थानीय तहको अधिकार काट्नलाई किन प्रदेशकै मातहत ल्याउनुपर्‍यो ? कतिपय संघीय देशमा त सिधै केन्द्र मातहत पनि देखिन्छन् नि ?
स्थानीय तह शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मतै भएन । तर संघीय प्रणालीमा जाने भएपछि प्रदेशकै मातहत हुनुपर्छ । नत्र किन संघीयता ?

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार पनि काट्ने कुरा गर्नुभयो ?
राष्ट्रिय सभा भनेको के हो ? दुई सदनात्मक देशमा राष्ट्रिय सभा ‘हाउस अफ् प्रोभिन्स’ हो । जर्मनी, ब्राजिल, भारत, क्यानडातिरको उदाहरण हेरौं त । भारतमा राज्यसभा प्रदेशहरूका विधायकबाट चुनिएर बन्ने सभा हो । इथियोपियामा हाउस अफ् नेसनालिटी छ । विभिन्न नेसनालिटिजको हाउस हुन्छ । कि त त्यसमा जानुपर्छ । नत्र स्थानीय तह प्रदेशकै मातहत चाहिन्छ । अनि प्रदेशले नै माथ्लो सदन चुन्ने अधिकार प्रयोग गर्ने हो ।

नेपालले यसबारे आफ्नै मोडल बनाउन सक्दैन ? किन अरूको नक्कल गर्ने ? 
सक्छ, नसक्ने होइन । तर अहिलेको मोडल षड्यन्त्रमूलक ढंगले आयो । मधेसमा ७४४ मध्ये २६५ तह मात्रै दिइएको छ । यसको अर्थ मधेसलाई हमेसा ‘लुजर’ बनाउने हो । पहाडका जनजाति पार्टी अनि क्षेत्रीय पार्टीलाई लुजर बनाउने गरी ल्याइयो । त्यसैले विरोध गर्नुपरेको हो । अर्को त सिद्धान्तकै कुरा हो । प्रदेशको अधिकार प्रदेशले नै प्रयोग गर्ने हो, केन्द्रले होइन ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावको नतिजा आएदेखि तपाईं किन निरन्तर असन्तुष्ट बन्नुभएको ?
यो असन्तुष्टिको कुरा होइन, सिद्धान्तको कुरा हो । यो देशको आवश्यकताको कुरा हो । वार्ता सफल होस्, मेरो कामना छ । तर मूलभूत मुद्दा छाड्न पाइँदैन ।

निर्णायक वार्ताको तयारी हुँदै गर्दा तपार्इं किन सधैं काठमाडौं बाहिर ? 
होइन, म पहिल्यै घोषित कार्यक्रममा लागि जनकपुर जाँदै छु । मोर्चा र गठबन्धनले मलाई दिएको ड्युटी पूरा गर्न खटिएको छु ।

यो साता राजनीतिक गतिविधि त निकै फटाफट अघि बढ्यो नि ? कसरी बुझ्नुभएको छ ?
हेर्नुस्, नेपालको राजनीति नाटक मञ्चन हुने ‘स्टेज’ जस्तो हुन पुगेको छ । कोतपर्व, भण्डारखाल, दरबार हत्याकाण्डजस्ता नाटक अझै भइरहेका छन् । अन्तरिम संविधानको प्रावधानविपरीत मध्यराति ४–५ जना बसेर संविधान संशोधन गर्ने, राष्ट्रपतिलाई १ बजे प्रमाणीकरण गर्न लगाउने अनि भोलिपल्ट बिहान ८ बजे एउटा कर्मचारीलाई शपथग्रहण गराउनेजस्ता नाटक यो देशमा हुन्छन् । यस्तो नाटक अझै भइरहने देखिन्छ । तर नाटकले देश र जनताको समस्या हल हुँदैन । नाटकबाट गरिबी, विभेद र विपन्नता उन्मूलन हँ‘दैन । अफगानिस्तान, कंगो, कम्बोडिया, लाइबेरियाजस्ता मुलुकमा नाटकीय घटना धेरै भइसक्यो, तर ती देश बनेनन् । जति नाटक बढ्दै जान्छन्, मुलुक बिग्रँदै जान्छ । अनि जनताले दु:ख पाउँदै जान्छन् ।

छ मधेसी दलहरूको एकताबारे तपाईंंको टिप्पणी के छ ?
जुन साथीहरू एक ठाउँमा आउनुभयो, म त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मक मान्छु । हामी उहाँहरूसँगै सहकार्य गर्दै फेरि पनि अघि बढ्ने हो । तर फेरि पनि भन्छु, राष्ट्रिय राजनीतिका समस्याहरू नाटकीय ढंगले हल गर्न सकिँदैन ।

