नेपालमा आरक्षणको बहस र विश्लेषण

दीपक तामाङ

“आरक्षणको अपव्याख्याबाट भएको छ, यहाँ आरक्षणको अपमान । यो बुझ्न जरुरी छ कि आरक्षणबाटै सम्भव छ, समुन्नत र समावेशी नेपालको पहिचान ।”

परिचय र प्रसङ्ग

समावेशी र समुन्नत राज्य व्यवस्था निर्माणका खातिर राज्यका आवाजहीन, सामथ्र्यहीन र पहुँचहीन जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायलाई विशेष व्यवस्था एवम् प्राथमिकता सहित् राज्य व्यवस्थामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराउने समावेशीकरणको एक सशक्त औजार हो, आरक्षण । अर्को कोणमा चर्चा गर्नुपर्दा शासकीय मूलप्रवाहमा आउन नसक्ने गरी पछि पारिएका र परेका बहिष्कृत, उत्पीडित, उपेक्षित र सीमान्तकृतहरुलाई राज्यको शक्ति, स्रोत, अवसर र लाभमा पहुँच सु–स्थापित गर्दै समानुपातिक सहभागिता सहित्को सुदृढ र सबल राज्य निर्माण गर्ने समावेशीकरणको एक विधिको रुपमा यसलाई अथ्र्याउन सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विगत लामो समयदेखि सञ्चालित केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक राज्यव्यवस्थामार्पmत समतामूलक समाजको निर्माण गर्न समावेशीकरणको साधनको रुपमा आरक्षणलाई अवलम्वन गरिएको छ ।

नेपालमा यसको विकास र अवलम्वन

वस्तुतः ०४७ सालको संविधानले केही हदसम्म अघि सारेको खुला, उदार र प्रजातान्त्रिक शासकीय नीतिबमोजिम समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, बालबालिका लगायत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रुपले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्थाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेसँगै समावेशीकरणको नीतिको बीजारोपण भयो । तत्पश्चात् दशबर्षे जनयुद्धको लाभांसको रुपमा प्राप्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले धारा ४ मा समावेशी नेपाल राज्यको परिकल्पना गर्दै मौलिक हकको धारा १३ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार ग¥र्यो भने धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमार्पmत आर्थिक, शैक्षिक वा सामाजिक रुपले कमजोर वर्गलाई राज्यमा समानुपातिक समावेशिताको हक सुनिश्चित ग¥र्यो । उल्लिखित संवैधानिक आधारलाई अवलम्वन गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ साल साउन २३ बाट नेपालको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्थालाई आत्मसात् गरिएको हो । उक्त ऐनले समावेशी नेपालको समावेशी निजामती प्रशासन विकास गर्न दफा ७ को उपदफा ७ मा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पद मध्येको ४५% पद छुट्याई जसलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै प्रतिपर्धा गराउने गरी महिला ३३%, आदिवासी जनजाति २७%, मधेशी २२%, दलित ९%, अपाङ्ग ५% र पिछडिएको क्षेत्र ४% हुने आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । यसकै आधारमा आ.व. २०६४/६५ देखि निजामती सेवामा आरक्षणको अभ्यासलाई अवलम्वन गरियो । वर्तमान नेपालको संविधानले पनि धारा ४ मा समावेशी र लोकतान्त्रिक सँगसँगै समाजवादउन्मुख नेपाल राज्यको परिकल्पना गर्दै मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु लगायतका व्यवस्थाहरु मार्पmत् समावेशीकरणको व्यवस्था गरी आरक्षणको प्रशस्तै आधार खडा गरेको छ ।

आरक्षणको उद्देश्य र औचित्य (नेपाली सन्दर्भ)

