संघीय नेपालमा अधिकारको बाँडफाँड खिचडी

बालकृष्ण माबुहाङ

दुई चरणमा सम्पन्न हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने ठूलो आशंका थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको डेढ महिनापछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तर पुन: हुन्छ/हुन्न भन्ने आशंका व्याप्त छ । पहिलोको अनुभवले दोस्रो सम्पन्न हुने विश्वास अलि बढी नै छ । यस्तो द्विविधापूर्ण अवस्था सिर्जना गर्नुमा व्यक्ति, दल, समूहको आआफ्नै स्वार्थहरू होलान् । तर यस्ता अनिश्चितता सिर्जना हुनुले नेपाल एक सार्वभौम राज्य हो वा होइन, आम मानिसमा द्विविधा उत्पन्न गर्छ ।
स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता दाबा गर्नेहरूको जोडले अन्तत: निर्वाचन सम्पन्न भयो । विगत २ दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन, जनता आतुर छन् मतदान गर्न, निर्वाचन हुनैपर्छ भन्ने दाबी बडो जबर्जस्त रूपमा आयो । यो दाबामा स्थानीय तह के हो ? के गर्न सक्छ ? भन्दा पनि ‘निर्वाचन’को मोह बढी झल्कन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भएको कारण निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचन नहुँदा उत्पन्न हुने संवैधानिक सङ्कटको खबरदारी यो दाबामा बुझ्न सकिन्छ । संविधान जारी हुनासाथ आदिवासी जनजाति तथा मधेसी, मुस्लिम, दलित र महिलाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासा रहेको सर्वविदितै छ । संविधानको कार्यान्वयनको एकोहोरो दलिलले उनीहरूको मुद्दाप्रति राज्यको अनिच्छा प्रस्टिन्छ ।

‘नेपालको संविधान विश्वको एकमात्र सबैभन्दा राम्रो संविधान हो, केवल कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।’ स्थानीय निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको आधारशिला भएको अर्को दलिल छ । हिजो संविधान समयानुकूल संशोधन गर्दै लगिने दस्तावेज हो भन्ने नेताहरूले ‘विश्वमा नै उत्कृष्ट संविधान’ भनिदिँदा ‘रिजिड’ विधानको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको नियत बुझिन्छ । ‘आज मुलुकमा कुनै पनि काम हुन नसक्नुको कारण स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरू नहुनु हो । सबै बेथितिको कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी नहुनु हो । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचन अत्यन्त जरुरी छ ।’ स्थानीय निर्वाचनको औचित्य स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो तर्क हो यो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद–कृपावादले कसरी बढावा पाइरहेछ ? किन भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन्, नेपालमा ? अवसर नपाउन्जेल आलोचक, पाएपछि आफै भ्रष्ट बन्ने बदनियत खुला रूपमा हावी भइरहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक कारणमा बहस नगरी निर्वाचित पदाधिकारी आउनासाथ यस्ता प्रवृत्ति आफसेआफ सच्चिनेछन् भनी विश्वस्त हुने स्थिति देखिन्न । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको कसीमा घोट्नेभन्दा पनि आआफ्नो महत्वको प्रचारबाजी मात्र त भइरहेको छैन ? सोचनीय विषय छ ।


त्यो भनेको एउटै काम टुक्रा–टुक्रा, बाँड्ने–गर्ने नभई सिङ्गोसिङ्गै काम ‘जसलाई जे चाहिन्छ, जसले जे दिन सक्छ, जे गर्न सक्छ, त्यो सम्बन्धित तहबाट गर्ने’, त्यो पाउने वा दिने अधिकार सूचीकृत अधिकारमा व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको अधिकारको बाँडफाँड खिचडी कसरी भयो ? सम्भवत: पहिचानजनित संविधानको दबाबमा स्वशासित प्रदेशलाई ‘बाइपास’ गर्न स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येयले यस्तो भएको हुनुपर्छ कि स्थानीय सरकारको वकालत गर्ने हिजोको जिविस, नगरपालिका वा गाउँपालिका महासङ्घका ‘एक्टिभिजम’का कारणले यस्तो भएको हो । सङ्घीयतामा जाने बित्तिकै अधिकारको बाँडफाँड सङ्घ र स्वशासित प्रदेशमा हो ।