तपाईंंले जेलाई नाटक भन्दै हुनुहुन्छ, यसलाई नेपथ्यबाट निर्देशन गर्ने अरू कोही छ ?
यसका लागि अलिकति इतिहासतिर जानुपर्ने हुन्छ । एउटा समय थियो, जुन बेला यो देशमा बीपी कोइरालाजति शक्तिशाली कोही थिएन । तर एउटा कुरा याद गर्नुभएको छ– जब उनी सर्वाधिक शक्तिशाली हुन खोज्थे, त्यही बेला सबैभन्दा कमजोर पारिन्थे । यो देशमा जजसले राष्ट्रिय स्वार्थ र हित समात्न खोजे, ती–ती नेता र संगठनले दु:ख मात्रै भोगेका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको पनि त्यही हालत भयो । हामी पनि त्यही नाटकको चक्रव्यूहमा परेका हौं । त्यसैले अब विगतका अनुभवबाट सिकेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने ? म त भन्छु, राख्नुपर्छ ।

तपाईंले बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्तिसित गर्ने भनिएको एकता प्रयास पनि त्यही नाटककै अर्को भाग भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् नि ?
पहिलो कुरा त एकता हुने भए त पहिल्यै भइसक्थ्यो । हामीले नै गर्न सकेका छैनौं । कुरा प्रारम्भ भएको छ, टुंगो लगाउन सकेका छैनौं ।

के कारणले टुंगो लगाउन नसक्नुभएको ?
हेर्नुस्, दुई पार्टी मिलाउँदा धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने हुँदो रहेछ । सैद्धान्तिक उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम मिलाउन समय लाग्दो रहेछ । एकीकरण भन्ने कुरा सैद्धान्तिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हामी आदर्शको कुरा गर्छौं, त्यसको जग हुनुपर्छ । एकता अवसरवादी ढंगले गरेर हुँदैन, भए पनि टिक्दैन । बरु राजनीतिमा अनुहार नमिले पनि हुन्छ, तर नीति उद्देश्य र सिद्धान्तचाहिं मिल्नुपर्छ । अवसरवादी एकताहरू दिगो हँ‘दैनन् । बालुवाको घरजस्तै हुन् ती । अरबका रेगिस्तानमा हावा चल्दा खाल्डो र ढिस्को बन्छ, अर्को हावा आयो भने त्यो ढिस्को उडेर कहाँ जान्छ, कहाँ । पार्टी मिलाउनु भनेको त इँटा मिलाएर घर बनाउनुजस्तै हो । तर एउटा इँटा र अर्को इँटाबीच सिमेन्ट हुन्छ । त्यो सिमेन्ट भनेको सिद्धान्त र विचारधारा हो । विचारको सिमेन्टबिनाको त्यस्तो इँटा रेगिस्तानको बालुवाले उडाएर लैजान्छ ।

जे भए पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित दल एकीकृत हुँदै जानु राम्रो होइन ?
राम्रो । तर तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ को भय पनि उहाँहरूमा देखिन्छ । चुनावमा आइपर्ने भविष्यको आशंका एउटा पक्ष छँदै छ । र, अहिलेका लागि एकताको महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो । जे भए पनि फुट्नुभन्दा मिल्नुचाहिं राम्रै हो ।

उहाँहरूले तपार्इंसँग पनि एकताको आग्रह गर्नुभएको रहेछ नि त ?
ए, हो र ? खै, हामीसँग त कुनै सम्पर्क गर्नुभएन । हामीले त एकैचोटि अस्ति फेसबुकबाट थाहा पायौं, अमृतभोग पार्टी प्यालेसमा एकता घोषणा हुँदै छ भनेर । त्यसैले कुनै सम्पर्क र सल्लाह भएको होइन ।

नयाँ शक्तिसँग एकता गर्न अब कति समय लाग्छ ?
सबै कुरा टुंग्याउन समय लाग्छ । हामी हतारमा छैनौं । कुराकानी लक्ष्यभेदी हुनुपर्छ । यसमा कुरा मिलेपछि सबै भइहाल्छ ।

बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष मान्न तयार हुनुभएको हो ? 
यो प्रचार मात्रै हो । यसबारे कुरा हुन बाँकी छ, टुंगेको भए त घोषणा भइहाल्थ्यो ।

