संघीय समाजवादी फोरम, किराँत प्रदेश समितिको निर्वाचन घोषणा पत्र

ससफो, नेपालको आव्हान
हातले समातेको मसालमा मतदान !

स्थानीय तह निर्वाचन— २०७४ को सन्दर्भमा
प्रतिवद्धता—पत्र

‘पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता देशको स्वाभिमान
समतामूलक समृद्धि र स्थानीय विकास हाम्रो अभियान !’

आदरणीय आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
अहिले हाम्रो देशमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । समयको लामो अन्तरालपछि हुन गइरहेको यो निर्वाचन पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, जातीय र वर्गीय विभेदको अन्त्य, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संंरक्षण, स्थानीय विकास, आर्थिक समृद्धि, न्यायमा आधारित वितरण प्रणालीजस्ता आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने र नगर्ने राजनीतिक शक्तिहरूबीच हुन गइरहेको छ । बदलिदो परिस्थितिमा मुलुकको आवश्यकतालाई परम्परावादी पुराना दलहरूले सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, खस, आर्य, शिल्पी (दलित) समुदायको साझा राजनीतिक पार्टीको रुपमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल स्थापना गरिएको हो । यही पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित प्रथम मधेस आन्दोलनमा सयौंंको संख्यामा मधेसी नेपाली जनताको शहादत्तले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय ढाँचाको हुने कुरा उल्लेख भएको हो । यसको साथै नेपालमा सङ्घीयताको निमित्त आदिवासी÷जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, सङ्घीय पक्षधर राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ । एैतिहासिक प्रथम मधेस विद्रोह, आदिवासी÷जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनको क्रममा राज्यसँग भएका सम्झौताहरूको जगमा उभिएर नै पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र राज्य पुर्नुसंरचना उच्चतरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा ११ प्रदेशहरू किराँत, लिम्बुवान, तराई मधेश, ताम्सालिङ, शेर्पा, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट तथा देशैभरि छरिएर रहेका शिल्पी (दलित) समुदायको निम्ति सम्पूर्ण देशलाई एक भूगोल मानी गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश साथै २३ स्वायत्त क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायको लागि संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । जनतालाई यस प्रकारले अधिकार दिँदा कसैलाई हानी नोक्सानी हुने अवस्था थिएन । तर साम्प्रादायिक संकीर्ण चिन्तन बोक्ने अनुदारवादी पुराना दलहरूले सबैलाई समान अधिकार दिनुको सट्टा संविधानभालाई नै विघटन गरे र आफू अनुकुल दोस्रो संविधानसभा गठन गरी सत्तासीन समुदाय र बर्गको स्वार्थ रक्षा गर्ने गरी जोरजबर्जस्त रुपले संविधान जारी गरे ।
दोस्रो संविधानभाबाट जारी भएको संविधानले आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, शिल्पी समुदाय समान अधिकार प्राप्तिबाट बञ्चित भएका छन् । उनीहरूसँग राज्यले गरेका सहमति सम्झौता संविधानमा उल्लेख नगरिँदा उनीहरूप्रति धोका भएको छ । यसरी नै पहिचानमा आधारित खसान प्रदेश प्राप्त गर्ने खस समुदायको चाहानामाथि कुठाराघात भएको छ । राष्ट्रिय सभालाई मुलूकमा रहेका सम्पूर्ण जातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने जातीय सभा (ज्यगकभ या ल्बतष्यलबष्तिष्भक)  बनाउन आवश्यक छ । यस सभालाई संंघीयतासँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरू पेश गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको बाँडफाँट गरिन्छ र स्थानीय निकाय प्रदेश मातहत रहन्छ । संघीय विश्वमा विद्यमान आम प्रचलनविपरीत संविधानमा स्थानीय निकायलाई सिधै केन्द्रको मातहत राखिएको छ । प्रदेशलाई नाम मात्रको अधिकार दिइएको छ । यसबाट सत्तासीन वर्ग र समुदाय आफूले खाइपाइ आएको सुविधा सामान्य रुपमा छाड्न तयार छैन भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले उनीहरूले नाम मात्रको प्रशासनिक संघीयता प्रस्तुत गरेर आफ्नो अधिकारको बाँडफाँट गरेका छन् ।
नेपालमा ब्याप्त जातीय क्षेत्रीय विभेदको अन्त्यका लागि संविधान परिमार्जन गर्नैपर्दछ । संंविधान परिमार्जन गराउनको लागि संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल विगत लामो समयदेखि निरन्तर आन्दोलनको मैदानमा छ । अहिले आएर हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार राजी भएको छ र व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई एक हदसम्म सकारात्मक ठान्नुपर्दछ । तर उक्त विधेयक संकीर्ण साम्प्रादायिक चिन्तन बोक्ने केही अनुदारवादी राजनैतिक दलहरूको अड्चनको कारण पारित हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावलाई आन्दोलनकै मोर्चाको रुप मानी यसमा सहभागी हुने अठोट गरेका छौं । यस चुनावमा अर्को परिवर्तनकारी राजनैतिक शतिm पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नयाँ शतिm पार्टी, नेपालसँग सहकार्य गर्दै ‘हातले समातेको मसाल’ चुनाव चिन्ह लिएर संयुतm रूपमा उम्मेदवार खडा गरेका छौं ।
