संघीय पुन:संरचनामा सहरी विकास

महेन्द्र सुब्बा/पीताम्बर शर्मा

भर्खरै गरिएको स्थानीय तहको पुन:संरचनाले नेपालमा २६३ नगरपालिकाहरू कायम गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी (५८.४ प्रतिशत) जनसंख्या यी नगरपालिकामा बसोबास गर्छन् । यस हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये पाकिस्तान (३६ प्रतिशत) लाई समेत उछिनेर सबैभन्दा बढी सहरीकरण भएको देश बन्न पुगेको छ । नयाँ स्थानीय संरचनामा हालै थपिएका दुईसहित ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाहरू छन् । समग्रमा यो निर्णय स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्दै सहरी पूर्वाधार, सेवा र सुविधामा नागरिकहरूको पहुँच सहज होस्, अर्थतन्त्रमा विविधीकरण आओस् र गतिशील होस्, उत्पादकत्व बढोस् र जनजीवन समृद्ध बनोस् भन्ने उद्देश्यप्रति नै लक्षित भएको हुनुपर्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा हालै राज्यको पुन:संरचना अन्तर्गत संघीय सरकारमा कुल १८ मन्त्रालयको सिफारिस गरिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ, जसमा सहरी विकास प्राथमिकतामा देखिँदैन । यसरी एकातिर सहरीकरण राज्यको पुन:संरचनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको देखिन्छ भने अर्कातिर नीति निर्माण तहमा सहरी विकासको उपादेयता र आवश्यकताको बोध हुन नसकिरहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको हामीलाई लागेको छ ।

विवेचना
नियोजित सहरीकरण आर्थिक विकासको आधारशिला र इन्जिन हो । विश्वमा समृद्ध देशहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यहाँको आर्थिक विकास र सहरीकरणमा घनिष्ट अन्तर–सम्बन्ध देखिन्छ । ती देशहरूमा समग्र जनसंख्याको ७० देखि ८० प्रतिशत नागरिकहरू सहरी क्षेत्रमा बस्छन् ।

सहरीकरणले उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारजस्ता आर्थिक क्रियाकलापका अवसरहरू स्थापित गर्छ । गैरकृषि रोजगारीका सम्भावना बढ्छन् । सबै प्रकारका सेवा–सुविधाको माग र आपूर्तिको खण्ड बन्छ । उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा औद्योगिक पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यता पनि फराकिलो बनाउँछ । सहरले गतिशील जनसांख्यिक समूहलाई आकर्षित गर्छ । क्रमश: नयाँ प्रतिभा, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रादुर्भाव तथा अनुसन्धान–खोज आदिबाट प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोग सहरी विकासले सम्भव तुल्याउँछ । यसैले सहरीकरण र यसको गुणात्मक पक्षलाई विकास र आधुनिकता र पुँजीवादको प्रवेश र प्रभावको एउटा मानकका रूपमा लिने चलन छ । सहरीकरण अर्थतन्त्रको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको स्थलीय अभिव्यक्ति हो । तर सहरीकरणका यी सबै प्रभावहरू उजागर त्यसबेला मात्र हुन्छन्, जब सहरीकरणको प्रक्रिया विकासको सर्वाङ्गीण सोच र जनसहभागिताका आधारमा निर्देशित हुन्छ । सहरी विकासमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण र निर्णायक त हुन्छ नै, साथसाथै निजी क्षेत्र र अन्य आर्थिक तथा सामुदायिक अनौपचारिक क्षेत्रको संलग्नतासमेत विभिन्न तहमा हुने राज्यको प्राथमिकता र भूमिकामा निर्भर हुने गर्छ । सहरी विकासका सन्दर्भमा विश्वका अन्य देशहरू र नेपालको हालसम्मको अनुभवको निचोड यही हो ।

तर नेपालको आर्थिक विकासमा सहरीकरणको भूमिका पूर्णरूपमा प्रस्फुटन भइसकेको छैन । देशका अधिकांश नगरपालिकाहरू ग्रामीण परिवेशका छन् । सरकारले निर्णय गर्दैमा रातारात ग्रामीण परिवेश सहरी परिवेशमा रूपान्तरित हुने पनि हैन । विद्यमान २६३ नगरपालिकाहरूमध्ये ७० प्रतिशत नगरपालिकाहरूको जनसंख्या १ लाखभन्दा कम र ३३५ नगरपालिकाहरूको जनसंख्या ५० हजारभन्दा कम छ । ६८ प्रतिशत नगरपालिकाहरूको जनघनत्व ५ व्यक्ति प्रतिहेक्टर (२० रोपनी) भन्दा कम रहेको छ । यद्यपि राष्ट्रिय सहरी नीति–२०६४ ले सहर हुनका निम्ति जनघनत्व १० व्यक्ति प्रतिहेक्टर तय गरेको छ । यस हिसाबले नेपालको सहरीकरण प्राय: आर्थिक विकास बिनाको आकांक्षाको सहरीकरण भन्नु अत्युक्ति हुने छैन । पहिलेका ५८ नगरपालिकाको वार्षिक आयको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय तहबाटै संकलित आफ्नो स्रोत औसतमा ३० प्रतिशतमात्र रहेको र ७० प्रतिशत आय सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्भर रहेको अवस्था छ ।
सहरी पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । लगानीको अवस्था पनि न्युन छ ।