दलको मधेसी पहिचान विस्तार गर्दै पहाडका जनजाति र खस पार्टीसँग तपार्इंले एकता गरेको २ वर्ष पुग्न लाग्यो । कस्ता रहे यी दुई वर्ष ? 
अत्यन्त गौरवमय । नेतृत्वबीचको एकता, मित्रता र सदभाव हाम्रो पार्टीमा जुन स्तरमा उठेको देखियो, त्यति अरू कुनै पार्टीमा छैन । हामीले एउटा राम्रो पार्टी बनाएर देखायौं । यो मधेस, हिमाल, पहाडका शोषित उत्पीडित जनताको एकताको सिम्बोल भएको छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको मियो बन्ने काम भएको छ । हुन त हाम्रो एकताबाट धेरैलाई चोट पनि लागेको होला ।

तपाईंले अरू मधेसी नेतालाई संकेत गर्नुभएको हो ? उहाँहरूले त नयाँ दलमा उपेन्द्र नआए सकिन्छन् पनि भन्नुभएको छ नि ? 
उहाँहरूले एकता अरूलाई समस्यामा पार्न गरेको हो कि क्या हो ? यहींबाट उहाँहरूको एकता पवित्र छैन भन्ने देखिन्छ । म त उहाँहरूलाई सकारात्मक रूपमै लिइरहेको छु । यदि उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भने (उहाँहरू) मधेसको पनि हितैषी होइन, देशको पनि होइन । त्यस्तो हो भने उहाँहरूले त अरूकै लक्ष्यका लागि काम गरेको ठहर्छ ।

मधेसी दलको एकतामा भारतीय भूमिका देखाउन खोज्नुभएको हो ?
हेर्नुस्, नेपालको राजनीति आजसम्म कहिल्यै पनि भूराजनीतिबाट अछुतो छैन । पृथ्वीनारायण, जंगबहादुरदेखि आजसम्म नेपालको राजनीति भूराजनीतिबाट प्रभावित नहुने अवस्था कहिल्यै आएको छैन । त्यसै भएर होला, पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुंगाको तरुल भनेको ।

तरुल बनाइराख्ने निरन्तरतामा राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि आइपुग्यो भन्नुभएको ?
तरुल चेपिँदै जान्छ । तरुलको अवस्थाबाट हामी अर्को अवस्थामा पुग्नुपर्छ । त्यसको आधार राष्ट्रिय एकता, शान्ति, समृद्धि नै हो । त्यसका लागि जातीय–क्षेत्रीय आधारमा देखिँदै आएका असमानता र विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने नेपाल तरुल होइन, दुई ढुंगाबीचको शक्तिकेन्द्र पनि बन्न सक्छ ।

तपार्इं पहिले मधेस–मधेस भन्नुहुन्थ्यो, अब समग्र नेपालको कुरा गर्न थाल्नुभयो ?
मधेसको समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन । यसलाई हल गर्नैपर्छ । त्यसका लागि अझै लडिन्छ । तर यो मधेसको समस्या जसरी राष्ट्रिय समस्या हो, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिमको समस्या पनि राष्ट्रिय समस्या नै हो । अब एउटा क्षेत्रको मात्रै समस्या हल गर्छु भन्दा सकिन्न ।

मोर्चाका सात दल घटेर दुईमा झरेपछि अब मधेसी मोर्चा आवश्यक पर्ला ?
दुई पार्टी मात्रै होइन, मधेसमा केन्द्रित अझै अरू दल पनि अलग छन् । मोर्चालाई अझै बृहत् बनाउन आवश्यक छ । मोर्चाभन्दा अलग रहेका, कुनै कालखण्डमा योगदान गरेका साथीहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ ।

अब सहमति भए चुनावमा जानुहुन्छ ?
चुनाव होइन, मोर्चाले उठाएका कुरामा सहमति, त्यसअनुसार संविधान संशोधन नै गरेर देखाउनुपर्छ । मोर्चाको मागअनुसार संशोधन नहुँदासम्म हामीले पर्खनुपर्छ । आन्दोलन निरन्तर जारी राख्नुपर्छ । यदि लागू भएन भने यस्ता सहमतिको के अर्थ हुन्छ ? मोर्चा र गठबन्धनका मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल यो सहमति पनि विगतमा झैं अर्को कागजको खोस्टा हुन्छ । यदि सम्झौता कागजमा भयो, संशोधन भएन भने राज्यले मोर्चा गठबन्धनलाई धोका दिएको ठहर्नेछ । संविधान संशोधन नभई गठबन्धन र मोर्चाले आफ्नो बाटो बिराए भने त्यो देश र जनताप्रति धोका हुनेछ ।

प्रकाशित: वैशाख १०, २०७४   ।

http://kantipur.ekantipur.com/ बाट

Posted by on Apr 23 2017. Filed under Breaking News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com