अपार प्राकृतिक सम्पदा र पौरखी नागरिकहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश अविकसित अवस्थामा छ, जनताहरू गरीब र दःुखी छन् । मुलुकको यस कंगाल अवस्थाको लागि विगत लामो समयदेखि राज्यको बागडोर सम्हाल्ने पुराना राजनैतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । हामी देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्घितिर लान चाहन्छौं । देशको विकास हुन यहाँ रहेका सबै नागरिकहरूको संगठित योगदानको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा एकीकृत जनशतिm निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिला समाजमा विद्यमान सामाजिक अन्र्तविरोधहरू हल गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक अन्तर्विरोध समाधान नगर्ने हो भने देश विकास हुनु त कता हो कता, भइसकेको विकास र सम्पन्नता पनि खरानी र धुलोमा परिणत हुन्छ भन्ने उदाहरण विश्वका विभिन्न भागमा हामीले देखिरहेका छौं । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक द्वन्द्वहरूको समाधानको बाटो भनेको पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित उल्लेखित ११ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको स्थापना, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशिता, केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वशासन, समुदायको बसोवास रहेको मानव भूगोल अबिच्छिन्न हुने गरी प्रदेश, स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण, नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई विद्यालय तहदेखि अध्यापन साथै सरकारी कामकाजको मान्यता आदि हुन् । यस कार्यबाट सबै समुदायमा स्वाभिमान, समानता, आत्मसम्मानको अनुभूति हुन्छ र नागरिकहरूबीच भावनात्मक एकता कायम हुन्छ । यसपछि देश विकास गर्ने एकीकृत उर्जा निर्माण हुन्छ । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल, किरात प्रदेश समिति यी विषयहरूलाई मतदाताहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछ र यसबारे चिन्तन मनन गरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
स्थानीय तह देश निर्माणको पहिलो आधार हो । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको विकासको जगमा नै मुलुक निर्माण हुन्छ, विकास फुल्छ, फल्छ र समृद्घि हाँसिल हुन्छ । स्थानीय तहको विकास हुन नारा र भाषण होइन ब्यवहारमा उतार्ने, कुरा होइन काम गर्ने र विकास सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण भएको राजनैतिक दलले निर्वाचनमा जित्न आवश्यक छ । राजनैतिक दल नागरिकहरूको सेवक र समाज रुपान्तरणको संवाहक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौं । हामीलाई ‘हातले समातेको मसाल’ चिन्हमा भोट दिएर स्थानीय तहमा निर्वाचित गरी तपाईंहरूको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्, हामी यी कामहरू गर्ने प्रतिबद्घता जाहेर गर्दछौं ः—
(१) थानीय स्तरमा रहेको स्रोत, ज्ञान, सीप, दक्षतालाई ग्रामिण औद्योगिकरणको आधार बनाइनेछ । स्थानीय उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन “एक स्थानीय तह, एक वित्तीय संस्था” कार्यक्रम लागु गरिनेछ । यसको साथै तालिमको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी औद्योगिक वस्तुहरूको पाटपुर्जा र इकाइहरू ग्रामिण भेगमा नै उत्पादन गर्ने वातावरण तयार पारिनेछ । यस नीतिको आधारमा आम रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहेका जग्गा जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने नीति लिइनेछ र यस्ता जग्गामा किसानहरूको निम्ति ब्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा व्यावसायिक रुपमा अन्नवाली, नगदेवाली, फलफूल खेती, पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यसको लागि सहुलियत दरमा ऋण र निःशुल्क प्राबिधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । जग्गा जमिन खाली नराख्ने नीति लिइनेछ । बाँझो र पर्ती सरकारी जग्गालाई ब्यवसायिक प्रयोजनको निम्ति न्यूनतम रकम लिएर किसानहरूलाई लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।
(३) आदिवासी÷जनजातिहरूले आदिमकालदेखि परम्परागत रुपमा घरेलु प्रयोजनको निम्ति उत्पादन र उपभोग गर्दै आएको मर्चा, जाँड, रक्सीलाई आदिवासी आविष्कार र ज्ञानको मान्यता प्रदान गरिनेछ । यस्ता वस्तुमा गुणस्तर कायम गरी सामान्य कर लगाई ब्यवसायिक रुपमा उत्पादन अनुमति प्रदान गरी बजारीकरण गरिनेछ ।
(४) आदिवासी÷जनजातिहरूले आदिम समयदेखि उपभोग गरिआएको खाद्य पदार्थ, वन पैदावर, जडीबुटी, बालीनाली, प्रबिधि, सीप, ज्ञान आदिलाई आदिवासी बौद्घिक सम्पत्तिको रुपमा स्थानीय निकायमा सूचीकरण गरिनेछ र यसको प्रयोग र ब्यवसायिक उत्पादन गरेबापत उनीहरूलाई रौयल्टीको ब्यवस्था गरिनेछ ।