राज्यको केन्द्रीकृत, एकात्मक, दमनकारी र असमावेशी शासकीय चरित्र र सोको अभ्यासले उत्पीडन, दमन र बहिष्करणको दुष्चक्रमा फसाएको नेपाली समाज र राज्यव्यवस्थालाई न्यायको मलम लगाउने तथा निरंकुश एकलनश्लीय शासनको कर्तुतलाई चिर्दै सो विरुद्ध लगाम लगाउने अभिप्रायले अघि सारिएको पुनित र पवित्र कदम आरक्षण समावेशी नेपालको निमित्त अचुक उपाय हुन जान्छ र हुन गएको छ । राज्य व्यवस्थाको माउ नीति राजनीतिको स्थायी सहयात्री र सारथी प्रशासनतन्त्रमा अवलम्वन गरिएको आरक्षणले नेपालको प्रशासन र शासकीय शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । बहिष्करण र उत्पीडनमा परेका लिङ्ग, जाति, समुदाय, भूगोल र पक्षको राज्य व्यवस्थामा सार्थक सहभागिता हुँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा दरिलो आधार प्राप्त हुँदै गएको छ । यसर्थ नेपालको शासकीय मूलधारमा आउन नसकेकाहरुको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न, बहिष्करणको प्रहारलाई चिर्दै समन्याय कायम गर्न, सबैको आवाज र अधिकारको सम्मान गर्न, कमजोरको सशक्तीकरण र स्तरोन्नति गर्न, नीति निर्माणमा सर्वपक्षीय पहुँच कायम गर्न, समावेशी नेपाल राज्यका संकल्पहरुलाई व्यवहारमा उतार्न, न्यायपूर्ण र अग्रगामी नेपाल निर्माण गर्न आरक्षणको नेपाली सन्दर्भमा विशेष खाँचो र औचित्य रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
सोझै भन्नुपर्दा नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित, उपेक्षित, मधेसी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, बहिष्कृत, आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग र आरक्षण आवश्यक हुने लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्दै न्यायपूर्ण र समावेशी समाज र राज्य निर्माण गर्न नेपालमा आरक्षणको औचित्य र उद्देश्य रहन्छ ।

नेपालमा आरक्षण किन ल्याउनुपर्यो ? (कारण)

विभेद र वहिष्करण नै नेपालको राज्य व्यवस्थाको जड समस्या भए पछि नेपाली समाजलाई अन्याय, विभेद र बहिष्करणबाट उन्मुक्ति दिन नेपालमा आरक्षणको आवश्यकता खड्किएको हो । राज्यको वर्णविभेदी व्यवस्थाबाट निर्मित निर्दयी र क्रुर छुवाछुत प्रथा, ब्राहमण र क्षेत्री सुपेरियर तर वैश्य र शुद्र अपमानित हुने कुशासकीय दुराभ्यास, राष्ट्रिय एकीकरणको नाम भएको पृथ्वी नारायण शाहको बहिष्करण नीति र बहुआयामिक (भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति, लिङ्ग इत्यादि) विभेदको एकमुष्ट प्रहार लगायतबाट मेरुदण्ड भाँचिई उभिन नसक्ने गरी खुत्रुक्कै भएर ढलेका एवम् राज्यसत्ताका लाभबाट बिमुख र बञ्चितीकरणमा परेका निरीह तर निर्दोषहरुको जमातलाई न्याय दिलाउन, नेपालको बहुविविधतामय अवस्थालाई समुचित सम्बोधन गर्दै सुअवसरमा परिणत गर्न, राज्यसत्ता र शक्तिको अवसर प्रदान गर्न, मानव अधिकारको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न नेपालमा आरक्षण ल्याउनुपर्नाका प्रधान कारणहरु हुन् ।

