आदिवासी महिलाको स्वपहिचानको खोजी

कृष्णराज सर्वहारी,

पुस्तक  : पहिचानको खोजी
सम्पादक : कैलाश राई
प्रकाशक : इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन
मूल्य : ४०० रुपैयाँ

महिलालाई राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सम्मानजनक स्थानमा पुर्‍याएर नेपालले गौरवमय इतिहास बनाएको छ । यो इतिहासले अझ फड्को मार्ने अवस्था भने देखिन्न । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरूको उम्मेदवारी सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । संविधानमा रहेको बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र धेरै महिला मैदानमा देखिएका छन् । तर, मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षजस्ता मुख्य पदमा महिलाले निकै कम अवसर पाएका छन् । दलहरूले जित्ने सम्भावना कम भएको र कमजोर मानिएको स्थानमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ । दलित महिला सबैभन्दा पिछडिएका मानिन्छन् ।

हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य एक दलित महिला राख्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले केही हदसम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । खासगरी दोस्रो जनआन्दोलनपछि दलित, मधेशी, थारू, राई, मगर, लिम्बू सबै वर्ग र समुदायका महिलाहरू स्वपहिचानको खोजीमा छन् । उनीहरूको आवाज मुखर भएर आउँदैछ । यस्तोमा कैलाश राईद्वारा सम्पादित ‘पहिचानको खोजी, आदिवासी जनजाति महिलाका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सन्दर्भ (२०१६–२०७३)’ पुस्तक बजारमा आएको छ, जसले ३८ प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेका आदिवासी/जनजाति समुदायका महिलाको पहिचानका प्रश्नहरूको खोजी गरेको छ । जर्नलको रूपमा आएको पुस्तक खासगरी दुई विषयमा केन्द्रित छ ।

पहिलो, महिला भन्दैमा सबै महिलाका जीवन, समस्या र मुद्दा एकै हुँदैनन् । दोस्रो, जनजाति समाजमा पनि महिला र पुरुषबीच विभेदको खाडल छ । बाहुन–क्षत्री महिलाको तुलनामा भलै जनजाति महिला बढी स्वतन्त्र छन् तर आफ्नो समुदायको संगठनमा उनीहरू अझै पनि पछाडि छन् । प्रस्तुत पुस्तक सात अध्यायमा विभाजित छ, जसमा २३ लेखकका २५ आलेख समाविष्ट छन् । पुस्तकको पहिलो अध्याय ‘सांस्कृतिक चिनारी’मा सात लेखकका आलेख अटाएका छन् । हिरण्यलाल श्रेष्ठको ‘पोखरेली नारीहरू’ र्शीर्षकको स्थान विशेषबाहेक यस अध्यायमा कुलुङ, गुरुङ, मगर, लिम्बु, राई महिलाहरूको अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ ।

यी जनजाति महिलाबारे चार ब्राहमण लेखकहरूको आलेख रहेको यो अध्याय ‘इन्साइडर’हरूको दृष्टिकोणजस्तो लाग्छ । ‘संगठन’ नाम दिइएको अध्याय दुईमा जम्मा दुई आलेख छन् । के आदिवासी जनजाति महिलाहरू संगठित हुन आवश्यक छ ? भन्ने शीर्षकमा प्राध्यापक कृष्ण भट्टचनको पहिलो आलेख छ । शीर्षकले नै यसको उत्तर दिन्छ । भट्टचनको निश्कर्ष छ, बाहुनवादबाट आक्रान्त आदिवासी जनजाति पुरुषहरूबाट महिलामाथि हुने दमन र विभेदलाई रोक्न आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति महिला संगठित हुँदैछन् ।

महिला महासंघमा ३५ संस्था आबद्ध छन् । यस अध्यायको अर्को आलेख कैलाश राईको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ : गठन, क्रियाकलाप र औचित्य शीर्षकमा संगठन किन, कसरी, कुन उद्देश्यले गठन भएको थियो, के मुद्दा उठाएको छ, यसको औचित्य के छ भन्ने विषय समेटिएका छन् ।
अभियान÷आन्दोलन नाम दिइएको तेस्रो अध्यायमा जनजाति महिला र आन्दोलनबारे संगिनी राना मगरको दुई आलेख छन् । यस्तै, लिम्बुवान महिला आन्दोलनबारे अमृता थेवेको आलेखमा लिम्बूवान स्वायत्त राज्य भए मात्र लिम्बुनीहरूले हक अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । चौथो अध्यायमा संविधान र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आलेख छन् ।