(५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहेका सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा शिक्षाको गुणस्तर कायम गरिनेछ । शिक्षामा भइरहेको ब्यापारिकरणलाई निष्तेज पारिनेछ । माध्यमिक तहबाट प्राज्ञिक र प्राबिधिक विषय छुट्याई विद्यार्थीको अधिकांश हिस्सालाई प्राबिधिक शिक्षा प्रदान गरिनेछ । यस नीतिबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नासाथ नागरिकहरू स्वःरोजगार बन्ने वाताबरण तयार हुनेछ ।
(६) प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ । ‘एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ निर्माण अभियान संचालन गरिनेछ । प्राविधिक (डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स) जनशक्तिको निम्ति प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहको छात्र÷छात्रालाई छात्रवृति प्रदान गरि अध्ययन गराइनेछ र अध्ययन पूरा गरेर आइसकेपछि न्यूनतम ५ वर्ष स्थानीय सरकारले तोकेको ठाँउमा गइ सेवा गर्नुपर्ने नीति लिइनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान ब्यपारिकरणको अन्त्य गरिनेछ । खानेपानीको सहज आपूर्तिको ब्यवस्था मिलाइनेछ । ढल निकासको उचित ब्यवस्थापन, सडक सफाई तथा ब्यक्तिगत र सामुदायिक सफाइलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
(७) नेपालको प्राचीन किराँत सभ्यताको खोज अनुसन्धान गरी पुनर्जीवन प्रदान गरिनेछ । देशको पूर्वी भागलाई एैतिहासिक कालदेखि ओल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत भनी सम्बोधन गरिदैआइएको सन्दर्भमा किराँत प्रदेश (राज्य) प्राप्तिको अभियानलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
(८) गाउँपालिका÷नगरपालिकाभित्र बोलिने सबै मातृ भाषाहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा अध्यापन गराइनेछ र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनेछ ।
(९) स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र रहेका सबै ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बद्र्घन गरिनेछ । पर्यटन ब्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन प्रकृति—सँस्कृतिमैत्री पर्यटन संचालन गरिनेछ । पर्यटन ब्यवसाय प्रबद्र्घनको निम्ति विद्यालय तहमा पर्यटन विषय अध्यापन गराइनेछ ।
(१०) सडकहरूको स्तरोन्नती गरी बाह«ैमास सवारी साधन चल्ने बनाइनेछ । हरसमय विद्युत आपूर्तिको निम्ति विद्यमान ब्यवस्थाको अतिरिक्त सोलार पावर र जैविक उर्जालाई वैकल्पिक स्रोतको रुपमा अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय तहका कार्यालयहरू आधुनिक र प्रबिधि सम्पन्न बनाइनेछ र नागरिकहरूलाई छिटो छरितो र सुगम तरिकाले सेवा प्रदान गरिनेछ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनसिलता अपनाइनेछ । हरेक क्षेत्रमा सूचनाको पहँुच पु¥याउन सार्वजनिक स्थलहरूमा फ्रि वाइफाई जोन निर्माण गरिनेछ ।
(११) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जेष्ठ नागरिक आश्रम, वाल उद्यान, पार्क निर्माण गरिनेछ । अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र अशक्तहरूको लागि हेरचाह र विशेष आयआर्जनको ब्यवस्था गरिनेछ ।
(१२) सबै गाउँपालिका÷नगरपालिका कार्यालयमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक तथा अमूर्त सम्पदा, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाहरूको अभिलेख राख्न छुट्टै अभिलेख फाँट राखिनेछ ।
(१३) भूमिहीन, सुकुम्बासी, मजदूर, विपन्न वर्गको उत्थानको निम्ति सीपमूलक तालिमको ब्यवस्था र रोजगारीमूलक विशेष आर्थिक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
(१४) प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रका गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूको समन्वयमा कोशी नदीलाई आधार बनाई प्रादेशिक औद्योगिक केन्द्रको रुपमा धरानदेखि गाइघाटसम्म औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ । यस क्षेत्रमा नेपालको गौरव झल्कने सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक शहर निर्माणको पूर्वाधार तयार पारिनेछ ।

कुरा, नारा र भाषण मात्र भयो खालि
काम र विकासको लागि ‘हातले समातेको मसाल’ मा भोट यसपालि

निर्वाचन परिचालन समिति
संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
किराँत प्रदेश समिति

For download:  Kirat State of FSF Nepal Ghosana Patra-2074

Posted by on May 31 2017. Filed under दस्तावेज. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

1 Comment for “संघीय समाजवादी फोरम, किराँत प्रदेश समितिको निर्वाचन घोषणा पत्र”

  1. S1vLug This blog is no doubt entertaining as well as diverting. I have found many handy things out of this blog. I ad love to visit it every once in a while. Thanks a lot!

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2018 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com