नेपालमा आरक्षण ल्याउनै पर्ने नेपालका बाध्यकारी आधारहरु

नेपाल जब १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र बनिसकेपश्चात् नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघबाट जारी भएका मानव अधिकार तथा समावेशीकरणका विविध सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बन्नु र अर्का तर्फ त्यसलाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ ले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिसँग नेपालका जुनसुकै कानून बाझिए त्यो बदर भई सन्धि सम्झौता नै मान्य हुने व्यवस्था लागू गरिनुबाट समावेशीकरण र आरक्षणको बाध्यकारी तथा मुख्य आधार सिर्जना भएको देखिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, राजनीतिक र नागरिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, महिला अधिकार महासन्धि, बाल अधिकार महासन्धि, जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, दासत्व विरुद्धको महासन्धि, आदिवासी जनजाती सम्बन्धी महासन्धि जस्ता दर्जनौँ सन्धिजन्य दस्तावेजहरुको पक्ष राष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि समावेशीकरणको मुद्दा बुलन्द भई आरक्षणको बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन गयो भने अर्कातिर नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानीको गौरवपूर्ण इतिहासको माग पनि समावेशिता रह्यो । यही पृष्ठभूमिमा ०६३ को संविधान र वर्तमान संविधानले पनि समावेशीकरणलाई मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको मुद्दाको रुपमा संविधानमै सुनिश्चित गरिनु जस्ता आधारहरु नेपालमा समावेशीकरण र आरक्षणको बाध्यकारी आधारहरु बन्न गएको छ ।
आरक्षणका सम्बन्धमा उठेका अनावश्यक बहस, आरोप र कुतर्कहरु एवम् त्यसको समीक्षात्मक चिरफार

क) आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई ध्वस्त पार्यो रे
यो सरासर गलत बहस, झुठा आरोप र कुतर्क हो । नेपालको आरक्षण पूर्ण योग्यता प्रणालीमा आधारित छ । नेपालले लोक सेवा आयोगबाट तोकिएको पाठ्यक्रम र मापदण्ड पूरा गरेका योग्य व्यक्तिलाई मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गराएको छ । लोक सेवा आयोगले बाटामा हिँड्दै गरेका व्यक्तिलाई बोलाएर आऊ जागिर खाऊ सिद्धान्त अनुसार आरक्षणबाट खरिदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव भर्ना गरेको छैन । लोक सेवा आयोगले तोकेको शैक्षिक योग्यता, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षणमा योग्य व्यक्ति मात्र आरक्षणबाट पूर्ति भएको छ ।

ख) योग्यताको विरुद्धमा आरक्षण प्रणाली भयो रे
लोक सेवा आयोगले तोकेको उत्तीर्णाङ्क (४०) योग्यता हो कि हैन ? आरक्षण र गैर आरक्षण सबैलाई उत्तीर्णाङ्क एकै हैन र ? त्रि. वि. लगायतका विश्वविद्यालय, महाविद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता योग्यताभित्र पर्दैनन् ? लोक सेवाको सबै परीक्षाका चरण उत्तीर्ण हुनु योग्यता हैन र ? यो कुतर्कका पक्षधर प्रखर बुद्धिजीवी मित्रहरुले योग्यता भन्ने कुरै बुझ्नु भएको छैन, कि त नबुझेको बाहना गर्दै हुनुहुन्छ या त योग्यता निर्धारक संस्थाकै योग्यतामा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ । हैन भने यी माथिका विषयहरु योग्यता भित्र पर्दैनन् र योग्यता निर्धारक संस्था नै अयोग्य हुन् भन्ने चित्तबुझ्दो प्रमाण पेश गर्नु पर्यो ।
अर्का तर्पm गैरआरक्षणले बढी नम्बर लिएर पास गर्छन् र योग्य हुन्छन् भन्ने तर्क गर्नु भएको हो भने आरक्षणवालाहरुले ४० अंक उत्तीर्णाङ्क राख भनेका र ऊनीहरुले त्यो निर्धारण गरेका हैनन् । यो ४० लाई बढाएर ६०, ७०, ८०, ९०, १०० नै बनाए पनि आरक्षणका लाभ लिनेहरुले नत आपत्ति नै गर्नेछन् नत आपत्ति गर्ने विषय नै यो हुन जान्छ । त्यस्तै कुरा गर्नुपर्दा त न्याय सेवाका विभिन्न पदहरुमा र कतिपय प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदहरुमा खुलाबाट पनि आवदेन पर्दैन, खुलाबाट पनि पदपूर्तिका कोटाहरु रिक्त भएर जान्छन् । यस्तो बखतमा खुलाबाट पदपूर्ति हुनेहरुले पनि ४० अंक वा उत्तीर्णाङ्क मात्रै लिएर पनि निजामती सेवा प्रवेश गर्ने कुरामा दुईमत छैन । खुलाबाट जाने वा गैर आरक्षणमा सेवा प्रवेश गर्नेहरुले चाहिँ यसरी ४० अंकमा प्रवेश गर्दा चाहिँ किन कसैले त्यो अयोग्य हो भन्ने कुरा विर्षेका होलान् ? के त्यसो भए खुला शब्द नै योग्यताको परिचायक र आरक्षण शब्द चाहिँ अयोग्यता हो त ? अर्को उदाहरण मानौँ कि खुलाबाट १५० पद पूर्ति हुँदा १५० औँ नम्बर लगायतका पछिल्ला क्रमहरुकाले पनि त ४० भन्दा माथि अंक प्रतिशत ल्याउन सक्ने अवस्था नै देखिन्न नि अब खुलाबाट छिरेकाहरु चै अयोग्य नभई योग्य भए अनि आरक्षितले चाहिँ ४० मात्र ल्याएर पास गर्दा अयोग्य भए ?