यशोकान्ति भट्टचन, कमला रोका मगर, चुन्दा बज्राचार्यलगायत लेखकका लेखमा संविधानसभामार्फत् समेटिनुपर्ने मुद्दाहरूको सूची छ । तर, संविधान जारी भएपछि संविधानमा ती मुद्दा परे कि परेनन् भन्ने चर्चा भेटिँदैन । ‘विवेचना र विश्लेषण’ नामक पाँचौं अध्यायमा सन्त गाहामगर, शिला अधिकारी, मनकुमारी ठाडामगर, अमृत योञ्जन तामाङलगायत ६ जनाको आलेख समावेश छन् । गाहा मगरको आलेख राजनीतिमा आदिवासी जनजाति महिलाको उपस्थितिमा ती समुदायका महिलालाई मन्त्रिमण्डलमा कम स्थान दिइएको बारे इंगित गरिएको छ ।

थारू महिलाको शिक्षामा कमलरी प्रथाको प्रभावबारे अधिकारीको आलेख छ । थारूहरू जग्गाविहीन भएकाले कमैया र कमलरीजस्तो बाध्यात्मक प्रथामा बाँधिन पुगेको उनको ठहर छ । साथै, कमैयाबाट मुक्ति पाए पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि छोरीहरूलाई कमलरीको रूपमा बसाउन बाध्य भएको चर्चा गरेकी छन्, अधिकारीले । ठाडामगरले आफ्ना जातिका महिलाको अवस्था केलाउँदै मगर समुदाय मातृसत्तामा आधारित भए पनि पुरुषहरूबाट दबिएको उल्लेख गरेकी छन् ।

तामाङ महिलाको अवस्थाबारे अमृतले चाखलाग्दा कुरा दिएका छन् । जस्तो : बिहे भए पनि तामाङ महिलाको थर परिवर्तन हुँदैन । यसले उनीहरूको सबल अवस्था देखाउँछ । तामाङ महिलाहरू स्वेच्छाले आनी (भिक्षुणी) बन्न सक्छन् । अरू समुदायमा झारफुक जान्ने महिलालाई बोक्सी विद्या सिकेको भनिए पनि हरेक तामाङ गाउँमा महिला झाँक्री पाइन्छन्  । छैटौं अध्यायमा वैदेशिक रोजगार र जनजाति महिलाको अवस्थाबारे मञ्जु गुरुङ र देवकुमार सुनुवारका दुई आलेख छन् । दुवैमा कमजोर आर्थिक अवस्था, शिक्षाको कमी र सरकारको विभेदकारी नीतिले आदिवासी जनजाति महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य पारिएको, प्रलोभनमा परेर बेचबिखनमा परेको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

सातौं अध्यायमा नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाबारे पुस्तक, जर्नल, म्यागेजिन, बुलेटिन, प्रकाशित/अप्रकाशित प्रतिवेदन, कार्यपत्रलगायत स्रोत/सामग्रीहरूको सन्दर्भ सूची दिएर पुस्तकलाई खँदिलो बनाइएको छ । पुस्तकमा केही कमजोरी पनि छन् । सम्पादकको नाताले कैलाश राईले आफूलगायत यशोदाकान्ति भट्टचनको आलेख दोहोर्‍याएकी छन् । ०१६ देखि ०७३ सालसम्मको कालक्रम भनिए पनि किताब सिलसिलेवार लाग्दैन । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठनले ५९ जनजातिलाई सूचीकरण गरेको छ ।

तर, अन्य जनजाति महिलाको अवस्थाबारे केही समेटिएको छैन । यद्यपि, सबै महिलालाई एकैखाले दृष्टिकोणले हेरिने नजर ठीक नभएको पक्षलाई पुस्तकभित्रका आलेखहरूले वकालत गरेका छन् । आदिवासी जनजाति र नेपालको महिला आन्दोलनबारे शोधखोज गर्नेहरूका लागि यो पुस्तक संग्रहणीय छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई लैंगिकताको दृष्टिकोणबाट बु, मूलधारे कहलिएको नेपाली महिला आन्दोलनलाई विविध पाटोबाट पर्गेल्न र विश्लेषण गर्न यो पुस्तक सहयोगी हुने देखिन्छ ।

http://today.annapurnapost.com/ बाट

Posted by on May 26 2017. Filed under Breaking News, इतिहास/कला/साहित्य. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com