आवास सहरी विकासको प्राथमिकतामा परेकै छैन । हालै स्वीकृत भएको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति–२०७३ ले पहिलेका ५८ नगरपालिकाहरूमध्ये अधिकांश नगरपालिकाहरूको सहरी पूर्वाधारहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी पूर्वाधारको अवस्थाको सूचकांक ९१ को तुलनामा ३४ नगरपालिकाहरूको सूचकांक ५० वा त्यसभन्दा कम छ । २१७ नगरपालिकामा आवास बाहेकका आधारभूत पूर्वाधारहरूको सुधारका निम्ति रणनीतिले अनुमान गरेको वार्षिक लगानीको तुलनामा हाल भइरहेको लगानी ३६ प्रतिशतमात्रै छ । पूर्वाधारको खाँचो र वास्तविक लगानीबीच ठूलो अन्तर छ । पूर्वाधार आयोजना तर्जुमा र केन्द्रीय तथा स्थानीय दुवैतिर संस्थागत दक्षताको अभावले उपलब्ध बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । सहरी पूर्वाधार व्यवस्थाको निम्ति सरकारी प्रयासका अतिरिक्त निजी क्षेत्र, बाह्य लगानी र लाभान्वित समूहको ब्यापक सहभागिताको खाँचो छ । पूर्वाधारमा यथेष्ट र समयानुकूल लगानी र विकास हुन नसकिरहेकोले नै सहरीकरणले आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान गर्न सकिरहेको छैन । उद्योग व्यवसायहरूको विकास र विस्तारका निम्ति पूर्वाधार सेवायुक्त जमिनको अभाव तथा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि बाधक बनिरहेका छन् । अर्कातिर आधारभूत रोजगारी तथा आर्थिक अवसरको अभावमा हजारांै युवा दैनिक विदेश पलायन हुने क्रम व्याप्त छ ।

ठूला सहरहरूमा ट्राफिक जाम, धुलो, ध्वनि प्रदूषण, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण, जथाभाबी भइरहेको बस्ती विकास, बहुमूल्य कृषि जमिनको ह्रासजस्ता वातावरणीय समस्याले विकराल रूप लिइरहेका छन् । सहरी उत्पादनशीलताले गति लिन नसक्नुमा वातावरणीय समस्या पनि एक हो । उपत्यका र सहरी ‘कोरिडर’का कतिपय समस्याहरू क्षेत्रीय प्रकृतिका छन्, जसको समाधान पनि क्षेत्रीय तहमै खोजिनुपर्ने हुन्छ । तर यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक काम पनि हुनसकेको छैन । पहिलेका ५८ मध्ये पनि प्राय: नगरपालिकाहरू भौतिक योजनाविहीन छन् वा भएकाहरूको पनि समयानुकूल तथा आवधिक पुनरावलोकन हुनसकेको छैन । क्षेत्रगत सोच तथा संस्थागत विखण्डीकरणले समस्या सुल्झिनुको साटो जेलिँदै गएको भान हुन्छ । पहिलेका ५८ नगरपालिकामा त यो हाल छ भने थपिएका नगरपालिकाको स्थिति र थपिने दायित्वको कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन सोच, योजना, लगानी, प्राविधिक तथा संस्थागत दक्षता एवं समन्वयको सुस्पष्टताको अभावमा स्थानीय तहको सशक्तीकरणले मात्र स्थानीय सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता तथा आर्थिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । १८ वर्षजति अघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को छोटो समयको कार्यान्वयनले सिकाएको गम्भीर पाठ पनि यही हो ।

प्रस्तावित २६३ नगरपालिकाहरूलाई नेपालको स्थलीय आर्थिक विकासको परिकल्पनाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्छ । नगर विकास आफैं हुँदैन । त्यसलाई दिशानिर्देश र प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता, योजना र व्यवस्थापकीय क्षमता र त्यही अनुरूपको प्रशासन र विद्यमान (आन्तरिक र बाह्य) स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र योजनाबद्ध उपयोग आवश्यक पर्छ, जसका आधारमा उत्पादनमा वृद्धि र विविधीकरण गर्न सकियोस्, पूर्वाधार र अत्यावश्यकीय सेवाको सुदृढीकरण र विस्तार गर्न सकियोस् । बसाइँ सर्ने जनसंख्यालाई आकर्षित गर्न सकियोस् र रोजगारीका नयाँ र वैकल्पिक उपायहरूको खोजी र विस्तार गर्न सकियोस् । नगरपालिकाहरूमा पूर्वाधारको ठूलो घाटा छ ।