ग) आरक्षणमा इलाइट क्याप्चर (टाठाबाठाको कब्जा) भयो रे
इलाइट को हुन् ? इलाइटको यथार्थ परिभाषा के हो ? एक किसिमले भन्नुपर्दा राज्यको शासन सत्तामा, राष्ट्रिय जीवनका सर्वतोमुखी आयाम (राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत) मा पहुँच, प्रतिनिधित्व भएका, लामो समयदेखि शासन सञ्चालकको वर्गमा रहेकाहरु जातीहरु, समुदायहरु, लैङ्गिक, भाषिक र धार्मिक समूहहरु इलाइट हुन् । आज आरक्षण पाउनेहरुमा कोही वर्ग आर्थिक रुपले सम्पन्न होलान् तर आर्थिक सम्पन्नता मात्र इलाइट हैन । शासकीय पहुँच र प्रतिनिधित्वको चश्माबाट हेर्दा महिला इलाइट हैनन्, आदिवासी जनजाति इलाइट हैनन्, मधेसी इलाइट हैनन्, दलित इलाइट हैनन् । तसर्थ इलाइट शब्दको प्रयोग नै यहाँ अप्रासङ्गिक हुन जान्छ ।
घ) आरक्षणमा गरिबको पहुँच भएन रे, गैरआरक्षितभन्दा धनीले आरक्षणको लाभ लिए रे
निजामती सेवाको आरक्षण गरिबलाई धनी बनाउने आरक्षण हैन । यो चाहे धनी वा गरिब होस् राज्यको प्रशासनिक संरचनामार्पmत् शासकीय पहुँच र प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक सहभागिता र अवसर प्रदान गर्ने कार्य हो । सुनैसुनैको व्यापार गर्ने सुनार आजका कथित सुपेरियर जातिभन्दा त सम्पत्तिमा धनी होलान् तर राज्यसत्ता र प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रशासनिक पद प्राप्ति र प्रयोगको पहुँचमा हदैसम्मको गरिब छन् । धन हुँदैमा प्रशासनिक अधिकार र प्रतिष्ठामा पहुँच हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । गरिबलाई धनी बनाउन निजामती सेवामा आरक्षण ल्याइएको हैन, यो प्रशासनिक पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रतिष्ठाको लागि हो । गरिब जनतालाई धनी बनाउन प्रयोग गरिने आरक्षण छुट्टै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको आरक्षणको मुद्दा हो । यसलाई प्रशासनिक आरक्षणमा जोडी तर्क गर्दा कुतर्क हुन जान्छ । यो कुर्तक गर्दै निजामती सेवाको आरक्षण विरुद्ध धावा बोल्नु भनेको निरर्थक र औचित्यहीन हुन हुन्छ ।
ङ) आरक्षणले सेवा प्रवाह कमजोर भयो रे
यो आरक्षणमाथिको सोझो अपव्याख्या र अपमान हो । नेपालमा आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरु सेवा दिन नसक्ने तथा उही योग्यता र मापदण्डबाट प्रवेश गरेका गैरआरक्षितहरु सेवा प्रवाहमा सक्षम हुने भन्ने हौवामा कुनै तुक छैन । त्यसो भए ०६४ साल पूर्व चै नेपालको सेवा प्रवाह आरक्षण नभएर अमेरिका, जापान, चीन र क्यानडा जस्तै थियो अनि जब आरक्षण ०६४ बाट ल्याइयो तब रातारात खस्किएको हो त ? आरक्षण ल्याउनुभन्दा अघि सेवामा त्यस्तो योग्यता, दक्षता, पूर्णता के थिए र जो अहिले छैनन् ? यी सब आरक्षण विरोधीका बकम्फुसे र बेकम्मा तर्कहरु हुन् । बरु हाल आरक्षणले सबै लिङ्ग, जाति, क्षेत्र, वर्गको अनुहार देखिने समावेशी निजामती प्रशासनको छनक देखिएको छ । समावेशी निजामती प्रशासनले सबैलाई अपनत्वबोध भएको छ । सेवामा आपूm र आफ्ना वर्गको पहुँच र प्रतिनिधित्वले बरु उत्कृष्टता र सन्तुष्टिलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । एकलनश्लीय र सांस्कृतिक सम्प्रदायको मात्र वर्चश्वको प्रशासनलाई चिर्दै आपूm र आफ्नाबाट सेवा प्राप्त गर्दा र प्रदान गर्दा राज्य व्यवस्था आफ्नो पनि हो भन्ने अनुभूति जागेको छ ।