स्थानीय सरकारको कुरो गर्दा राणाकालमा तालुकदारहरूले हिमाल, पहाडमा थरी, राई, गिरी, पगरी, मुखिया, जिम्मुवाल, अमाली र कटुवालबाट गाउँघरको शासन–प्रशासन चलाउँथे । गाउँघरका मुखियाहरू जिल्लाका बडाहाकिमका प्रतिनिधिहरू हुन्थे । टाउकोमा सेतो सरकारी फेटा बाँधेर मुखियाले गाउँ–गाउँ हाँक्थ्यो । शान्ति सुरक्षा, बडाहाकिमको अरोट-परोट, चारदाम ठेकी, बाली सेर्मा उठाउने काम मुखियाको हुन्थ्यो । मधेसमा जिमदारी, पटवारीहरूबाट यिनै काम चल्थ्यो ।

राणाशासनको अन्त्यपछि पनि यिनै संरचनामा स्थानीय निकाय चले । पञ्चायत व्यवस्थाको आफ्नो ३० वर्षे कार्यकालमा विना राजनीतिक दलीय प्रतिस्पर्धा प्रधानपञ्च, वार्ड सदस्य व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा निर्वाचित हुन्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायतका साइनबोर्डहरू हटाएर र गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिमा फेरिनु सिवाय तात्त्विक परिवर्तन भएन । पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएका भवनहरू माओवादीको दसवर्षे जनयुद्धले तहस–नहस बनाएर खण्डहर बनाइदियो । अर्थात् निर्वाचित स्थानीय निकायविहीन भएको पनि करिब १५ वर्षभन्दा अधिक भयो ।


संविधान जारी हुनासाथ आदिवासी जनजाति तथा मधेसी, मुस्लिम, दलित र महिलाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासा रहेको सर्वविदितै छ । संविधानको कार्यान्वयनको एकोहोरो दलिलले उनीहरूको मुद्दाप्रति राज्यको अनिच्छा प्रस्टिन्छ ।…एउटा द्विविधा के उठ्यो भने स्वशासन कसलाई आवश्यक हो ? स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई वा सङ्घलाई ? यसले के कुराको असम्भाव्यता प्रस्ट्याउँछ भने ७६६ स्थानीय तहमा कार्यकारी, व्यवस्थापिकीय तथा न्यायपालिकाको संरचना कसरी बन्छन् ? र कसरी कार्यसम्पादनमा आउँछन् ? मुखिया, कटवाल, गाउँ पञ्चायत र हाल साविक गाउँ विकास समितिमा एकजना सचिव, जो बाह्रै महिना जिल्ला सदरमुकाममै बस्छन्, प्राविधिक सहायक स्थानीय निकायको मौजुदा सङ्गठन हो । यही संरचना, ३९१५ गाविसबाट स्थानीय तह ७६६ मा जाँदा कसरी सिंहदरबार आइपुग्छ, विचारणीय प्रश्न छ ।


ध्वस्त भएको राज्यको पुरातन संरचनामा पुन:संरचनाको अपेक्षा जनताको थियो । तर पुन:संरचित राज्य भनेको के हो ? कस्तो हुने ? कसरी हुन्छ, विना कुनै ठोस नक्सा गरिएको १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले हिन्दु राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य प्रस्ट रूपमा वस्तुत: जनताले देखे, भोगे, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नक्सा राजनीतिक नेतृत्वले कोर्न नसक्दा मुलुकको सर्वाधिक महँगो संविधानसभाले सबैलाई मान्ने हुने संविधान जारी गर्न सकेन । निश्चय नै संविधानसभामा जनस्तरको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा भयो पनि, परिणामत: राज्यको पुन:संरचना गर्ने ध्येयले संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना उपसमितिले सङ्घीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई सर्वसम्मत पारित गरेर तदअनुरुप १४ प्रदेश र २२ स्वशासित क्षेत्रहरू अल्पमत–बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्ने वैधानिक निर्णयलाई उल्टाउन संविधानसभालाई नै भङ्ग गरियो ।

