आखिर टिकापुरका निर्दोष आदिवासी थारुहरू बर्षौं थुनिनैपर्ने ?


शंकर लिम्बू,
गत हप्ता सरकारले टिकापुर घट्ना र मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनका लागि कार्यविधि संशोधनको कारबाही अगाडि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसँग टिकापुर घट्नाका निर्दोषहरू थुनिएका छन् भन्ने बोलेको कुरा छापामा आएको थियो । मुद्दा फिर्तालाई लिएर तत्काल रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा राखियो । त्यसको मकसद अदालतबाट सरकारको कार्यलाई रोक्ने र निर्दोष थारुहरू थुनछेकको नाममा मुद्दा फैसला नगरी बर्षौसम्म जेलमा कोच्ने बदनियत थियो । त्यो जाल थाहा पाएर त्यसलाई पहिलो सुनुवाईमा नै सामुहिक रुपमा पीडितहरूको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले प्रतिवाद गरे । हुनेवाला प्रधान न्यायधीशले पनि कति त घट्ना घटेका दिन अन्यत्र भएका मानिसलाई पनि मुद्दा लगाइएको छ, मैले पनि यो मुद्दा हेरेको छु भन्नु भयो । अन्तरिम भएन, सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको कारबाही अगाडि बढाउन अदालत वाधक बनेन । तर दुर्भाग्य, टिकापुरको घट्नामा आरोप लगाइएका निर्दोषलाई थुनाउनकै लागि संसद अबरुद्ध गरेर एमालेले सत्तापक्षसँग सहमति गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।
किन एमाले थारुहरूलाई र मधेशीलाई थुनाउन हात धोएर लागेको छ ? त्यसका पछाडि केही कारणहरू रहेका छन् । टिकापुर घट्ना घट्दा एमाले सरकारमा थियो र गृहमन्त्री बामदेव थिए । थरुहट प्रदेश लेख्नका लागि जुलुस टिकापुर जाँदै गर्दा कैलालीको चिलिम चौराहामा नै प्रहरीलाई रोक्न तथा गोली चलाउन आदेश दिई उक्त घट्ना घटेको थियो ।
अन्तरिम संविधानको घारा १३८(१) र थारु तथा आदिवासी जनजातिहरूसँग पटक–पटक सरकारले गरेका समझौताहरूमा थारु स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने प्रत्याभूत गरिएको थियो । तसर्थ, थारु स्वायत्तता लेख्नु संवैधानिक थियो र कुनै अपराध थिएन । लिम्बुवानमा लिम्बुवान स्वायत्त सरकार, मधेशमा मधेश स्वायत्त सरकार र पूर्वी तराईमा समेत थरुहट स्वायत्त सरकार यत्रतत्र लेखिएका सबैले देखेकै हुन् । थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने अधिकार अन्तरिम संविधानले नै दिएको व्यवस्था र अन्यत्र पनि लेखिएको देख्दादेख्दै प्रहरीलाई कस्ले रोक्ने आदेश दियो ? गोली चलाउने आदेश कस्ले दियो ? यदि अन्यत्र जस्तै सहज रुपमा जुलुस गर्न दिएको भए के यो घट्ना घट्थ्यो ? प्रहरी प्रशासन आदेशको भरमा चल्छ । को हो त्यो गैरसंवैधानिक आदेश दिने ? के यो घट्ना थरुहट आन्दोलन र नेताहरूलाई दबाउने पूर्वनियोजित थिएन ? त्यसका जवाफ सायद कोहीसँग छ भने तात्कालिन गृहमन्त्री, एमाले नेता बामदेव ज्यूसँग नै होला । अथवा त्यस्तै अरुसँग पनि हुन सक्छ ।
टिकापुर घट्नापछि तात्कालिन गृहमन्त्रीज्यूले आन्दोलनकारी नभई आतंकवादी हुन् तिनीहरूलाई सरकारले त्यस्तै व्यवहार गर्छ भनी बोलेको सञ्चारमा आएकै थियो । त्यसपछि थारुहरूलाई मात्र थारु भएकै आधारमा धरपकड, यातना र झुठ्ठा मुद्दा लगाइएको थुप्रै प्रमाणहरू छन् । त्यसतर्फ पनि छानबिन गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार ‘९ जना अपराधी छुटुन् तर १ जना निरपराधीले सजाय पाउनु हुन्न’ भन्ने पूर्व शर्तको रुपमा हेरिन्छ । कहिलेकाहीँ मुद्दाको तहकिकातमा निर्दोष पर्न सक्छ । जसरी टिकापुरमा परेका छन् । त्यसैका लागि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २९ मा सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान राखिएको हो । अदालतले थुप्रै मुद्दामा यो अधिकारको व्याख्या गरेको छ तर मुद्दा फिर्ता लिने विषय बन्देज गरेको छैन । यो फौजदारी कानूनमा प्रक्रियागत गलित सच्याउने सरकारको अधिकार हो । जसलाई ू”Power to quash criminal procedural errors” को रुपमा लिइन्छ ।