च) आरक्षण हैन सशक्तीकरण रे
नेपालका लागि आरक्षण चाहिँदैन सशक्तीकरण भए पुग्छ रे । भर्खर नै “आरक्षण हैन सशक्तीकरण गरौँ” भन्ने चल्दापुर्जा विश्लेषक तथा विद्यावारिधिहोल्डरको तर्कलाई कुतर्क भन्न मन थिएन तर त्यो कुर्तकभन्दा माथिको थिएन । यो कुनै तर्क नै हैन । सशक्तीकरण दीर्घकालीन उपाय हो भने आरक्षण तात्कालिक उपाय हो । नेपालको निजामती प्रशासनलाई तत्काललाई आरक्षण चाहिएको छ, यो अस्थायी औजार हो भने दीर्घकालमा आरक्षण नदिनुपर्ने गरी सशक्तीकरण पनि आवश्यक छ । सशक्तीकरण त दीर्घकाललाई हो, त्यसो भए अल्पकालमा चाहिँ के बहिष्करणको रमिता र तमासा हेरेर बस्ने त ? पहुँच र प्रतिनिधित्वको हिसाबले १०० वर्ष पछि पारिएका र परेकाहरुलाई अहिले सशक्तीकरण गरेर मात्र त्यो अपुरणीय खाडललाई सम्याउन्न सकिन्न, बरु झन खाडल र असमानता बढ्ने मात्र हो । यसर्थ सशक्तीकरण र आरक्षण दुवै नेपालको अपरिहार्यता हो ।
छ) प्रतिभा पलायन भयो रे
प्रतिभा पलायन नेपालको समस्या हुन सक्छ तर त्यो आरक्षणको कारण हैन । नेपालको राजनीतिक अस्थीरता, स्वार्थी राजनीतिक संस्कृति, कमजोर विकास, चरम अराजकता र मानिसको स्वेच्छाले पनि प्रतिभा पलायनको अवस्था आउने गरेको हो । निजामती सेवामा आरक्षण लागू हुनुभन्दा अघिका उच्च ओहोदाका अधिकारीहरु, जसलाई निजामती कर्र्मचारीको रुपमा तयार गर्न राज्यले लाखौँ खर्चेको छ, ती किन विदेश पलायन भए त ? उसलाई त आरक्षणले छोएको थिएन नि ? अर्थात् निजामती सेवाभित्रकै मानिस किन विदेश पलायन हुनु, डिभी र पिआरको प्रियपात्र किन बन्नु त ? आरक्षण नहुँदा पनि प्रतिभा पलायन थिए र त्यो दर बढनु भनेको जनसांख्यिक संरचना बढेर पनि बढी देखिन गएको हो । फेरि अर्का तिर २०६८ को जनगणना अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने जनसंख्याको हिस्सा नै १०.२% मात्र हो, १०.२% उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्ति एक त सबै गएका छैनन् सबै जाँदा पनि त्यो त्यत्रो बडेबडा प्रतिभा पलायन हैन । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति नगरेको यो मुलुकमा राष्ट्रलाई नभई नहुने प्रतिभा कमै पनि हुनुपर्दछ ।
ज) आरक्षणको मापदण्डमा परिवर्तन गर्नुपर्ने रे
एक पटक पाएकाले फेरि नपाउने रे, एक परिवारका एक जनालाई मात्र रे, शाखा अधिकृतसम्म मात्र रे, नेगेटिभ लिष्ट तयार गरी त्यस्तालाई नदिनुपर्ने रे यी सब काम नलाग्ने र आरक्षणलाई घुमाईफिराई विरोध गर्ने शैली मात्र हुन् । निजामती सेवामा छुट्याइएको आरक्षण कोटा प्रशासनमा सबैको सहभागिता, पहुँच र प्रतिनिधित्वको लागि हो । यसर्थ पूर्णरुपेण अपेक्षित सहभागिता कायम नभएसम्म जतिसुकै पटक लक्षित वर्गका जोसुकैले पनि पाउँने बनाउँदा माथिल्ला तहसम्म