सङ्घीयताको सिद्धान्तमा खासगरी दुईपत्रे सरकार सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार स्वशासन र साझेदारी शासनको मान्यतामा स्थापित हुने हुन् । प्रदेश अन्तर्गत गठन हुने स्थानीय सरकार निर्वाचित वा मनोनीत जसरी व्यावहारिक हुन्छ, त्यसरी बनाउनुपर्छ, तर तिनले प्रदेशको स्वशासनको चाहनालाई टेवा दिने ध्येयको हुनुपर्छ । स्वशासनको चाहना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा प्रादेशिक सरकारले राज्यको तीनवटै अङ्ग हासिल गरेर गर्ने हो । तर प्रदेशको स्वशासनको चाहना र आवश्यकतलाई नबुझी सरकारले स्थानीय तहको संख्या, सीमा, नामसमेत निक्र्योल गर्‍यो र गर्दैछ । पहिले ७४४ र बाँकी २२ थप पछि ७६६ संख्या पुर्‍याइएको छ । एउटा द्विविधा के उठ्यो भने स्वशासन कसलाई आवश्यक हो ? स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई वा सङ्घलाई ? यसले के कुराको असम्भाव्यता प्रस्ट्याउँछ भने ७६६ स्थानीय तहमा कार्यकारी, व्यवस्थापिकीय तथा न्यायपालिकाको संरचना कसरी बन्छन् ? र कसरी कार्यसम्पादनमा आउँछन् ? मुखिया, कटवाल, गाउँ पञ्चायत र हाल साविक गाउँ विकास समितिमा एकजना सचिव, जो बाह्रै महिना जिल्ला सदरमुकाममै बस्छन्, प्राविधिक सहायक स्थानीय निकायको मौजुदा सङ्गठन हो । यही संरचना, ३९१५ गाविसबाट स्थानीय तह ७६६ मा जाँदा कसरी सिंहदरबार आइपुग्छ, विचारणीय प्रश्न छ ।


अधिकारको विभाजनको अर्थ टाउको सङ्घलाई, छाती प्रदेशलाई र खुट्टा स्थानीय सरकारलाई बिलो बाँड्ने जस्तो होइन । यो अधिकारको विभाजन त एकात्मक प्रणालीको जस्तो भयो ।… ‘आज मुलुकमा कुनै पनि काम हुन नसक्नुको कारण स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरू नहुनु हो । सबै बेथितिको कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी नहुनु हो । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचन अत्यन्त जरुरी छ ।’ स्थानीय निर्वाचनको औचित्य स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो तर्क हो यो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद–कृपावादले कसरी बढावा पाइरहेछ ? किन भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन्, नेपालमा ? अवसर नपाउन्जेल आलोचक, पाएपछि आफै भ्रष्ट बन्ने बदनियत खुला रूपमा हावी भइरहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक कारणमा बहस नगरी निर्वाचित पदाधिकारी आउनासाथ यस्ता प्रवृत्ति आफसेआफ सच्चिनेछन् भनी विश्वस्त हुने स्थिति देखिन्न । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको कसीमा घोट्नेभन्दा पनि आआफ्नो महत्वको प्रचारबाजी मात्र त भइरहेको छैन ? सोचनीय विषय छ । 


स्थानीय सरकारको यदि जन्मकुण्डली हेर्ने हो भने बेलायतले उन्नाइसौँ शताब्दी व्यतित गर्‍यो, एउटा प्रभाकारी सेवाप्रदायक निर्वाचित स्थानीय तह विकास गर्न । उत्तर अमेरिकामा सुरुका दिनमा मनोनीत महानगरपालिकाहरू अभ्यासमा रहे । दक्षिणी युरोपमा सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारिमा विभिन्न प्रकारका स्थानीय निकाय करारनामामा काम गराइयो । स्थानीय निकायमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकार वा आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने सेवासुविधा बजारले यसरी विकास गरिदियो कि सेवाग्राही नागरिक हुनु र नहुनुसित तात्त्विक सम्बन्धै रहेन । सेवा, सुविधाको गुणवत्ताले उपभोगवादी संस्कृतिको विकास गर्‍यो, बजारले मानिसको आवश्यकता नागरिक हौं वा नहौँ, ग्राहक वा उपभोगता भइदिए पुग्ने भयो ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा अमेरिकाको चर्चा गरौँ । सन् २०१२ को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा पचासवटा राज्य सङ्घीय संविधानसित नबाझ्नेगरी आआफ्नै विधानबाट शासित छन् । करिब तीन हजारजति काउन्टी, तीस हजारभन्दा धेरै नगरपालिका, करिब ५० हजार स्कुल र विशेष जिल्लाहरू स्थानीय सरकारका रूपमा कार्यरत छन् । अमेरिकामा स्थानीय तहको सूचीकृत अधिकारहरू मुख्यगरी शिक्षा, प्रहरी, बारुणयन्त्र, मानव संसाधन, सार्वजानिक सेवा (सरसफाइ, आँधीहुरी, पानी आदि) सहरी योजना पार्क तथा मनोरञ्जन क्षेत्र निर्माण, आर्थिक विकास, पार्क तथा मनोरञ्जन पर्छन् । बाँकी काम राज्य (प्रदेश), राज्य तथा सङ्घको साझा कार्यक्षेत्र र सङ्घीय सरकारको अधिकारमा राखिएका छन् । सूचीकृत अधिकार स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार कुनैसित नबाझिनेगरी तय गरिएका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा शिक्षा छ, त्यो न प्रदेशमा न सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा कुनै पनि रूपमा राखेको छैन । अमेरिकी प्रहरी जहाँ भेटुम्, सबै स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकार क्षेत्रका हुन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा जस्तो शिक्षा– आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखेको छ भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा प्रदेश सरकारकोमा र केन्द्रीय विश्वविद्यालय सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । प्रहरी, नगर प्रहरी स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा छ भने प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रादेशिक सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । स्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ भने स्वास्थ्यसेवा प्रदेश सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । स्वास्थ्य नीति, सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवाप्रदायक, अस्पताल, परम्परागत उपचारसेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण सबै सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । झनै रमाइलो त खनिज सम्बन्धी व्यवस्था छ । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखेको छ । खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारकोमा र खानी उत्खनन सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकार अन्तर्गत छ ।