जाति हत्या, मानव अधिकारको उल्लङ्घनजस्ता गम्भीर अपराध घटाउनेलाई उन्मुक्ति नदियोस् भन्ने कुरा हो । तर निर्दोषलाई विना प्रमाण थुन्नुपर्छ भन्ने विल्कुल होइन । यस मुद्दामा सिडिओ कार्यलयबाट नागरिकताको विवरण र निर्वाचन कार्यलयबाट मतदाता नामावली झिकाएर उल्टै थारुहरूमाथि छानी–छानी मुद्दा लगाएको छ । सबैलाई घर–घरबाट रातविरात सुतेकै ठाउँबाट धरपकड गरिएको छ । कुटेर सावित गराएको घाउजाँचले देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका प्रतिवेदनले देखाउँछ । ७ गते घट्ना स्थल प्रकृति मुचुल्कामा नभेटिएका बग्रेल्तै लाठी रड हतियार २५ गते घट्नास्थलको कागजमा भेटिएको छ । क्रफ्युकै समयमा त्यो हतियार कसरी आयो ? त्यसता बनावटी कुरा थुप्रै छन्, मुद्दाको मिसिलमा । यसबाट के देखिन्छ भने थारु समुदाय लक्षित गरेर उल्टै जाति हिंसा गर्ने कार्य भएको छ । जाति हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अन्तर्गतको अपराध हो । त्यसको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तथा समुदायले गम्भीरतासाथ हेर्ने गरिन्छ । स्मरण रहोस्, थारुहरूको जमिन खोसेर कमैया बनाएकोमा राज्यले भर्खरै उन्मूलन गरेको छ । कमैया बनाउनेहरू राज्यको शक्ति र सत्तामा छन् । त्यसैले थारुहरू बिरुद्धको मुद्दामा राज्य पुर्वाग्राही छैन भन्ने के आधार छ ? फौजदारी कानूनविद विल क्वग्लीले भन्नुभए जस्तै नश्लबाद हावी भएको देशमा न्याय पाउँदैनन् । वहाँले अश्वेतहरूको विषयमा भन्नु भए पनि यो नेपालमा आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितहरूको सन्दर्भमा लागू हुन्छ ।
दुई बर्ष भइसक्यो, जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला नै गर्दैन । कति बर्ष अनाहकमा थुनिनुपर्ने त्यसको पनि कुनै निश्चित छैन । टिकापुरमा प्रहरीहरूको दुखःद निधन भएका छन् । उनीहरूले आदेशको पालना गरेका हुन् । उनीहरूका परिवारले सदस्य गुमाउँदाको पीडा कम दुखदायी छैन । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । एक जना प्रहरी परिवारले न्युज २४ मा दोषीले सजाय पाओस् निर्दोष थुनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन भनेका थिए । त्यो अत्यन्तै मननयोग्य छ ।
वास्तवमा, अहिले टिकापुर घट्ना फौजदारी अपराध भन्दा पनि तत्कालिन सरकार सञ्चालन र सुरक्षा निकाय सञ्चालन गर्ने जिम्मामा रहेकाहरूको कारण भएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ । नेपालमा नश्लबाद (Racisim) हाबी भएको छ भन्ने कुरा मिडियाहरूले एकतर्फी ढंगले थारु तथा मधेशीलाई अपराधी भन्नु र मानव अधिकार आयोगले पनि त्यही लाइनमा बोल्नुले प्रष्ट पारेको छ । यस परिस्थितिमा, त्यस्तो छानबिन कति निष्पक्ष हुन्छ प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । अहिले एमाले र सरकारपक्षको समझौता सभामुखमार्फत गरिनु कतै तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भन्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादीको खेल त होइन ? प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ । किनकी कैलाली घट्नाको अर्को पाटो अखण्ड सुदूर पश्चिम भन्नेलाई काखा र थारु आन्दोलनलाई पाखा गरेको परिणति पनि हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन पार्टीका कतिपय नेताहरूको नाम पनि आन्दोलनमा जोडिएको थियो । कैलाली घट्ना जहाँ घट्यो त्यहाँ अखण्डलाई जुलुस गर्न दिने र थारुलाई रोक्ने पूर्वाग्राही कार्य पनि प्रष्टै देखिन्छ ।
त्यसैले, निष्पक्षता र न्यायपूर्ण समधानका लागि यो विषय छानबिन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्नु जरुरी छ ।

(लिम्बू, आदिवासको मानवअधिकारसम्बन्धी विज्ञ तथा आदिवासी जनजाति अभियन्ता हुन् ।)

Posted by on May 29 2017. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com