प्रतिनिधित्व र पहुँच कायम हुन्छ । हामीले चाहेको समानुपातिक सहभागिता कायम गर्न सकिन्छ । कतिपय जो आरक्षणबाट नै उच्च ओहोदामा पुगेकाहरुको तर्क पनि शाखा अधिकृतसम्म रे, एकपटक मात्र रे, कसरी बोल्न सकेका होलान् ? आपूmलाई अब चाहिन्न भन्दैमा चाहिने सबैका लागि यस्तो गैरजिम्मेवार बोल्ने र लेख्ने अधिकार तिनलाई कसले दिए ? आरक्षणकै लक्षित वर्गहरुले बढुवा र पदलोलुपताबाट ग्रसित भई सचिव भइन्न कि ? बढुवा हुन्न कि ? जस्ता कुत्सित मानसिकताले हो या त अन्य कारणले नै हो यस्तो भन्ने गरेको र लेख्ने गरेको पाइन्छ । यो आरक्षणका पक्षधरहरुले व्यापक विरोध गरेको र गर्नुपर्ने मुद्दा हो ।
झ) कुसुण्डा, पासवान आदिको सहभागिता नै भएन अब आरक्षण सोही भएर हटाउनु पर्यो रे
एक जना डाक्टर र विद् भनाउँदाको यो तर्क पढ्दा अचम्म लाग्यो । कुसुण्डा, राउटे र पासवानको शैक्षिक चेतना, योग्यता, जङ्गलमै रमाउने स्तरको अवस्था सुधार गर्नसँग निजामती सेवाको आरक्षणको सम्बन्ध नै छैन । ऊनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्दै आरक्षण उपभोग गर्नसक्ने बनाउने हो तर जो आरक्षणका लाभ लिन सक्ने वर्ग छन् र जो आरक्षणको लक्षित वर्ग हुन्, उसका निमित्त आरक्षण अत्यन्त आवश्यक छ । पासवान, राउटे जस्ता जातिहरुको सहभागिता जादुको छडि झैँ अहिले नै हुनुपर्ने र सो बाहेक अन्य लक्षित वर्ग हैनन् भन्ने निजामती आरक्षणको अभिप्राय नै हैन ।
ञ) अब आरक्षण नै चाहिन्न रे
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्थानुसार खुल्ला मध्येको ४५% पद आरक्षणबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था हुनु भनेको सिङ्गो निजामती सेवाको कुल कर्मचारी संख्यामा ४५% आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्दै समावेशी निजामती सेवा निर्माणको कानूनी आधार निर्माण गरिनु हो । तसर्थ तोकिएका वर्ग र प्रतिशत बमोजिम आरक्षणको प्रतिशत कुल निजामती सेवाको कर्मचारी संख्यामा ४५% नपुगीकन आरक्षण चाहिन्न र हटाउनु भन्नु कानूनविपरित र अव्यवहारिक हुन जान्छ । कुल ८३ हजार ३९३ जना निजामती कर्मचारी (विद्यमान आर्थिक सर्भेक्षण, ०७२/७३ को तथ्यांक अनुसार) मा हालसम्म (आ.व. ०७२/७३, लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन) आरक्षणबाट प्रवेश भएको कुल १० हजार ५९२ जना अत्यन्त नगण्य र न्यून हिस्सा हो । यो सहभागिता ४५% नपुगेसम्म आरक्षण हटाउनु भनेको अव्यवहारिक हुन जान्छ ।
आरक्षण हटाउनुपर्छ भन्ने तर्कहरुको किन हिजो आज बढी चहलपहल छ त ?
यो तर्क चहलपहल बढी हुनुको पछाडि ०६४ सालबाट अबलम्वित आरक्षणलाई निजामती ऐनले नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही ०७४ सालमा १० वर्ष पुग्न लागको हुँदा यसका विरोधीहरुले हटाउनपर्छ भन्दै काइते र कुटिल लेखन र तर्कको आरम्भ थालेका हुन् । पुनरावलोकन भनेको हटाउनु कदापि हैन । यो त तोकिएका वर्गका तोकिएबमोजिमको प्रनितिनिधित्व भयो/भएन पुननिरीक्षण गर्ने र आवश्यक परे केही मापदण्डमा सुधार गर्ने कार्य मात्र हो ।