प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा त्यसको पूर्ति गर्नुपर्छ । भूउपयोग योजना, जोखिम मूल्याङ्कन र पूर्व सोचबिनै बस्तीहरूको विस्तार भइरहेछ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सहरी र ग्रामीण विकासलाई एकअर्काका पुरकका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यो क्रममा संविधानले परिकल्पना गरेजस्तै संघ, प्रदेश र नगरपालिका तहको सहयोग र समन्वय र सहअस्तित्वको प्रशासकीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय आधार स्थापित गर्नुपर्छ । यो क्षमता खास गरेर नगर विकासका हकमा स्थानीय तहमा छैन र प्रादेशिक तहमा समेत निर्माण गर्नुपर्छ । अधिकांश नगरपालिकाका हकमा यस्तो क्षमताको विकास कम्तीमा आउँदा १०–१५ वर्षसम्म संघीय तहबाट प्राप्त हुने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग र समन्वयमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । २६३ नगरपालिकामा सहरी विकास योजनाहरू निर्माण गर्ने, आधारभूत पूर्वाधार र सेवा–सुविधाको क्रमिक व्यवस्था गर्ने, चाहिने जनशक्तिको आधार निर्माण गर्ने र नगरपालिकाको स्वायत्त क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा संघीय संयन्त्रको रणनीतिक महत्त्व छ । राष्ट्रिय सहरी नीति तथा राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिको कार्यान्वयन यसो नगरी सम्भव हुने देखिन्न ।

प्रश्नहरू    
विद्यमान संस्थागत संरचनामा राष्ट्रिय सहरी नीति, रणनीति, मापदण्ड, मानक एवं योजनाहरू स्थानीय तहका योजनाहरूमा कसरी संस्थागत हुन्छन् ? केन्द्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय तथा स्थानीय योजनाहरूबीच कसरी तालमेल कायम हुन्छ ? योजनाको तर्जुमा, जनसहभागिता, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो हुने ? प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सहरीकरण र सहरी विकास सम्बन्धी विशिष्ट प्राविधिक सहयोग, क्षमता वृद्धि तथा दिशानिर्देश कसले गर्ने ? द्रुत आर्थिक विकासलाई टेवा दिन राष्ट्रिय, अन्तरप्रादेशिक तथा क्षेत्रीय सहरी पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्ययन कसले गर्ने ? यदि सहरीकरण समृद्ध नेपालको भविष्य हो भने त्यसको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? यी नीतिगत प्रश्नहरूको सम्बोधन नगरी हुँदैन ।

यही भएर हुनुपर्छ, सार्क राष्ट्रमध्ये घरेलु द्वन्द्वबाट गुज्रिई आर्थिक विकासतिर लम्किरहेको श्रीलंका तथा छिमेकी देश भारतमा समेत संघीय तहमा सहरी विकास मन्त्रालय छन् । विद्यमान सहरी विकास मन्त्रालयलाई खारेज गर्दा वा कम प्राथमिकता दिँदा विगत ५ वर्षमा भएका तथा स्थापित गरिएका सम्पूर्ण प्रयास र प्रतिफलहरू पछाडि धकेलिने खतरा छ । सहरी विकास मन्त्रालयका कार्यहरूलाई विगतमा जस्तो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयभित्र पुन: आबद्ध गर्ने जस्ता परिकल्पनाले विगतमा जस्तो एउटा वा दुइटा महाशाखाको भरमा यातायातजस्ता ठूला परियोजनाहरूको छायामा सहरी विकास सम्बन्धमा भावी राष्ट्रव्यापी सोच, योजना र व्यवस्थापकीय चिन्तन र दिशानिर्देश कसरी हुनसक्ला ?

अन्त्यमा,
हाम्रो तर्क सहरी विकासमा मात्र केन्द्रित सहरी विकास मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने होइन । संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या कम नै हुनुपर्छ । तर सहरी विकास प्राथमिक महत्त्वको संघीय विषयका रूपमा रहनुपर्छ । साथै संघीय तहमा एकीकृत सहरी विकासलाई नीतिगत तथा कार्यक्रम तहमा विशिष्ट पृष्ठपोषण गर्ने सहरी तथा बस्ती विकास सम्बन्धी अनुसन्धान तथा विश्लेषण केन्द्रको समेत स्थापना हुनुपर्छ । र हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै प्रादेशिक र नगरपालिका तहमा सहयोग, समन्वय, योजना र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि र सुनियोजित सहरीकरणका माध्यमबाट सामाजिक विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सहरी विकासलाई संघीय मन्त्रालयको रूपमा राखिनुपर्छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ २४, २०७४  ।

http://kantipur.ekantipur.com/ बाट

Posted by on Jun 7 2017. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

ताजा खबर

© 2017 संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost.अग्रमामी सञ्चार सहकारीद्वारा प्रकाशित. All Rights Reserved.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com