ध्वस्त भएको राज्यको पुरातन संरचनामा पुन:संरचनाको अपेक्षा जनताको थियो । परिणामत: राज्यको पुन:संरचना गर्ने ध्येयले संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना उपसमितिले सङ्घीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई सर्वसम्मत पारित गरेर तदअनुरुप १४ प्रदेश र २२ स्वशासित क्षेत्रहरू अल्पमत–बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्ने वैधानिक निर्णयलाई उल्टाउन संविधानसभालाई नै भङ्ग गरियो ।


अधिकारको विभाजनको अर्थ टाउको सङ्घलाई, छाती प्रदेशलाई र खुट्टा स्थानीय सरकारलाई बिलो बाँड्ने जस्तो होइन । यो अधिकारको विभाजन त एकात्मक प्रणालीको जस्तो भयो । सूचीकृत अधिकारमा समावेश भएको विषय सिङ्गोसिङ्गै बाँड्ने हो । जस्तो: स्वास्थ्यसेवा, नेपालमा तीन निकायबाट निर्धारण गरिने भयो । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै तर्जुमा गरेको नीति, सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन अनुरूपको स्वास्थ्यसेवा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने, तदनुरुपको आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय सरकारले गर्ने–गराउने व्यवस्था छ । यो अधिकारको विभाजन नभई विकेन्द्रीकरण व्यवस्थाजस्तै भयो । अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको साटो सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय स्वास्थ्य मन्त्रालय हुने भयो । मानौँ सङ्घीय सरकार नेकपा (एमाले) को, प्रादेशिक सरकार नेपाली कांग्रेसको अनि स्थानीय सरकार माओवादीको भयो भने ‘स्वास्थ्यसेवा’ कसरी चल्छ ? अधिकारको बाँडफाँड भनेको ‘सबसिडियारी प्रिन्सिपल’ (जसलाई जहाँ जे आवश्यक हुन्छ, त्यो प्रदान सिद्धान्त) का आधारमा बाँडफाँड गरिनुपर्छ ।

त्यो भनेको एउटै काम टुक्रा–टुक्रा, बाँड्ने–गर्ने नभई सिङ्गोसिङ्गै काम ‘जसलाई जे चाहिन्छ, जसले जे दिन सक्छ, जे गर्न सक्छ, त्यो सम्बन्धित तहबाट गर्ने’, त्यो पाउने वा दिने अधिकार सूचीकृत अधिकारमा व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको अधिकारको बाँडफाँड खिचडी कसरी भयो ? सम्भवत: पहिचानजनित संविधानको दबाबमा स्वशासित प्रदेशलाई ‘बाइपास’ गर्न स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येयले यस्तो भएको हुनुपर्छ कि स्थानीय सरकारको वकालत गर्ने हिजोको जिविस, नगरपालिका वा गाउँपालिका महासङ्घका ‘एक्टिभिजम’का कारणले यस्तो भएको हो । सङ्घीयतामा जाने बित्तिकै अधिकारको बाँडफाँड सङ्घ र स्वशासित प्रदेशमा हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो । हरेक स्थानीय तह नेपालको सन्दर्भमा राज्य सरकार बन्नै सक्दैन र हुनसक्ने कुरै होइन । यदि होइन भने सरकार भन्नुको के अर्थ ? निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये एकादुई बाहेक हिजोकै एकात्मक प्रणालीमा विजय हुँदा व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धता जस्तोगरी विचार दिएको देख्दा अब बन्ने स्थानीय तह सङ्घीय शासन प्रणालीको कि साविकको हो, छुट्टिन गाह्रो हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ २०, २०७४ ।

http://kantipur.ekantipur.com बाट

Posted by on Jun 3 2017. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com