उपसंहार

यसर्थ उल्लिखित दिग्भ्रमित कुतर्कको पछि नलागी बरु सबै पक्ष आरक्षण र समावेशीकरणप्रति सद्भाव गर्ने गरी सजग र सतर्क हुने बेला आएको छ । सरोकारित पक्षहरु यसको लाभ ग्रहण गर्न, ग्रहण गर्न सक्ने गरी सक्षम हुन, आरक्षण र समावेशीकरणलाई सम्मान गर्न तन, मन वचन र कर्मले नै लाग्नुपर्ने भएको छ । समावेशिता र आरक्षणको विरोध हैन समावेशी नेपाल निर्माणमा यसको सार्थक अभ्यासमा जुट्नु पर्ने भएको छ । “आरक्षणको अपव्याख्याबाट भएको छ, यहाँ आरक्षणको अपमान । यो बुझ्न जरुरी छ कि आरक्षणबाटै सम्भव छ, समुन्नत र समावेशी नेपालको पहिचान ।”
विविधतामय नेपालको विद्यमान यथार्थलाई समावेशी राज्यव्यवस्था तथा समावेशी लोकतन्त्रको मकसद अनुसार पूर्ण र सफल बनाउन नेपालमा समावेशीकरण र आरक्षणको उच्च उपादेयता रहेको छ । सिंगो मुलुकको स्थायी सरकारको हैसियतले मुलुकी प्रशासन हाँक्ने निजामती प्रशासनमा आरक्षण तथा समावेशीकरणको व्यवस्थाले निजामती प्रशासन सबैको अनुहार देखिने साझा ऐना, सबैको आवाज र अपनत्वबोध हुने पवित्र र प्रिय संस्थामा परिणत हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानमा भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक जना महिला हुने आरक्षित व्यवस्था (धारा ७०) ले लैंगिक न्याय, सहभागिता र सशक्तीकरणको विश्व सन्देश दिएको छ । सभामुख, उपसभामुख(धारा ९१) तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष (धारा ९२) मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने संघीय संसदको समावेशी र आरक्षणको व्यवस्थाले महिला सशक्तीकरण र सहभागितामार्पmत समावेशी लोकतन्त्रको उच्च सम्मान गरेको छ । सबैको आवाज र अधिकारलाई सम्मान गर्दै विविधता व्यवस्थापन, दीगो शान्ति र सुशासनको प्रवद्र्धन र अपनत्वको उन्नयन गर्न नेपालमा आरक्षण र समावेशीकरणको उपादेयता रहेको छ । निजामती सेवाको आरक्षणलाई पनि निरन्तरता प्रदान गर्नु समावेशी नेपाल राज्यको प्रमुख मुद्दा बन्न गएको छ ।

http://esamata.com/ बाट

Posted by on May 31 2017. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com